दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपाली सेनामा दलित समावेशिता

बहस

सामाजिक अपरिहार्यताको रूपमा रहेको संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशिताका लागि नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने थुप्रै प्रयासमध्ये दलितको समुचित सहभागिता पनि एक हो

रूपा सुनारको घटनाले उठाएको दलितमाथिको भेदभाव र आरक्षणको विषयले अहिले समाज तातेको छ । ‘कोठा र कोटा’को बहससँगै विभिन्न कोणबाट विचार र विश्लेषणहरू आइरहेको सन्दर्भमा नेपाली सेनामा दलितको सहभागिता र स्थितिका बारेमा पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिकै ठहर्छ । सेना मुलुक रक्षाको अन्तिम धरोहर र समाजको दर्पण पनि भएकाले सैनिक समावेशिताको प्रकृति र चरित्र महत्वपूर्ण मात्र होइन, अन्य क्षेत्र तथा निकायलाई मार्गदर्शक पनि हुनेछ । 

मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनसँगै सेनालाई समावेशी बनाउनुपर्ने आवाज वेलावेलामा उठ्दा सेनाले ‘अन्य निकायहरूभन्दा सैनिक संगठन धेरै समावेशी भएको’ दाबी गर्दै आएको छ । उक्त भनाइमा केही सत्यता भए पनि त्यो नै पूर्ण सत्य भने होइन । उदाहरणका लागि, प्रतिशतका आधारमा नेपाली सेनामा (८.१४ प्रतिशत) भन्दा नेपाल प्रहरीमा (९.४५ प्रतिशत) दलितको संख्या बढी छ । तसर्थ, सेनामा समावेशितालाई दुई कोणबाट हेर्न आवश्यक हुन्छ । देशको जनसंख्याको बनोटका आधारमा सैनिक संगठनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन भन्ने पहिलो पक्ष हो भने अधिकृत वृत्तमा सबै वर्ग तथा जातजातिको समुचित प्रतिनिधित्व भएको यकिन अर्को पक्ष हो । दोस्रो पक्ष पहिलोजतिकै महत्वपूर्ण छ । किनभने, कुनै पनि वर्ग, तह र तप्काको सशक्तीकरण नीति निर्माणको तहमा तिनका सहभागिता केकस्ता छन् भन्नेले नै निक्र्योल गर्छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको सन् २०१४ को तथ्यांकले नेपालमा पहाडिया दलित ८.१ प्रतिशत र मधेसी दलित ४.५ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । यसरी सबैगरी करिब १३ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको मुलुकको राष्ट्रिय सेनामा जम्मा सात हजार एक सय ६४ अर्थात् ८.१४ प्रतिशत मात्रै दलित छन् । त्यो पनि एकाधबाहेक सबै तल्लो तहमा रहने पेसागत कर्म जस्तै सूचीकार, कुचीकार, केशकर्तकजस्ता ‘फलोअर्स’ दर्जामा कार्यरत छन् । सेनाको लडाइँ लड्ने मुख्य अंग (कम्ब्याट र कम्ब्याट सपोर्ट)मा दलितको संख्या निकै थोरै छ, अधिकृत तहमा त नगण्यै छ । मुलुकमा यति धेरै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनपछि पनि अधिकृत तहमा दलितको समुचित प्रतिनिधित्व नहुनु दयनीय स्थिति हो । 

मुलुकमा यति धेरै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनपछि पनि अधिकृत तहमा दलितको समुचित प्रतिनिधित्व नहुनु दयनीय स्थिति हो । दलितको मात्र होइन, अन्य थुप्रै समुदायको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । खासमा, सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व मधेसी र महिलाको छ, जसबारे छुट्टै बहस आवश्यक हुन्छ ।

दलितको मात्र होइन, अन्य थुप्रै समुदायको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । खासमा, सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व मधेसी र महिलाको छ, जसबारे छुट्टै बहस आवश्यक हुन्छ । नेपाली सेनाको बनोट हेर्दा कुनै जातिविशेषको अत्यधिक प्रतिनिधित्व छ भने कुनैको प्रतिनिधित्व शून्यबराबर छ । राणाशासनपछिका राजाहरूले सेनामा राणा/कुलीनहरूको पकड कमजोर बनाउने प्रयास गरे पनि सैनिक अधिकृत वृत्तमा अभिजात वर्गको प्रभुत्व घटेन । प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३ तथा सैनिक ऐन–२०६३ ले त्यसलाई पुनः निस्तेज बनाउने प्रयत्न त गर्‍यो, तर त्यो पूरा भइसकेको छैन । यथार्थमा नेपाली सेनालाई समाजको हुबहु प्रतिबिम्ब बनाउन नसकिएला, तर कोसिस गर्ने हो भने विद्यमान समावेशिताको खाडललाई धेरै हदसम्म पुर्न सकिन्छ ।

सेनाले आफ्नो वेबसाइटमा ‘सेनामा भर्ती स्वैच्छिक हो, तसर्थ नागरिकहरूलाई जनसंख्याको अनुपातमा भर्ना हुन बाध्य पार्दा सेनामा भर्ती हुन नचाहने व्यक्तिको अधिकार हनन हुन्छ र साथै योग्य हुन र सामेल हुन चाहनेहरूको पक्षमा अन्याय हुन्छ’ भन्दै किन नेपाली सेना पूर्ण समावेशी भएन भन्ने विषयको पुष्ट्याइँ गर्न खोजेको देखिन्छ । यो दलिल निकै फितलो छ, तार्किकसमेत छैन । झन्डै तीन करोड जनसंख्याबाट हालको ८८ हजार सेनामा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन ‘अनिच्छुकलाई बाध्य पार्नुपर्ने’ वा ‘इच्छुकलाई वञ्चित गर्नुपर्ने’ भनाइमा कुनै तुक देखिँदैन । अर्कोतर्फ, सेनामा युवापुस्ताको आकर्षण नहुनुका विविध कारण छन्, जसलाई जातीयतासँग जोड्नु समस्यालाई समग्रतामा नबुझ्नु हो।

कहिलेकाहीँ सैनिक पेसा ‘क्षेत्रीय धर्म’ हो भनी जातीयतालाई प्रश्रय दिनका लागि सनातन वैदिक धर्मबाट अपभ्रंश हुँदै आएको हिन्दू वर्णव्यवस्थालाई प्रमाणको रूपमा औँल्याइएको पनि पाइन्छ । गौतम बुद्ध तथा समकालीन उपनिषद्का रचयिता महर्षिहरूले उक्त वर्ण व्यवस्था सोही बखत गलत ठहर गरे पनि निहित स्वार्थका कारण आजपर्यन्त हट्न सकेको छैन । वर्णव्यवस्था नभएका मुलुकहरूमा पनि लडाका छन् त ! सेना किन समावेशी भएन वा हुनुहुँदैन भन्ने औचित्य पुष्ट्याइँ गर्न दिइने अर्को प्रमुख तर्कमा ‘सेनाको व्यावसायिक क्षमतालाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ’ भन्ने छ । तर, राष्ट्रको विशाल जनसंख्याबाट ०.३ प्रतिशतको हाराहारीमा सहभागिता भएको संगठनमा सैनिक मापदण्ड पूरा हुने गरी भर्ना गर्न सकिँदैन भन्ने तर्कमा तुक देखिँदैन । यदि यथास्थितिवादलाई तोड्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने सेनाको व्यावसायिक क्षमतामा कुनै सम्झौता नगरी समावेशी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सशक्त अभियान भने आवश्यक हुन्छ । 

इतिहास, परम्परा तथा सामूहिकतामा आधारित हुनुपर्ने रेजिमेन्ट प्रणाली जातीयतामा आधारित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । आधुनिक युगमा कुनै एक मानव नश्ल अर्कोभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने रूढिवादी सोच दरिद्र मानसिकताको द्योतक हो । अझै पनि कहीँ कतै अन्तरकुन्तरमा ‘मार्सल रेस थ्यौरी’को अवशेष बाँकी रहेको देखिन्छ ।

त्यसो त सेनाको काम लडाइँ लड्ने भएकाले फौजमा ‘लडाकु जाति’ले जागिर खान्छन् भन्ने एकथरीको सोच देखिन्छ । सन् १८५७ मा ब्रिटिस–भारतमा भएको सिपाही विद्रोहपश्चात् ‘मार्सल रेस थ्यौरी’ (लडाकु नश्ल सिद्धान्त) प्रतिपादित भयो । बेलायती उपनिवेशको दौरान आफ्नो साम्राज्यलाई टिकाइराख्ने अनेक उपाय निकाल्ने क्रममा यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो, जसलाई ब्रिटिस–भारतको सेनामा जातीय रेजिमेन्टेसनको रूपमा स्थापित गरियो । ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने रणनीति अपनाएका बेलायतीले आफूप्रति बफादार रहनेलाई ‘लडाकु जाति’ र अन्यलाई ‘गैरलडाकु’ भनी दुई भागमा विभाजन गरे । हिटलरको नश्लवादी सोचझै यो चिन्तन पनि सर्वत्र तिरस्कृत भयो । इतिहास, परम्परा तथा सामूहिकतामा आधारित हुनुपर्ने रेजिमेन्ट प्रणाली जातीयतामा आधारित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । आधुनिक युगमा कुनै एक मानव नश्ल अर्कोभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने रूढिवादी सोच दरिद्र मानसिकताको द्योतक हो । अझै पनि कहीँ कतै अन्तरकुन्तरमा ‘मार्सल रेस थ्यौरी’को अवशेष बाँकी देखिन्छ । 

इतिहासकार जेफ्री ग्रिनहन्टका अनुसार ‘मार्सल रेस’ सिद्धान्तले शिक्षित र बुद्धिमान्लाई ‘डरपोक’ तथा अशिक्षित र पिछडिएकालाई ‘बहादुर’ भनी परिभाषित गर्‍यो । त्यसमा निहित स्वार्थ थियो । कवि भूपि शेरचनको कविताको उद्धरण ‘हामी वीर त छौँ तर बुद्धु छौँ, हामी बुद्धु छौँ र त हामी वीर छौँ’ यहाँ जोड्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपाल–अंग्रेज युद्धमा देखाएको बहादुरीबाट प्रभावित भई नेपालीलाई निरन्तर ब्रिटिस फौजमा भर्ती गर्ने मनसुवाअनुरूप उक्त मार्सल रेस सिद्धान्त आविष्कार भएको हो । 

त्यस्तै, कुनै जाति (उदाहरणका लागि मधेसी)ले सेनामा जागिरै खान मन गर्दैनन्, बरु अन्य पेसामा जान रुचाउँछन् भनी नेपाली सेनामा तिनका प्रतिनिधित्व नभएको पुष्ट्याइँ गर्न प्रयत्न गरिन्छ । तर, यतिका वर्षसम्म कुनै निश्चित जातिविशेषको हालीमुहाली रहेको सैनिक संगठन, जसबाट केही समुदाय टाढै रहे, सजिलै त्यसतर्फ आकर्षित हुन सक्दैनन् भनी बुझ्न जरुरी हुन्छ । अर्कोतर्फ, जुन जातिको वर्चश्व सेनामा छ, नातागोता तथा सम्पर्क सञ्जालका कारण तिनै जाति सेनामा भर्ना हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । सैनिक पेसाका बारेमा थाहा नहुने र त्यहाँभित्र हुने कामकारबाहीबारे भ्रामक सूचनाका कारण पनि ती ‘असमावेशी’ वर्गलाई सेनाभित्र प्रवेश गर्न हिच्किचाहट हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सैनिक ऐन २०६३ ले व्यवस्था गरेको अनुपातमा भर्ना लिने व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी भावनालाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ ।

संविधानको धारा २६७ को उपधारा (३) मा भनिएको छ– ‘नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।’ वास्तवमा नेतृत्वमा रहनेले नियम कानुनका दफा र बाध्यकारी व्यवस्थालाई अवगाल टार्नकै लागि मात्र पूरा गर्ने नभई संविधान र ऐन–नियमका आत्मालाई अनुसरण गरी कार्य गर्दा राज्यले परिकल्पना गरेको दिशामा मुलुक हिँड्न सक्छ । 

नेपालको अस्तित्व रक्षा त्यतिवेला प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकिन्छ, जतिवेला सबै वर्ग, वर्ण र पक्षबाट नेपाली सेनाको अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण हुन्छ । सेनाको व्यावसायिकताले मात्र मुलुकको रक्षा हुन सक्दैन । किनभने, हाम्रो जस्तो भूराजनीति भएको सानो राष्ट्रमा सेनाले जनताको सहयोग र सहभागिताविना मुलुकको अस्तित्व रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने इतिहासले देखाएको छ । नेपाली राष्ट्र–राज्य निर्माणमा दलितलगायतको योगदान अतुलनीय छ भन्ने पनि देखाएको छ । त्यसैले नेपाली सेनामा समानुपातिक सहभागिता अपरिहार्य छ । यो हालै भएको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको माग मात्र नभई नेपाली अस्तित्व रक्षाको अनिवार्यता पनि हो । अनि, समावेशिताको संख्यात्मक पक्ष मात्र नभई गुणात्मक पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिन जरुरी छ । जबसम्म नीति निर्माण तहमा सबै समुदाय वा वर्गको समुचित प्रतिनिधित्व हुँदैन, तबसम्म संख्यात्मक प्रतिनिधित्व भई नै हाल्यो भने पनि त्यसलाई पूर्ण समावेशी मान्न सकिँदैन । 

यसर्थ, सामाजिक अपरिहार्यताको रूपमा रहेको संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशिताका लागि नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने थुप्रै प्रयासमध्ये दलितको समुचित सहभागिता पनि एक हो । यसका लागि जनसंख्याको अनुपातमा सेनामा दलितको सहभागिता बढाउँदै लैजानुका अतिरिक्त लडाइँ लड्ने मुख्य सैनिक अंगहरूमा पनि उनीहरूलाई तदनुरूप स्थान दिन जरुरी छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सेनाको नीति निर्माण तहमा रहने अधिकृत वर्गमा दलितको सहभागिता अपरिहार्य छ ।