मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २४ शुक्रबार
  • Friday, 07 May, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ बैशाख २१ मंगलबार ०६:०५:००
Read Time : < 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विदेश जानेको पिसिआर परीक्षणमा राहत : विदेश जानेले ‘क’  वर्गका सबै प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण गराउन पाउने

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ बैशाख २१ मंगलबार ०६:०५:००

सरकारले विदेश जानेको पिसिआर परीक्षणका लागि सबै सरकारी पिसिआर प्रयोगशाला, न्यूनतम सय बेड भएका अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला र ‘क’ वर्गका सबै प्रयोगशालालाई अनुमति दिएको छ । यसअघि सरकारले विदेश जानेको हकमा ४६ वटा सरकारी अस्पताल र पाँचवटा निजी प्रयोगशालालाई मात्रै परीक्षणको अनुमति दिएको थियो । 

दायरा साँघुरो बनाएपछि विदेश जानेहरू पिसिआर परीक्षणका लागि दिनभरि जोखिमपूर्ण लाइन बस्न बाध्य भएका थिए । सीमित प्रयोशालालाई अनुमति दिने सरकारको निर्णय विवादमा आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै सबै ‘क’ वर्गका प्रयोगशालालाई मान्यता दिएको हो । मन्त्रालयको सूचनाअनुसार सबै सरकारी प्रयोगशाला र ‘क’ वर्गका निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेकालाई विदेश जान मान्यता दिने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार नेपालमा हाल कोभिड परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका ५६ वटा ल्याब छन् । तर, अहिले देशभर ५१ वटा सरकारी र ३६ वटा निजी प्रयोगशालाले पिसिआर पीरक्षण गर्दै आएका छन् । 

सरकारले पिसिआर रिपोर्टमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सीमित प्रयोगशालालाई मात्रै मान्यता दिएको बताएको थियो । बिदेसिनेहरूको रिपोर्ट विश्वसनीय हुनुपर्ने भन्दै सरकारले चालेको कदम ठिकै भए पनि केही अस्पताललाई मान्यता दिँदा भिडभाडमा संक्रमणको जोखिम बढेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘नक्कली रिपोर्ट बनाएर बाहिरिएका केस सार्वजनिक भएपछि नियमनका लागि मात्र केही ल्याबलाई मान्यता दिइएको थियो । अस्पतालमा भिडभाड बढ्न थालेकाले ‘क’ वर्गका सबै ल्याबलाई मान्यता दिइएको हो ।’