प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : सोमबार बहस सकिने, साताभित्रै फैसलाको सम्भावना 

विपक्षीको बहस सकियो, सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई आइतबार दुई घन्टा समय 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकार पक्षको बहस सकिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ३२ जना कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा पाँच दिन बहस गरेका छन् । 

सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहसको सुरुवात गरेका थिए । इजलासले दिएको १५ घन्टमा उनीसहित सरकारी वकिल र रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट ३२ जनाले बहस गरेको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । यसअघि निवेदक पक्षका ३६ जनाले चार दिनमा १२ घन्टाको समय लिएर बहस गरेका थिए । 

आइतबार विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस हुँदै छ । विपक्षी भए पनि उनका तर्फबाट पाँच कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित बहस गर्नेछन् । उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, लवकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र अधिवक्ताद्वय मेघराज पोखरेल तथा श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्ने तय भएको छ । 

विघटन सदर हुनुपर्ने भनी विपक्षीले बहस गरे पनि सभामुखले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने लिखित जवाफ सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन् । विपक्षीलाई दिइएको १५ घन्टामा महान्यायाधिवक्ताले सभामुखका वकिललाई एक घन्टा समय दिएका थिए । तर, उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि आधा घन्टा समय थप्न इजलास सहमत भएको थियो । उनीहरूको पटक–पटकको आग्रहपछि शुक्रबार भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहसको अन्तिममा आइतबार सभामुखका वकिलका लागि भनी दुई घन्टा दिने बताए । 

अन्तिम दिन १२ जनाको बहस 
शुक्रबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै १२ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश गुरागाईं र विष्णुमणि अधिकारीसहित अधिवक्ताहरू बाबुराम दाहाल, भोजराज आचार्यसहित १२ जनाले बहस गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन संविधानसम्मत भएको र राजनीतिक विषय रहेकाले अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले उपधारा (७) मा ‘...वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने भनिएको हुँदा यो अवस्था पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको नै भएको दाबी गरे । उनले सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको र यो सर्वोच्चबाट सदर हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘अब देश र जनताको ध्यान चुनावतिर जान्छ । जनताको मतदान गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्न हुन्न श्रीमान्,’ उनले थपे, ‘अब हामीले पुनर्स्थापना नै गर्दाखेरि कति समयका लागि गर्छौँ त ? अब एक वर्षपछि त आवधिक निर्वाचनमा नै जाने हो । एक वर्ष एक–दुई महिनाका लागि संसद पुनर्स्थापना गर्दा अहिलेको यो पार्लियामेन्टभित्रको तानातानको स्थितिले चुनावमै जानका लागि भएको देखिन्छ श्रीमान् । त्यसले गर्दाखेरि एक वर्ष चानचुनका लागि पुनर्स्थापना गर्दा नेगेटिभ र पजिटिभ पक्ष हेर्दाखेरिचाहिँ पजिटिभ रिजल्ट आउने देखिँदैन । यो हामीले अस्तिको पुनर्स्थापनापछिको अवस्था हेरिसक्या छौँ ।’ 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) बमोजिमको सरकारका लागि आह्वान हुँदा ओली राजनीतिक समर्थनका आधारमा गएको, तर देउवा केवल प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन लिएर गएको हुँदा राष्ट्रपतिबाट दुवै दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक र राजनीतिक विवेक प्रयोग गरेर त्यो आधार ठीक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने अधिकार सम्माननीय राष्ट्रपतिको हुने संविधानले कल्पना गरेको छ,’ उनले भने । 

यसैगरी, अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले संसारभरि नै राष्ट्रप्रमुखलाई मुद्दा लगाउने प्रावधान नरहेको जिकिर गरे । शुक्रबारको इजलासमा उनले राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै उपधारा (५) अनुसार विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरे । भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपतिसामु दाबी परिसकेपछि उहाँले आधारको मूल्यांकन गर्न अन्यत्र (संसद्मा) पठाउन मिल्दैन । उहाँलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ । उहाँको निर्णयको मूल्यांकन अरूले गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’

संविधान र कानुनको पालक तथा संरक्षक रहेकाले कानुनविपरीतका कार्य सांसदबाट नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी अस्वीकार गरेको उनको तर्क थियो । सांसदमाथि ह्विप लागेपछि हुने कारबाही र त्यसपछि संसद्मा बन्ने समीकरणसमेत उनले इजलासमा प्रस्तुत गरे । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने कारबाहीपछि ओलीको पक्षमा एक सय १५ जना र देउवाको पक्षमा एक सय ११ जना रहन्छन् । किनकि ऐनको दफा २८ मा स्पष्ट रूपमा चारवटा ग्राउन्डमा ह्विप लाग्छ । भोलि संसद्मा विश्वासको प्रस्ताव पेस हुँदा ह्विप जारी हुन सक्दैन भनेर यो अदालतले परिकल्पना गर्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘प्रत्येक सदस्यले ह्विप पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । पालना नगर्ने हो भने पद रिक्त हुन्छ । भोलि पद रिक्त भएर अल्पमतमा पर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ ?’ 

यसरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पालना होस् भन्ने उद्देश्य राखेर राष्ट्रपतिले दुवैजनाको दाबी अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो । उनले कानुनविपरीतको कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय भएको तर्क गरे । 

अधिवक्ता भोजराज आचार्यले सूर्य चिह्न र एमालेको दर्शनका आधारमा मत ल्याई जितेका प्रतिनिधिसभा सदस्यले अर्को दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्दै समर्थन गर्नु भनेको बौद्धिक चोरी हुने तर्क गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनविज्ञ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले लहडमा नभई सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आएपछि विघटन गरेको तर्क गरे । इजलाससामु उनले राष्ट्रपतिविरुद्ध निवेदकले माग गरेझैँ परमादेश जारी हुनै नसक्ने दाबी गरे । 

कांग्रेस सभापति देउवासहित एक सय ४६ निवेदक रहेको यो मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २६ जेठमा आदेश दिँदै ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने बताएको थियो । इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका छन् । इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । 

सोमबार बहस सकिने, साताभित्र निर्णय आउने अपेक्षा 
सोमबारभित्र बहस सकिने र आगामी साताभित्रै फैसला आउन सक्ने निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । मुद्दामा सोमबार बहस सकिने सम्भावना छ । आइतबार सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् । उनीहरूका लागि तीन घन्टा समय दिइएको छ । त्यसपछि एमिकस क्युरीले आधा–आधा घन्टा बहस गर्नेछन् । एमिकस क्युरीमा चारजना छन् । 

यस मुद्दालाई अदालतले उच्च महत्व र गम्भीरताका साथ हेरेको अनुभूति आफूलाई भएकाले निर्णय सुनाउन पनि समय नलिने अपेक्षा गरेको निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए । ‘इजलासबाट जसरी बहस गर्न समय छुट्याइयो, जुन तौरतरिका छ, त्यसबाट यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो । अन्य मुद्दामा बहसपछि बहस नोट मागिन्छ, यसमा सुरुमै मागियो । उच्च महत्व दिइएकाले पनि छिट्टै निर्णय आउला भन्ने लाग्छ,’ उनले भने । 

आचार्यको कुरामा सही थप्छन् निवेदक पक्षकै अर्का कानुन व्यवसायी गोविन्द शर्मा बन्दी । भन्छन्, ‘आइतबार सभामुखका तर्फबाट दुई घन्टामा बहस सकिन्छ । टी ब्रेकपछि हामीले जवाफी बसहका लागि तीन घन्टा पाएकोमा त्यही दिन नसकिए सोमबार पनि जान सक्छ । सोमबार नै दुई घन्टा एमिकस क्युरीको बहस हुन्छ । त्यसपछि निर्णय दिन इजलासले धेरै समय नलगाउला ।’ 

अदालती मामिलाका जानकार मुद्दा सम्बन्धित एक अधिवक्ताका अनुसार यसै साता सर्वोच्चले निर्णय दिने सम्भावना बलियो छ । ‘सोमबारसम्म बहस सकिएपछि बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म फैसला आउने सम्भावना छ । यसपटक बहस नसकिँदै बहस नोट पनि पेस भइसक्यो । ढिला हुने कारण छैन । इजलासले पक्कै पनि एउटा आइडिया बनाउँदै गएको होला,’ उनले भने । सर्वाेच्चले बहसका लागि समय नै तोकेर सुरुमै बहस नोट मागी यो मुद्दालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रियामा निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको छ । 

संवैधानिक इलजासमा सरकार पक्षका मुख्य तर्क

– ७६ (५) मा पनि ह्विप लाग्छ :  ह्विप लाग्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (१) मा छ । जसअनुसार ह्विप पालना नगरेमा दफा ३२ (२) अनुसार दल त्याग गरेको मानिनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलको स्थानको रिक्तताबारे उल्लेख भएको संविधानको धारा ८९ (ङ) मा र उक्त ऐनमा ह्विप नलाग्ने अवस्थाबारे कतै केही छैन । ‘सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव’बारे पनि दलले सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा उपधारा ७६(५)मा त्यो निर्देशन (ह्विप) नलाग्ने भनी कतै उल्लेख नभएकाले यस उपधाराअनुसार सरकार बनाएमा ह्विप लाग्छ, कारबाही हुन्छ र सांसदको पद रिक्त हुन्छ । 

– राष्ट्रपतिद्वारा भएको कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन :  राष्ट्रपतिमाथि कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । राष्ट्रपतिको कार्यालयले निर्णय गरेको भए फरक कुरा हुन्थ्यो । तर, राष्ट्रपति आफैँले विवेक प्रयोग गरेको भएर उनले गरेको कार्यलाई न्यायालयले पुनरावलोकन गर्न सक्दैन । संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा परिवर्तित संविधानसभाबाट पारित भएको ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४’ को दफा १६ मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइनेछैन’ भनिएको हुँदा राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुन सक्दैन । 

– ७६ (५) स्वतन्त्र सांसदहरूका लागि हो : संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) ले दलीय समर्थन खोज्छ अर्थात् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको समर्थनमा सरकार गठन हुन्छ । तर, उपधारा (५) मा दलबाट प्रतिनिधित्व नगर्ने सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँछन् । अर्थात् (२) मा केवल दलका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् भने (५) मा स्वतन्त्रसहितका सांसद पनि विश्वासको मत पाउने आधार पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न जान सक्छन् । तर, उनलाई समर्थन गर्न दलकै सहमति आवश्यक पर्छ । 

– देउवाको दाबी किर्ते हो : ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएका शेरबहादुर देउवाको दाबी अनधिकृत छ र हस्ताक्षर किर्ते गरिएको छ । उक्त दाबीमा सांसदहरूको हस्ताक्षर केरमेट गरिएका छन् भने सांसदहरूको क्रमसंख्या पनि तलमाथि छ । कतै हातले लेखिएको छ, कतै टिपेक्स लगाइएको छ भने कतै प्रिन्ट गरेर लेखिएको नामसहित देउवाले दाबी पेस गरेका छन् । अन्य प्रयोजनका लागि सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई देउवाले ‘आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको हो’ भनी दाबीका लागि प्रयोग गरेकाले यो किर्ते कागजात हो । 

– रिट जारी भए निर्दलीय व्यवस्था आउँछ : संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय लोकतन्त्र उल्लेख भएकाले यसलाई तलमाथि हुने गरी सर्वोच्चबाट व्याख्या हुनुहुँदैन । यदि निवेदकको मागबमोजिम उपधारा (५) मा दलबाट गएका सांसदले पनि स्वतन्त्र हैसियतमा प्रधानमन्त्रीका लागि कसैलाई समर्थन गर्न पाउने हुन् भने दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको अर्थ रहँदैन । अर्को दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेमा एउटै दल सत्ता र प्रतिपक्षमा रहन जान्छ । या बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीको प्रतिकूल हुन जान्छ । 

– (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले (४) बमोजिम विश्वासको मत लिइरहन पर्दैन : उपधारा (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्था भएको हुँदा लगत्तै फेरि (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिइरहन पर्दैन । उनले आफैँले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था रहको स्वीकार गरिसकेपछि विश्वासको मत गुमाएको नै ठहरिन्छ । 

– उपधारा (५) को ‘आधार’ विश्वसनीय हुनुपर्छ, विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ : संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु विशुद्ध राष्ट्रपतिको अधिकार हो । राष्ट्रपतिले आफूसामु प्रस्तुत भएका ‘विश्वासको मत लिने आधार’ हेरेर विवेकसम्मत निर्णय गर्न पाउने भएकाले उक्त आधार सन्तोषजनक, विश्वसनीय र शंकारहित भएमा मात्र त्यसलाई स्वीकार गर्न पाउँछ, अन्यथा अस्वीकार गर्ने अधिकार छ ।