कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संसद् विघटनको निर्णय विकल्पको कदम चाल्नु परेको बताएका छन् ।

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत सिराहा नगरपालिका १६ माडरमा सामुदायिक भवन शिलान्यास गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय ‘विकल्पक रूपमा फायर खोले’जस्तो भएको बताएका छन् ।  

‘बाघले तपाईंलाई खान आयाे भने तपाईं फायर खोल्ने कि नखोल्ने ?’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै अवस्था आइपर्‍याे । फायर खोल्नुभएको छ । अब जनताबीच नयाँ जनादेशका लागि जानुभएको छ ।’

दुईतिहाइको सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरूले अगाडि बढ्न नदिएपछि अवस्था यस्तो आएको भन्दै कानुनमन्त्री श्रेष्ठले नयाँ विकल्पका रूपमा जनतासमक्ष जाने निर्णय गरिएको बताए ।

संसद् विघटन सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासले गर्ने निर्णय सबै दल र व्यक्ति मान्नुपर्ने भन्दै कानुनमन्त्री श्रेष्ठले भने,
‘संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन ।’

सडक आन्दोलनका आधारमा संसद् पुनर्स्थापना नहुने दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब पछाडि फर्किन नसकिने बताए । प्रदेश र स्थानीय तह विघटन नगरिने दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘प्रदेश, स्थानीय र राष्ट्रिय सभा पूरै अवधि चल्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर २, १६ र १८ मा सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका छन् । 

तीनवटै वडामा ५०–५० लाखमा सामुदायिक भवन निर्माण हुने सिराहा नगरपालिकाका मेयर अशेश्वरप्रसाद यादवले बताए ।