२०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार ०८:३०:००
विजयराज खनाल काठमाडौं
पुष्प कोइराला काठमाडौं

जलविद्युत् आयोजनाको ३५ वर्षपछिको सेयर स्वामित्वबारे बहस

सरकारले जनतालाई धनी बनाउन जलविद्युत्को सेयरमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ, नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने कार्यक्रम नै चलाएको छ, तर कानुनअनुसार जलविद्युत् आयोजना २५ देखि ३५ वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जान्छ, आयोजना नै सरकारीकरण भएपछि जनताको सेयर के हुने भन्नेमा बहस जारी

रसुवास्थित चिलिमे जलविद्युत् आयोजना जुन जनतालाई सेयर दिने पहिलो आयोजना हो 


जलविद्युत् कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको आयोजनाको म्याद समाप्तिपछि सो आयोजना स्वतः सरकारमातहत जाने जलविद्युत् विकास नीति २०५८ मा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार आयोजना मात्र सरकारमातहत जाने, तर सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व भने आयोजना सञ्चालन गरिरहेको पूर्वकम्पनीमै सीमित हुन्छ । 

सोही कारण जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयरमा सर्वसाधारणको आकर्षण घट्न थालेको सेयर लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘आयोजनाको म्याद समाप्तिपछि कम्पनीबाट साधारण सेयर लगानीकर्ताले पाइरहेको प्रतिफल घट्छ,’ सेयर ब्रोकर नरेन्द्रराज सिजापतिले भने, ‘सरकार एकातिर नेपालको पानी जनताको लगानी भनिरहेको छ, तर विपरीत यस्तो प्रावधानले लगानीकर्तालाई अन्योल बनाइरहेको छ ।’

अहिले नै प्राथमिक बजारमा जलविद्युत् कम्पनीले जारी गरेको सबै सेयर बिक्री हुन छाडेको छ । पछिल्लो उदाहरण हो, शिवश्री हाइड्रोपावर लिमिटेड । कम्पनीको २७ प्रतिशत सेयर मात्रै बिक्री भएको थियो भने बाँकी सेयर लिन प्रत्याभूति कम्पनी (मर्चेन्ट बैंकर) हरूसमेत इच्छुक देखिएका छैनन् । 

 सर्वसाधारणको स्वामित्व के हुने ?
नीतिले आयोजनाको अवधि सकिएपछि चालू अवस्थामै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्राप्त आयोजना सरकारले सम्झौतामार्फत कुनै पनि कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने पनि उल्लेख गरेको छ । सम्झौतामा पूर्वसञ्चालक कम्पनीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । तर, आयोजना पूर्वकम्पनीले नपाई अन्य कम्पनीले पाउने  सम्भावना कायमै छ । पूर्वसञ्चालक कम्पनीले आयोजना नपाएको अवस्थामा कम्पनीका प्रवर्द्धकको मात्रै नभई सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताको समेत प्रतिफल घट्छ । कतिपय अवस्थामा त शून्यसरह नै हुन सक्छ । सरकारले आयोजना लिए पनि प्रवर्द्धक कम्पनीको सेयर भने अधिग्रहण गर्दैन । त्यसैले, प्रवद्र्धक कम्पनीले एउटा मात्र आयोजना सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा लगानी शून्य नै हुने अवस्था आउन सक्छ । एकभन्दा बढी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी छ भने सरकारले प्राप्त गर्ने सो आयोजनाको कारण आम्दानी मात्रा घट्छ ।

जस्तो चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको आम्दानीले अन्य सहायक कम्पनीहरूमार्फत विभिन्न आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ । चिलिमे सरकारको स्वामित्वमा आयो भने पनि अन्य कम्पनीका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयरको मूल्य शून्य हुँदैन । जसले गर्दा अन्य आयोजनाले दिने प्रतिफलका आधारमा सेयरमूल्य कायम नै रहन्छ । तर, एउटा मात्रै आयोजना सञ्चालन गरेका र अन्य आयोजनामा लगानी नरहेका कम्पनीको आयोजना हस्तान्तरण गर्नासाथ सेयर मूल्य शून्यमै पुग्न पनि सक्छ ।  

प्रवर्द्धक कम्पनीले भविष्यमा अन्य आयोजना सञ्चालन गरेन र खारेजीमा गयो भने कम्पनीको दायित्व घटाएर बाँकी रहने सम्पत्तिमा सेयरधनीको हिस्सेदारी रहन्छ । तर, सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी रहेमा वा दायित्व तथा सम्पत्ति बराबर भए लगानीकर्ताले घाटा व्यहोर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । 

यस्तो नीति पहिलेदेखि नै सार्वजनिक गरेकाले लगानीकर्ताले यसलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘नीति र ऐनमा नै उत्पादन अनुमति जारी गरेको मितिले आन्तरिक खपतका आयोजना ३५ वर्षमा र निर्यातमुखी आयोजना ३० वर्षमा सरकारको स्वामित्वमा आउने उल्लेख गरिएको छ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल भन्छन्, ‘बुट आयोजनामा विश्वभर अपनाइएको र चलनचल्तीको व्यवस्था नै यही हो, लगानीकर्ताले यो विषय बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।’ 

प्रवर्द्धकले आयोजना सञ्चालन अवधिभित्र प्राप्त हुने लगानी प्रतिफल दर (रेट अफ रिटन) का आधारमा लगानी गर्ने भएकाले लगानी उठाइसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया १५ प्रतिशतभन्दा माथि रेट अफ रिटन प्राप्त नहुने आयोजनामा प्रवद्र्धकले लगानी गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा सुरुमै लगानी गरे सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि घाटा नहुन सक्छ ।’ सकेसम्म कम समयमा आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन अवधि बढाउने आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्ताले समेत बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने उनले बताए  ।

कतिपय निजी प्रवर्द्धकहरू जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति ३५ वर्षबाट बढाउनुपर्ने बताउँछन् । तर, मन्त्रालयका सहसचिव भेटुवाल भने प्राकृतिक स्रोत राज्यको हुने भएकाले त्यसबाट राज्य नै लाभान्वित हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा लगानी र प्रतिफल उठाउन लाग्ने समयसम्मका लागि मात्रै निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजनाहरू विकास गर्न दिने नीति विश्वभर रहेको बताउँछन् ।

अहिले जलविद्युत् कम्पनीहरूले स्थानीयमा १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण सेयर बजारमा समेत कम्पनी सूचीकरण हुन थालेका छन् । सेयर ब्रोकर सिजापति भन्छन्, ‘सेयरको दोस्रो बजारमा सबै जानेरै पसेका हुँदैनन्, म्याद सकिने अन्तिम अवधिमा सेयर बजारबाट कुनै सोझा लगानीकर्ताले जलविद्युत्को सेयर किन्यो भने घाटा हुने अवस्थामा पुग्छन् ।’ 

सूचीकृत कम्पनीमा म्याद सकिने पहिलो कम्पनी चिलिमेको हाल सञ्चालित रहेकामध्ये हिमाल पावर लिमिटेडले प्रवद्र्धन गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर जुलाई २०२० बाट सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन भएको २० वर्षमा आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारले पाउन लागेको हो । आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्षको छ । तर, यो आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर छैन । 

स्थानीयको लगानी भएको माथिल्लो भोटेकोसी आयोजनाको म्याद सबैभन्दा छिटो २०९३ कात्तिक ३० मा सकिन्छ । तर, हालसम्म कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको छैन । सेयर बजारमा हालसम्म ३२ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । आधा दर्जन कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छन् । सूचीकृतमध्ये चिलिमे जलविद्युत् आयोजना र नेसनल हाइड्रोपावर लिमिटेडको इन्द्रावती ३ आयोजनाको सञ्चालन अनुमति सबैभन्दा चाँडो सकिन्छ । यी दुवैको सञ्चालन अनुमति वि.सं. २१०४ को मध्यसम्म छ ।

नीतिमा अन्य व्यवस्था 
जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण गर्ने अवधि पूरा हुन २ वर्ष बाँकी हुँदा सो आयोजना सञ्चालनमा सरकारको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकाय (जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी) मार्फत सरकारले संलग्नता जनाउन सक्छ । त्यसपछि जलविद्युत् आयोजना सुचारु राख्न मुख्य–मुख्य विद्युत् उपकरणहरू र संरचनाहरूको मर्मतको मापदण्ड नियामक संस्थाले तोक्ने व्यवथा छ । अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था विद्युत् विकास विभागले गर्छ । तर, सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रभावकारी संयन्त्र र नीतिगत व्यवस्था भने अझै हुन नसकेको सहसचिव भेटुवालले बताए । 

सो अवधिमा प्रवर्द्धकले लगानी उठाइसक्छ
मधुप्रसाद भेटुवाल सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

नीति र ऐनमा नै उत्पादन अनुमति जारी गरेको मितिले आन्तरिक खपतका आयोजना ३५ वर्ष र निर्यातमुखी आयोजना ३० वर्षमा सरकारको स्वामित्वमा आउने उल्लेख गरिएको छ । बुट आयोजनामा विश्वभर अपनाइएको र चलनचल्तीको व्यवस्था नै यही हो, लगानीकर्ताले यो विषय बुझ्न आवश्यक हुन्छ । प्रवर्द्धकले आयोजना सञ्चालन अवधिभित्र प्राप्त हुने लगानी प्रतिफल दर (रेट अफ रिटन) का आधारमा लगानी गर्ने भएकाले लगानी उठाइसक्छ । सामान्यतया १५ प्रतिशतभन्दा माथि रेट अफ रिटन प्राप्त नहुने आयोजनामा प्रवर्द्धकले लगानी गर्दैनन् । त्यस्ता आयोजनामा सुरुमै लगानी गरे सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि घाटा नहुन सक्छ ।

सर्वसाधारणको सेयर शून्य हुनुहुँदैन
उत्तम अर्याल अध्यक्ष
सेयर लगानीकर्ता संघ

हामीले पटक–पटक मन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गरेर आयोजनाको म्याद सकिएपछि पुनः सञ्चालनको सम्झौता गर्दा पहिलो प्राथमिकता पूर्वकम्पनीले पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लगायौँ । जलविद्युत् विकास नीतिमा भएको संशोधनले यो व्यवस्था गर्‍यो, तर सर्वसाधारणको सेयर भने शून्य हुने अवस्था आउनै हुँदैन । एक दिन अगाडिसम्म सेयर बजारमा कारोबार भइरहेको जलविद्युत् कम्पनीका सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताको भोलिपल्टैबाट मूल्य शून्य भयो भन्नु गलत हुन्छ । प्रवर्द्धक वा पुराना सेयर लगानीकर्ताले केही हदसम्म आफ्नो लगानी उठाइसकेका हुन सक्छन् । तर, यदि कसैले म्याद सकिनुअगाडि मात्रै सेयर बजारबाट सेयर किन्यो भने के हुन्छ?