- वि.सं २o७८ जेठ २ आइतबार
कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न स्वास्थ्य प्रणाली एकीकृत ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सिसिएमसीका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार अस्पतालसहित स्वास्थ्य संस्था एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न र खोप, अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामम्री खरिदमा केही कानुनी अड्चन देखिएकाले त्यसलाई समाधान गरिने भएको हो ।
‘महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० पर्याप्त देखिएन । केन्द्रीय, प्रादेशिक र आधारभूत अस्पताललाई युनिफाइड ढंगले चलाउन केही कानुनी अड्चन देखिए,’ सिसिएमसीको आइतबारको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाउनेछ ।’
हाल केन्द्रीय अस्पताल संघ सरकारले तथा प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशमातहत सञ्चालित छन् । यसैगरी आधारभूत अस्पताल स्थानीय तहमातहत रहेका छन् । शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठानहरू झन्डै स्वतन्त्र ढंगबाट चलिरहेका छन् ।
खोप, अक्सिजनसहित अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अग्रिम भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी बाधा अडकाउ फुकाइने उनले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनले अग्रिम भुक्तानीको परिकल्पना नगरेको तर अग्रिम भुक्तानीविना खोप खरिद गर्न नसकिने अवस्था देखिएपछि यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइन लागिएको ज्ञवालीले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा स्वास्थ्य संकटकालबारे पनि छलफल भएको थियो । तर, यसबारे कुनै निर्णय भएन ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘महामारी नियन्त्रणमा राज्यका सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर प्रभावकारी बनाउन’ निर्देशन दिएका थिए ।
‘पैसाको कारण देखाए र वा प्रक्रियाको ढिलाइबाट एकजना पनि नागरिकको ज्यान जाने स्थिति हुनुहुँदैन,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘विद्यमान कानुनी अड्चन पन्छाएर भए पनि बढ्नुपर्छ ।’
ओलीले सात दिनको कामलाई सात घन्टामा र एक दिनमा हुने कामलाई एक घन्टामा सम्पन्न गर्ने गरी निर्णायक ढंगमा काम गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।
