- वि.सं २o७७ मङ्सिर ९ मंगलबार
नेकपाभित्र निरन्तर विवाद उत्पन्न हुनुमा पटक–पटक पार्टी प्रमुख भइसकेका नेताहरू पुनः कमिटीमै रहिरहनु मुख्य कारण हो
हालसालै नेकपाका दुई अध्यक्षका एकअर्काप्रति आरोपित पत्र सार्वजनिक भए । त्यसलगत्तै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावसमेत बाहिरियो । कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षको पत्र र पार्टीको उच्च तहमा पेस भएको प्रस्ताव यसरी तात्तातै बाहिर आयो, जुन कुरा स्वयं लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिले अँगालेको विधि र अनुशासनलाई समेत जिल पार्ने खालको छ । पत्र र प्रस्ताव पढ्ने हरेकले तिनको ओझ र तिनले पार्टी र देशलाई बोकाउने बोझबारे बहस चलाएका छन् ।
प्रथमतः दुई अध्यक्षका पत्र र एक अध्यक्षको प्रस्ताव कुनै मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा इजलासमा हुने वादी र प्रतिवादीको बकपत्रभन्दा भिन्न देखिँदैनन् । सरकार हाँकिरहेको पार्टीका अध्यक्षहरूले त्यो स्तरमा गिरेर ‘बकपत्र युद्ध’ गर्नु आफैँमा लज्जाको विषय हो । नेकपाको ‘कोर अफ दि लिडरसिप’मा रहेका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो उचाइ नै बिर्सेर, गत निर्वाचनको जनादेशप्रति आँखा चिम्लेर, कोरोना महाव्याधिको सकसलाई नजरअन्दाज गरेर, स्थायी सरकारको जनचाहनाविपरीत गुटीय र क्षणिक स्वार्थकोे आगो ताप्न उद्यत् हुनु ज्यादै विडम्बनाको विषय हो । एक महिनाअघि कार्यदलै बनाएर समग्र समस्याबारे स्थायी कमिटीले निकालेको निचोडको मसी सुक्न नपाउँदै पुनः विवाद बल्झिएर पार्टी एकतामै संकट खडा हुनु नेतृत्वकै अयोग्यताको द्योतक हो । जनभावनाविपरीत दोहोरिरहेका यस्ता दृश्यले आमजनतामा बेचैनी बढेको छ । यसर्थ, जनतामा व्याप्त भयलाई दूर गरी नयाँ जगमा आशाको सञ्चार गर्र्नुु नै आजको एकसूत्रीय कार्यभार हो ।
नेकपाका दुवै अध्यक्षले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने कुरा वेला–वेलामा उठाएको पाइन्छ । खुला राजनीतिमा आएको केही समयलगत्तै कान्तिपुरलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूमा लामो समय कार्यकारी नेतृत्वमा रहने सोच नरहेको कुरा बताउँदै ‘गान्धीको जस्तै अभिभावकीय नेतृत्वमा बस्न चाहेको’ प्रस्ट भन्नुभएको छ । तत् समयमै उहाँले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाउनुभएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यतिका समय बित्दा पनि त्यस कुराले मूर्त रूप पाएन । त्यसैगरी नेकपाकै अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालसालै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अब नेतृत्व साठी हाराहारीको पुस्तामा जानुपर्छ र आफू त्यसका लागि तयार रहेको बताउनुभएको छ । यसो भन्नुको के अर्थ हो ? यस विषयमा उहाँले थप प्रस्ट पार्नु पर्नेछ । उहाँहरूले यदि यी कुरा रणनीतिक हिसाबले मात्रै भन्नुभएको होइन र पार्टी र देशको हितका खातिर भन्नुभएको हो भने अब वास्तवमै नेतृत्व हस्तान्तरणको समय आएको छ । त्यसका लागि अब दुवै अध्यक्षले पार्टीमा संयुक्त रूपमा यो बहसलाई प्रवेश गराई ठोस खाकासहित अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
तथ्यले भन्छ, कमरेड प्रचण्ड ०४५ देखि हालसम्म ३२ वर्ष पार्टी प्रमुख र दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ भने कमरेड ओली सात वर्ष पार्टी प्रमुख र दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । त्यसैगरी नेकपाका अरू नेतामा कमरेड झलनाथ खनाल र माधव नेपाल १२ र १५ वर्ष पार्टी प्रमुख र एक–एकपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । यसरी वर्षौं पार्टी प्रमुख र पटक–पटक सरकार प्रमुख भइसक्दा पनि नेतृत्वको भोक नमेटिने हो भने नेतृत्व हस्तान्तरण कहिले र कसरी हुन्छ ? समयले उहाँहरूसँग जवाफ मागेको छ । तसर्थ, गणतन्त्र स्थापना, नयाँ संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गरेको नेतृत्वले अबको कार्यभार नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दा नै समयको पदचापलाई बुझेको ठहरिनेछ । विद्यमान संकटले समेत यही नयाँ कोर्स मागेको छ । चैतमा तोकिएको एकता महाधिवेशनबाटै यो कोर्स लागू गरिनुपर्छ । किनकि, अब नेकपालाई त्राण भर्ने योभन्दा अर्को बाटो छैन ।
युगीन महत्वका कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी पुरानै अनुहारबाट खोज्नु भनेको मुहान सुकेको खोलामा गाग्री लिएर पानी भर्न जानुजस्तै हो । यसकारण नेकपामा मात्र होइन, हरेक पार्टीभित्र अब नेतृत्व हस्तान्तरणको नयाँ कोर्सले गन्तव्य छिचोल्नैपर्छ ।
घटनाक्रमले भन्दै छन्, नेकपाभित्र निरन्तर विवाद उत्पन्न हुनुमा पटक–पटक पार्टी प्रमुख भइसकेका नेताहरू पुनः कमिटीमै रहिरहनु एउटा मुख्य कारण हो । एकपटक पार्टी प्रमुख भएका नेताहरू कमिटीभित्र लगातार रहने परम्पराले उनीहरूलाई पदीय मर्यादा, वरीयता, पार्टी र सरकारको शक्ति बाँडफाँड, नियुक्ति आदि मुद्दाले कहिले उद्वेलित बनाउने त कहिले लतार्ने गरेको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, पार्टी प्रमुख भएको वेलामा गरेका पेचिला निर्णयहरूले एकपछि अर्को तुस जन्मेको, त्यो थुप्रिएर बसेको, जसको हातमा पार्टी र सत्ताको बागडोर पुग्यो, उसले अघिल्लाले गरेकैजस्तो ‘पाएको वेलामा पेल्नुपर्छ’ भन्ने प्रवृत्तिले संस्कारको रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ । पार्टी र सत्ताको साँचो हात परेपछि सबैलाई समेट्नुपर्नेमा उल्टै पेल्नुपर्छ, विरोधी (पार्टीभित्रका हुन् वा बाहिरका)लाई ठेगान लाउनुपर्छ, ‘राजनीति निर्मम हुन्छ’, ‘जसले हान्यो उसले जान्यो’ जस्ता असफल सूत्र हरेकले लगाएकै भेटिन्छ । यसमा कोही कम देखिँदैनन् । यिनै सूत्रका कारण जो आए पनि असफल बनाउने क्रम निरन्तर चलेको छ । जबसम्म आग्रह, कुण्ठा र प्रतिशोध मिश्रित यस्तो चक्रको घनचक्करमा पार्टी परिरहनेछ, तबसम्म सकारात्मक नतिजा निस्किन सम्भव छैन ।
अघिल्लाले पछिल्लोलाई, हिजोकाले आजकोलाई, आजकाले भोलिकोलाई र कमिटीभित्र भएकाले कमिटी प्रमुखलाई हरसमय असफल बनाउन मात्रै लाग्ने हो भने नेकपा त के संसारको कुनै पार्टी सही दिशामा चल्न सक्दैन । जब पार्टीहरू संस्कारयुक्त ढंगले चल्दैनन्, तब न त सरकार राम्रोसँग चल्न सक्छ, न देशले समृद्धिको पथ अँगाल्न सक्छ । यसकारण, नेकपाले अब विगतमा पार्टी प्रमुख भइसकेका व्यक्तिलाई कार्यकारी कमिटीको जिम्मेवारीमा नराख्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसर्थ, वर्षौंदेखिबाट कचल्टिँदै आएको नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी बहसलाई अब निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्छ । त्यसका लागि पार्टीभित्रको पुरानो पुस्ताले सहज निकास दिएर अभिभावकीय भूमिकामा रहने बाटो नै सम्मानजनक बाटो हो ।
जगजाहेर छ, पार्टी आफ्नो विधानअनुसार चल्छ भने सरकार संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारअनुसार चल्छ । पार्टीले व्यक्तिलाई टिकट दिन्छ, पार्टीले प्रधानमन्त्री पनि छान्छ, तर प्रधानमन्त्री छानिएपछि उसले पार्टी विधानअनुसार सरकार चलाउन सक्दैन अर्थात् मिल्दैन । उसले संविधान, ऐन, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सरकार चलाउनुपर्छ । मूलतः शासकीय स्वरूप, राज्यको चरित्र र सरकारले अँगाल्ने विचारधाराले गर्दा विश्वमा फरक–फरक अभ्यास भएको देखिन्छ । केही विद्वान्ले सरकारलाई ‘सीमित सरकार’ को अर्थमा समेत हेरेको पाइन्छ । कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट दुवैखाले पार्टीका लागि सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा प्रस्टता भएन भने हरठाउँमा समस्या देखिन्छ नै । जुन आज नेकपामा देखिएको छ, हिजो यस्तै समस्या कांग्रेस, माओवादी र एमालेभित्र पनि नदेखिएको होइन ।
सरकार ठूलो कि पार्टी ? यी दुईबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुने ? यस्ता प्रश्न उठाउने, तर उत्तर खोज्न डराउने रोगले दशकौँदेखि दल तथा पार्टीहरू ग्रसित छन् । यस मामलामा सरकारमा हुनेहरू र पार्टीमा हुनेहरूले आ–आफ्नै अनुकूलको व्याख्या गरेको देखिन्छ । तर, विरोधाभास कहाँनेर छ भने एउटै पात्रले सरकारमा हुँदा एकथरी पार्टीमा हुँदा अर्कोथरी व्याख्या गरेका अनेकाँै उदाहरण भेटिन्छन् । यही विरोधाभासको गोलचक्करले आजसम्म अधिकांश सरकार र पार्टीबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्नै सकेन । सरकारका काम–कारबाहीबारे सरकारमा हुने र पार्टीमा हुनेबीच हेराइमा अन्तर देखिनु अन्यथा होइन, तर यी दुईबीचको अन्तरसम्बन्धबारे नै आकाश जमिनको बुझाइ हुनु शतप्रतिशत गलत हो । अझ एउटै व्यक्तिका दुईजिब्रे उत्तर देखिनु विरोधाभासको चरम उत्कर्ष हो ।
सरकारको प्राथमिकता एकातिर पार्टीको सिद्धान्त अर्कोतिर भयो भने त्यहाँ कामको गति, लय र उद्देश्यबीच स्पष्ट बेमेल देखिन्छ । पार्टी संगठनले बलियो गरी नसमातेको सरकारले एक त जनमुखी काम गर्नै सक्दैन, कदंकदाचित गरिहाल्यो भने त्यो कुरा पार्टीपंक्तिले व्यापक प्रचार नगर्दासम्म पुँजीकृत हुन सक्दैन । यसर्थ, पार्टीले सरकारलाई नीतिगत निर्देशन गर्ने, त्यसलाई सरकारले निर्देशक सिद्धान्त मान्ने, सरकारका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तथा हरेक ६–६ महिनामा सरकारका काम–कारबाहीबारे पार्टीले निश्चित मापदण्डका आधारमा अद्यावधिक मूल्यांकन गर्ने तरिका नै यसको समाधान हुन सक्छ । यसो गर्न सक्यो भने पार्टी र सरकारबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र सहयोगात्मक भावनाको विकास हुन सक्छ । सरकार र पार्टी चुम्बकका उत्तरी र दक्षिणि धु्रव होइनन्, यी त एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने सच्चाइ दुवै पक्षले बुझ्नुपर्छ ।
नेकपाभित्र देखिएको संकटले नयाँ कोर्सको माग गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसका लागि मूलतः नेकपाको दोस्रो पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ । पहिलो पुस्ताका नेतालाई तप्केनामै रमाउन दिने वा नयाँ पुस्ताले पहलकदमी लिने ? अझै दश वर्ष मिलेर चलाउनुस् भन्ने कि नेतृत्वका लागि आफैँ अघि बढ्ने ? दोस्रो पुस्ताका सामु यो यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । यही पुस्ताकै भूमिकामा नयाँ कोर्सको दिशा तय हुनेछ । दोस्रो पुस्ता के चाहन्छ ? समयले उनीहरूसँग निर्णायक जवाफ मागेको छ । यसको उत्तर सँगसँगै तपसीलका पाटामा नयाँ पुस्ता गम्भीर बन्नैपर्छ ।
पहिलो– विचार । आज नेपाली समाज कुन अवस्थामा छ र नेपाली क्रान्तिको अबको बाटो के हो ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न अपनाउनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना के–के हुन् ? राजनीति परिवर्तनलाई बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तनका आयाम कहिले र कसरी पूरा हुन्छन् ? राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, संस्कार र संस्कृतिमध्ये समस्या कहाँ छ ? देशको इन्जिनमा समस्या हो कि नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा ? जनताले चाहेको भनसुनविनाको द्रुतगतिको ‘डेलिभरी’ कहिले सुरु हुन्छ ? यसका लागि संस्थाहरूलाई कसरी बलियो बनाउने ? बिचौलिया र दलालीतन्त्रले घेरिएको हरेक तहलाई कसरी जनपक्षीय बनाउने ? हरेक तहका सरकारलाई कसरी जनमुखी र नजितामुखी बनाउने ? भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने ? कोरोना महाव्याधिको बहुअसरको सामना कसरी गर्ने ? अन्ततः जनतामा कसरी नयाँ आशा भर्ने ? यस्ता तमाम प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर जनताले चाहेका छन् ।
दोस्रो– संगठन । ०७४ मंसिरमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नेकपाका अधिकांश संरचना गतिहीन रहेको तथ्यलाई मसिनो गरी केलाएर एकताको बृहत् अभिभारा नयाँ शिराबाट थाली दु्रतगतिमा सक्नु पहिलो जिम्मेवारी छ । समाजका क्षमतावान् व्यक्तिलाई पार्टीमा संगठित गर्ने, उनीहरूको रुचि, विशेषता र विज्ञताअनुरूप हरेकलाई उचित जिम्मेवारी दिने नयाँ तरिका खोज्न जरुरी छ । त्यसैगरी, केन्द्रदेखि हरेक तहको अधिवेशनमा न्यूनतम एकतिहाइ नयाँ पुस्ता प्रवेशको सुनिश्चिततासहित कुनै पनि व्यक्ति केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने र सत्तरी वर्ष पुगेपछि कार्यकारी जिम्मेवारीबाट बिदा लिने गरी विधान परिमार्जन आवश्यक छ । यसका लागि सिंगो पार्टी एकता महाधिवेशनको खाकामा पूर्ण रूपले केन्द्रीकृत हुनैपर्छ । तेस्रो, संसदमा उपस्थित सबै दलबीच घनीभूत संवाद गरी समाजवादमा प्रवेशको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन ठोस प्रस्ताव तत्काल अगाडि सार्नुपर्छ । जसरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सम्मिलित नक्सा जारी गर्दा राष्ट्रिय सहमति कायम गरियो, त्यसैगरी समाजवादको न्यूनतम कार्यक्रमबारे बृहत् सहमति कायम गरी अगाडि बढ्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसो हुन सक्दा मात्रै संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यमा राष्ट्रिय एकता कायम हुनेछ ।
यस्ता युगीन महत्वका कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी अब उही पुरानै ‘टेस्टेड’ अनुहारबाट खोज्नु भनेको मुहान सुकेको खोलामा गाग्री लिएर पानी भर्न जानुजस्तै हो । यसकारण, नेकपामा मात्र होइन, हरेक पार्टीभित्र अब नेतृत्व हस्तान्तरणको नयाँ कोर्सले गन्तव्य छिचोल्नैपर्छ । नयाँ पुस्ता एक कदम अगाडि हुनैपर्छ । समय र परिस्थितिको पदचापलाई हरेकले सुन्नैपर्छ ।
