अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सात महिनादेखि रोकियो जलविद्युत् आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थको आयात

नेपाली जलविद्युत् परियोजनालाई आवश्यक विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) दिन भारतले पुनः आनाकानी गरेको छ । पछिल्लो सात महिनायता भारतीय दूतावासले एनओसीका लागि थुप्रै परियोजनाका आवेदनलाई होल्ड गरेर राखेको प्रवर्द्धकले गुनासो गरेका छन् । 

यसअघि पनि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले माघ ०७९ देखि असार ०८० सम्म नेपाली जलविद्युत् परियोजनालाई विस्फोटक पदार्थको आयातका लागि एनओसी दिन आनाकानी गरेको थियो । साउन दोस्रो साताबाट दूतावासले एनओसी दिएको थियो । तर, पछिल्लो सात महिनायता भारतीय दूतावासले पुनः विस्फोटक पदार्थको ‘एनओसी’ नदिएको ऊर्जा व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

सरकारी परियोजना २२ मेगावाटको रोल्वालिङले विस्फोट पदार्थ आयातका लागि एनओसी माग गर्दै ५ सेप्टेम्बरमा भारतीय दूतावासमा आवेदन दिएको थियो । तर, उक्त परियोजनाले अझै एनओसी पाउन सकेको छैन । यो परियोजनामा चिनियाँ निर्माण कम्पनी पनि आबद्ध छ । 

यसैगरी, अर्काे सरकारी परियोजना एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत्ले पनि गत अक्टोबरमा पुरानो एनओसीको नवीकरणका लागि भारतीय दूतावासमा आवेदन दिएको थियो । तर, दूतावासले अझै एनओसी नवीकरण गरेको छैन । तनहुँ परियोजनामा पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनी आबद्ध छ । सम्भवतः चिनियाँ ठेकेदार भएका कारण भारतीय दूतावासले एनओसी नदिएको हुन सक्ने ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसैगरी, कोरियन लगानीमा निर्माणाधीन दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ ले पनि एनओसी पाउन सकेको छैन । उक्त परियोजनाले पनि गत नोभेम्बरमा भारतीय दूतावासमा आवेदन दिएको थियो । 

निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ४५ मेगावाटको कसुवा खोलाले नोभेम्बरमा, ५६ मेगावाटको जुमखोलाले २०२३ डिसेम्बरमा, ४० मेगावाटको इसुवा खोला र ४० मेगावाटको अपर संखुवाखोलाले जनवरीमा, सुपर त्रिशूलीले अक्टोबरमा विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि भारतीय दूतावासमा आवेदन दिएका छन् । यसैगरी, मेवाखोला, लिपिङखोला, न्यादी फिदी, तल्लो बलेफी, अपर खुदीलगायत आयोजनाले पनि पुरानो एनओसी नवीकरणका लागि भारतीय दूतावासमा आवेदन दिएका छन् । तर, दूतावासले अझै पनि उनीहरूलाई स्वीकृत दिएको छैन ।

पहिले दूतावासले आवेदन दिएको एक–डेढ महिनामा एनओसी दिने गथ्र्याे । तर, अहिले विनाकारण अस्वाभाविक रूपमा एनओसीको आवेदनलाई होल्ड गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । दुई महिनाअघि मध्यभोटेकोशी र सुपर न्यादी–१ हाइड्रोपावरलगायत केही आयोजनाको एनओसी भने नवीकरण गरिएको छ । तर, नयाँ कुनै पनि एनओसीको स्वीकृति भने सात महिनादेखि दिइएको छैन । भारतले आफ्नो बजारमा विद्युत् बिक्री मामिलामा पनि कर्डा सर्त राखेको छ ।
जलविद्युत् निर्माणका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थ नेपालमा उपलब्ध नभएको अवस्थामा भारतबाट ल्याउनुपर्छ ।

त्यसका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय दूतावासले त्यस्तो पत्र दिन आनाकानी गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘नेपाली सेनाबाट पनि विस्फोटक पदार्थ सापटीका रूपमा लिन मिल्छ । तर, अहिले सेनाको उत्पादनले हामीलाई सापटी दिन पुगेको छैन । त्यो अवस्थामा भारतीय विस्फोटक पदार्थमै हामी निर्भर हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय भारतीय दूतावासले त्यसका लागि एनओसी दिन आनाकानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले भारतमा आमचुनाव पनि चलिरहेको छ । त्यसकै कारणले एनओसी नदिएको हो या अन्य कारण हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । तर, अहिले एनओसी नपाएको अवस्था भने हो ।’

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलाराम खतिवडाले पनि तीन महिनादेखि भारतीय दूतावासबाट एनओसी प्राप्त गर्न नसकेको बताए । ‘एनओसी ठप्प नै भएको छैन । केही परियोजनाले बल्ल–बल्ल प्राप्त गरेका छन् । तर, दूतावासले थुप्रै परियोजनाका आवेदनलाई होल्ड गरेर राखेको छ,’ उनले भने, ‘मागेजति कागजपत्र बुझाउँदा पनि एनओसी प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।’ दूतावासले पहिलाको भन्दा पनि अहिले बढी कागजपत्र र विवरण माग्ने गरेको छ ।

जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ लगानी तथा निर्माण कम्पनी आबद्ध भएको अवस्थामा एनओसी पाउन नसकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘दूतावासले एनओसीका लागि अनावश्यक रूपमा बढी कागजपत्र माग्ने गरेको छ । परियोजनामा कसको लगानी छ ? सेयरधनी को–को छन् ? निर्माण कम्पनी कुन र कहाँका हुन् ? कुन–कुन देशका मेसिन तथा सामग्री प्रयोग भएका छन्् ? कुन बैंकको लगानी छ ? यी सबै जानकारी माग्ने गरेको छ,’ उनले भने ।

अहिले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ चाहिने गरेको छ । इप्पानका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रलाई वार्षिक तीन हजार टन हाराहारीमा विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ ।  यसअघि पनि भारतले ६ महिनासम्म विस्फोटक पदार्थ दिएको थिएन । अन्य समयमा पनि एनओसी दिन ढिलासुस्ती गरेको थियो । अहिले भने एनओसी दिने काम करिब ठप्पजस्तै छ ।

 समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने इप्पान अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘हामी आफैँ पनि ऊर्जा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायमा आवश्यक पहल गर्दै छौँ । साथै, सरकारले पनि उचित समाधान निकाल्ने गरी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका अलावा जलविद्युत् परियोजनाको व्यावसायिक बिजुली उत्पादन मिति (आरसिओडी) मिति पनि थप्नुपर्छ ।’

यता ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले यसबारे कुनै गुनासो नआएको बताए । ‘यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी तथा गुनासो आएको छैन । ऊर्जा प्रवद्र्धकबाट सहजीकरण गर्नुपर्‍यो भनेर आएपछि आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ नै । तर, अहिलेसम्म कुनै गुनासो आएको छैन,’ उनले बताए । 

नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी गौरवकुमार केसीले सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ भएका अवस्थामा जलविद्युत् परियोजनालाई नियमित रूपमा दिइरहेको बताए । तर, सेनाको उत्पादनले नेपालको माग नधान्ने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाले आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । त्यसको ढुवानीमा नेपाली सेनाले सहजीकरणसमेत गरेको उनले बताए । 

‘हाम्रो उत्पादन नियमित भइरहेको छ । तर, अहिले कच्चा पदार्थ आइनसकेकाले उत्पादनमा केही कमी आएको छ । २०–२५ दिनमा कच्चा पदार्थ आयो भने उत्पादन पनि बढ्छ । हामीसँग भएको अवस्थामा विस्फोट पदार्थ नियमित रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई उपलब्ध गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो उत्पादनले स्वदेशी माग पूरा गर्दैन । तसर्थ, जलविद्युत् आयोजनाले यस्तो पदार्थको आयात पनि गर्नुपर्छ । त्यसको प्रक्रिया हामीसँग सम्बन्धित हुँदैन । तर, ढुवानीमा हाम्रो सहजीकरण भने हुन्छ ।’