अफगान युद्ध : अमेरिकाको तेजोवध

काबुल विमानस्थलबाट उड्न लागेको अमेरिकी सैनिक जहाज सि–१७ वरिपरि दौडेका र ढोकामा झुन्डिएर अफगानिस्तान छाड्न व्याकुल भिडको दृश्यले जर्मनीमा भत्किँदै गरेको बर्लिन पर्खाल, भियतनाम युद्धमा भाग्दै गरेकी वस्त्रविहीन  ‘नापाम बालिका’ र दक्षिण भियतनामी सहर साइगन ढलेपछि हेलिकोप्टर चढ्दै गरेको लामबद्ध दृश्यलाई समेत ओझेलमा पार्‍यो । काबुल दृश्य मार्मिक त छ“दै थियो, त्यसलाई अमेरिकी शिखरशक्ति अन्त्यको प्रतीकका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । 

अहिलेको परिस्थिति एक हिसाबले कुमालेको चक्रजस्तो पनि देखिएको छ । शीतयुद्धपछि एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको एक मात्र शक्तिका रूपमा उदाएको अमेरिकाले करिब तीन दशकमा संसारभर सैन्य शक्ति प्रयोगका कारण अलकायदा र बिन लादेनजस्ता आतंकवादी जन्मिए । जसले ‘ट्विन–टावर’मा आक्रमण गरी अमेरिकाकै मर्ममा प्रहार गर्‍यो । त्यसलाई तह लगाउन ‘ग्लोबल वार अन टेरोरिज्म’ घोषणा गरी भएभरको बल प्रयोग गर्दा अमेरिका आफैँ निस्तेज हुँदै एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न पुग्यो । 

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ पछि अलकायदालाई निर्मूल पार्न र त्यसका नेता ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सोही वर्ष हस्तक्षेप गर्‍यो । लगत्तै आफ्नो सुरुको राजनीतिक लक्ष्यबाट बहकिँदै तालिबानविरुद्धको युद्धमा संलग्न हुन पुग्यो । सन् २००१ मा लादेनलाई मार्न तोराबोरा पहाडमा गरिएको आक्रमण र सन् २००२ मा अलकायदा र तालिबानलाई सिध्याउन भएको ‘अप्रेसन एनाकोन्डा’ असफल भएपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकी अपे्रसनको गति धिमा भयो । बुसपछिका राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा उच्च सैनिक कमान्डरसँगको परामर्शमा अफगानिस्तानको सैनिक कारबाहीलाई ‘प्रतिविद्रोह’, ‘प्रतिआतंकवाद’, ‘यी दुईबीचको वर्णशङ्कर’ वा ‘राष्ट्रनिर्माण’मध्ये कुन स्वरूपमा अघि बढाउने भन्नेमा धेरै बहस भए । ओबामाका उप–राष्ट्रपति बाइडेन भने सुरुदेखि नै अमेरिकी सैनिक अप्रेसनलाई ‘राष्ट्रनिर्माण’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रभावशाली सैनिक अधिकारीको परामर्शको विपक्षमा थिए ।

अहिले तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछि आफ्नो पुरानै भनाइमा अडिग हुँदै बाइडेनले भनेका छन्– अफगानिस्तानमा हाम्रो मिसन कहिल्यै राष्ट्र निर्माण गर्ने थिएन । त्यो कहिल्यै पनि एकीकृत केन्द्रीकृत लोकतन्त्र सिर्जना गर्ने थिएन । तर, बाइडेनले यसो भनिरहँदा अफगानिस्तानमा विभिन्न स्वरूपमा महिला अधिकार, मानव अधिकार, लोकतन्त्र तथा राष्ट्र निर्माणका गतिविधि भइरहेकोलाई नकार्न भने मिल्दैन । बाइडेनको मतविपरीत प्रतिविद्रोहका नयाँ डक्ट्रिनका सूत्रधार जेनरल डेभिड पटे«यसजस्ता सैन्य अधिकारीको नेतृत्वमा अमेरिकी सेना प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ‘राष्ट्रनिर्माण’मा संलग्न भइरहेका थिए ।

अमेरिकी जनतालाई अफगानिस्तानमा आफ्नो मुलुकको लामो संलग्नता र लगानी मन नपर्नु स्वाभाविक हो । ‘हरेक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति घरेलु हुन्छ’ भनेझै“ जर्ज बुस, बाराक ओबामा र डोनाल्ड ट्रम्पले घरेलु राजनीतिका कारण नसकेका अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने कार्य बाइडेनले जोखिम मोलेरै भए पनि पूरा गरेकामा दुईमत छैन । यसले उनको अथवा प्रतिद्वन्द्वीको राजनीतिक करिअरलाई कति फाइदा वा बेफाइदा पुर्‍याउँछ, त्यो समयले बताउला ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी प्रवेशलाई जर्ज डब्लु बुसको अभियानका रूपमा मात्र नहेरी शीतयुद्धपछिको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा भए–गरेका अमेरिकी कार्बाही शृङ्खलाको एउटा कडीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । महाशक्ति अमेरिकाले धेरै मुलुकमा सत्ता परिवर्तन गर्ने तथा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । सन् १९९१ को खाडीयुद्धबाट सुरु भएको अमेरिकी हस्तक्षेप ११ सेप्टम्बर २००१ बाट अझ व्यापक भयो । 

‘एकध्रुवीय क्षण’मा अमेरिकाको आधिपत्य संसारभर यति धेरै र अभूतपूर्व रूपमा फैलियो कि त्यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या भयो । अन्ततः विश्वमा जताततै ‘आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य’ स्थापना गर्ने अभियानबाट पछि हट्दै अमेरिका आन्तरिक समस्या तथा मुख्य बाह्य चासोमा केन्द्रित हुन चाहेको देखिन्छ । त्यसैले, अफगानिस्तानबाट बाहिर निस्की अब चीन र रुसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ ।

‘ग्लोबल वार अन टेरोरिज्म’ घोषणा गरी अफगानिस्तानमा भएभरको बल प्रयोग गर्दा अमेरिका आफैँ निस्तेज भई एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न पुग्यो
 

 अहिले अफगानिस्तानमा सिर्जित ‘पावर भ्याकुम’लाई चीनले कसरी लिन्छ भन्ने विभिन्न अनुमान गरिँदै छन् । कोही अलेक्जेन्डर महान्, चंगेज खान, बेलायती साम्राज्य, सोभियत रुस र अमेरिकाजस्तै चीन पनि साम्राज्यवादीको चिहानमा अर्को संस्करण हुन सक्ने अडकलबाजी काटिरहेका छन् भने केहीले चीन अफगानिस्तानसँग फरक ढंगले प्रस्तुत हुने र मुख्य सम्बन्ध बिआरआईमार्फत नै हुने भनिरहेका छन् । पक्कै पनि, अफगानिस्तानमा भएका इस्लामिक पृथक्तावादीबाट सिन्जियाङ क्षेत्रमा हुन सक्ने प्रभावका हिसाबले चीन चिन्तित छ । त्यसैले, चीनले केही समयअघि तालिबानसँग यस सम्बन्धमा वार्ता गरेको र तालिबानले पनि चीनमा अफगानी इस्लामिक पृथक्तावादीको गतिविधि हुन नदिने आश्वासन दिएको छ । 

अमेरिकी गठबन्धन समर्थित अफगान सरकार ढलेपछि अब रुस र चीन अफगानिस्तानलाई नयाँ दिशा दिन अग्रसर हुने सम्भावना छ । अन्य मुलुकले आफ्नो कूटनीतिक मिसन बन्द गर्दै अफगानिस्तानबाट बाहिरिँदै गर्दा चीन र रुसका मिसन काबुलमै छन् । तिनले केही समयअघि तालिबानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउँदै ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम राख्ने’ सम्झौता पनि गरेका थिए । अहिले हस्तक्षेपकारी भन्दै अफगानिस्तानबाट हट्न दबाब दिए पनि तालिबानले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई विच्छेदै भने नगर्न सक्छ । जति बढी विकल्प हुन्छन्, त्यति सजिलो हुने भएकाले पछि चीन, रुस, पाकिस्तान र इरानसँग सन्तुलन कायम राख्न पनि अमेरिका तालिबानलाई उपयोगी हुन सक्छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहितले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र आमअफगानी नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउन गरेको प्रयास र समावेशी सरकार गठनमा देखाएको तदारुकताले पनि सुझबुझपूर्वक नै तालिबान अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । तालिबानलाई पनि सत्तामा पुग्न पछिल्लो समय जति सजिलो भयो, सत्तामै टिकिरहन त्यति सजिलो भने छैन । यो २० वर्षमा काबुल नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । पश्चिमाको लगानीमा महिला सशक्तीकरण, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, शिक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् भने इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका कारण अफगानी समाजको कुनाकुना सूचनाको पहु“च पुगेको छ । 

जस–अपजस, आरोप–प्रत्यारोप र सफलता–असफलताका पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहे पनि दुई दशक युद्धमा होमिएका कारण अमेरिकाले २.२६ खर्ब डलरभन्दा बढी अफगानिस्तानमा खर्च गरेको भने यथार्थ हो । विश्वव्यापी संलग्नताबाट आजित अमेरिकी जनता मुलुकभित्रै देखिएका विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्या, र आफैँमा विभक्त अमेरिकी समाजका कारण विगतमा झैँ आगामी दिनमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा अमेरिकाले सहजै हात हाल्ने सम्भावना देखिँदैन । अमेरिकाले अब ‘क्षितिजबाट प्रतिआतंकवाद सञ्चालन गर्ने क्षमता’ विकास गरेकाले सैन्य अखडा नभएका राष्ट्रमा अमेरिकी हितविपरीत हुने आतंकवादी गतिविधिमाथि टाढैबाट कारबाही गर्न सकिने बाइडेनले बताएका छन् । लाखौँ सैनिक परिचालनबाट पनि नसकिएको प्रतिआतंकवादजस्तो जटिल सैनिक अप्रेसन कसरी ड्रोन र सेन्सरबाट मात्रै गर्न सकिन्छ हेर्न बा“की नै छ । 

सन् २००१ मा अफगानिस्तान प्रवेश गर्दा अमेरिकी शक्ति चरमचुलीमा थियो । अमेरिकी ध्यान आतंकवादसँग लड्न र विश्वव्यापी प्रभुत्व विस्तारमा केन्द्रित भएका वेला चीन भने विश्व व्यापार संगठनमार्फत चुपचाप तीव्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित रह्यो । जब सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले अमेरिकालाई ठूलै धक्का दियो र सोही बखत चीन आर्थिक रूपमा अमेरिकालाई चुनौती दिने अवस्थामा पुग्यो, तब मात्र अमेरिका झस्कियो । एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा एक मात्र महाशक्ति अमेरिकाले चीनको उदयलाई उपेक्षा गरी आतंकवादसँग जुझ्ने नाममा विश्वव्यापी प्रभुत्व विस्तार गर्न मात्र ध्यान दि“दा विश्वशक्तिको शिखरबाट पाखा लाग्ने देखिएको छ । 

(रावल नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी हुन्)