अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अनुत्पादक चक्रमा फसेको अर्थतन्त्र ‘पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरण’मा प्रवेश गरेको विश्लेषणसहित वर्तमान सरकारले अपनाउने सम्भावित अर्थनीतिबारेको श्वेतपत्र जारी गरेका छन् । ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ सोमबार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा अपनाइएको गलत नीति र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण अर्थतन्त्र अनुत्पादकको चक्रमा फसेको दाबी गर्दै समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्नु अहिलेको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । १३ चैतमा अर्थमन्त्रीमा पदबहाली गरेपछि उनले अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
७६ बुँदे स्थितिपत्रमा अर्थमन्त्री वाग्लेले देशको अर्थतन्त्रका समस्या, चुनौती, रूपान्तरणका अवसर र आधार प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनापछि आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्रीले विगतमा अर्थतन्त्रले गति नलिनुमा स्रोतको अभाव नभई अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयनलाई जिम्मेवार ठहराएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटले नेपाल समुन्नत हुन नसकेको तर्कसहित श्वेतपत्रमा नेपाली जनताको सकारात्मक सामाजिक पुँजीलाई सही नियत, नीति र कार्ययोजनाका साथ समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्नु अहिलेको प्राथमिकता रहेको जनाएका छन् । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको अर्थ–राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ,’ स्थितिपत्रमा छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले श्वेतपत्रमा देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवाद फस्टाएको, लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुगेको, राज्य र बजारको भूमिकाबारे वैचारिक मतभेदले नीतिगत अस्थिरता हुँदा बजार गतिशील र राज्य उत्तरदायी हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, अर्थमन्त्रीले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनविना सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू विस्तार गरिँदा अन्तर–पुस्ता समतामा चुनौती थपिएको र वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स निर्भरता तथा सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको स्थितिपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
यी तमाम विषयबाट निकासबारे अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा लेखेका छन्, ‘अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण पर्याप्त छैन । अब आवश्यक छ बृहत् संरचनात्मक सुधार–जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्छ, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई ‘रेन्ट–सिकिङ’ बाट उन्नत रोजगारीकेन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ ।’
यसका साथै उनले जेन–जी विद्रोहको जगमा नवीन सोचको पथचित्र बनाउने र साझा संकल्पका साथ फेरि उठ्ने अठोट व्यक्त गरेका छन् । ‘बद्धमूल सामाजिक विभेद, दुर्बल शासन र शासकीय अस्थिरताका कारण मुलुकले अपेक्षित गति लिन सकेन । फलतः जनसांख्यिक दृष्टिले प्रचुर सम्भावना रहेको समयमा नवयुवा पुस्तामा चुलिँदै गएको असन्तुष्टि, क्षोभ र रोष अदम्य विद्रोहमा परिणत भयो,’ स्थितिपत्रमा छ, ‘विद्रोहजन्य विनिर्माणको जगमा अब नवीन सोचको पथचित्र बनाउनुछ, साझा संकल्पका साथ फेरि उठ्ने दृढ अठोट गर्नुछ ।’
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिसहित मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दाबी
अर्थमन्त्री वाग्लेले श्वेतपत्रमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । विद्युत्, कृषि, पर्यटन र कृत्रिम बौद्धिकतालाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाएर नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन सकिने उनको विश्लेषण छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलरनजिक पुर्याई नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने विभिन्न आधारहरू रहेका छन्,’ श्वेतपत्रमा छ । यसका लागि उनले विद्युत् क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, कृत्रिम बौद्धिकतासहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यातलाई आधार बनाएका छन् ।
स्थितिपत्रले आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कोर्न बलियो आधार प्रदान गर्नेछ : स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री
देशको अहिलेको आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको यथार्थपरक चित्रणसहित आगामी कार्यदिशा निर्धारणमा सहयोग पुगोस् भनेर स्थितिपत्र तयार गरिएको छ । यसले नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक मार्गचित्र कोर्न बलियो आधार प्रदान गर्नेछ । कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय साधनको कमी र सीमित वित्तीय साधनको प्राथमिकता निर्धारण गरी कुशल विनियोजन गर्न नसक्दा विगतमा कतिपय आर्थिक नीतिले अपेक्षित नतिजा दिन सकेनन् । यो स्थितिपत्र आगामी दिनमा यथार्थपरक नीति निर्माण, वित्तीय स्रोतको कुशल परिचालन, प्राथमिकता निर्धारण गर्न र कार्यान्वयनको पक्ष नतिजामुखी बनाउन सहयोगी हुनेछ । आर्थिक स्थायित्वसहित उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समावेशिता कायम गर्न यो स्थितिपत्र एक मार्गनिर्देशक दस्ताबेज हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीले देखेका आर्थिक रूपान्तरणका ११ अवसर
१. स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरणमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने ।
२. जलविद्युत्को विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने अवसर छ ।
३. प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले उच्च मूल्यमा आधारित पर्यटन विकासको बलियो आधार प्रदान गरेको छ ।
४. कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको उपयोग तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको अवसर बढ्दो छ ।
५. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारको सम्भावना छ ।
६. औद्योगिक विकास र आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरणमार्फत निर्यातउन्मुख उत्पादन विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको छ । भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै क्षेत्रीय ट्रान्जिट ट्रेड हब बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
७. व्यवस्थित सहरीकरण र पूर्वाधार विकासले लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि प्रबल छ ।
८. विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना छ । वैदेशिक आम्दानीलाई उद्यमशीलता, सिप विकास र लगानीतर्फ मोड्न सके घरेलु अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
९. वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणले लगानी विस्तार र आर्थिक विविधीकरणलाई टेवा दिन सक्छ ।
१०. जैविक र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै मुलुकभित्र उपलब्ध खनिज, जल, जमिन, जंगल र जडीबुटीको प्रचुर उपयोगमार्फत आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने अवसर छ ।
११. सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो ।
स्थितिपत्रका मुख्य बुँदा
- गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गए पनि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबिचको आर्थिक खाडल अझै कायमै ।
- बेरोजगारीदर उच्च रहेको छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दो ।
- सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तार भए पनि दिगोपन चुनौतीपूर्ण । मानव विकासका क्षेत्रका उपलिब्ध सन्तोषप्रद नभएको ।
- नेपालको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर । अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण कमजोर ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्ष कमजोर ।
- विश्व भू–राजनीतिक तनाव र मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती ।
- नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टमा रहेकाले वैदेशिक व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा थप अड्चनको सम्भावना ।
- अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा कमजोर आर्थिक आधारका कारण यसलाई दिगो बनाउने चुनौती ।
- दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अपेक्षित प्रगति कठिन ।
- अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको छ । अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा आधारित रहेको छ ।
- पछिल्लो समय देशमा विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ । तर, सुक्खायाममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था, प्रसारणलाइनको पहुँच र क्षमता विस्तार कमजोर
- सेवा क्षेत्रको विस्तार भए पनि मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर छ । पर्यटनमा बाह्रै महिनाको गन्तव्य बन्न सकेको छैन ।
- जलविद्युत्, वन र खनिजका स्रोतहरूको अपेक्षित उपयोग गरी समृद्धि र आत्मनिर्भरतातर्फ जोड्न सकेको छैन ।
- नेपाल सरकारको बजेटको आधार यथार्थपरक हुन सकेको छैन । संघीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको छ ।
- पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ । कुल खर्चमा चालू खर्चको हिस्सा अधिक रहँदै आएको छ ।
- बजेट घाटा विस्तारले सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढाएको छ । वैदेशिक सहायताको परिचालन घट्दो क्रममा रहेको छ ।
- भुक्तानी हुन बाँकी सरकारी दायित्व उच्च रहेको छ । कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बेरुजु उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ ।
- पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व परिचालन शिथिल भएको छ । राजस्व परिचालनको लक्ष्य प्राप्त भएको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठुलो भएका कारण पनि करको आधार साँघुरो छ ।
- संघसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमतासमेत कमजोर । कुल खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च करिब एकतिहाइ रहँदा कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान १० प्रतिशतभन्दा न्यून
- सार्वजनिक स्थानमा सरकारको लगानी बढ्दै गए पनि अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।
- पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तार सुस्ताएको छ, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोय तरलता प्रचुर छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्न थालेको छ । अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदै गएको छ ।
- बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर रहेको छ ।
- पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउँदै दोस्रो बजार करोबारमा स्थिरता ल्याउन आवश्यक छ ।
- वैदेशिक व्यापारमा संरचनागत असन्तुलन छ । निर्यात दायरा साँघुरो, आयातमा पुँजीगत वस्तुको अंश न्यून छ ।
- रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेखीय रहेका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम हुन सकेको छ । विदेशी लगानी अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन ।
- दुई वर्षयता चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमा रहेको छ ।
- भौतिक पूर्वाधार विकासले परिमाणात्मक फड्को मारे पनि गुणस्तर कायम गर्न सकिएको छैन ।
- ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति उत्साहजनक छ । विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भैरहने जोखिम र प्रसारणलाइन अभावको समस्या विद्यमान छ ।
- साक्षरता दरमा उल्लेखीय वृद्धि भए तापनि शिक्षाको गुणस्तर, सीमा र बजारको मागबिच तालमेल कमजोर छ ।
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र जनशक्ति संख्यात्मक रूपमा बढे पनि, सूचकमा सुधार देखिएको भए पनि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा आमनागरिकको पहुँचमा पुगेको छैन ।
- नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेको देश भए पनि यसको सामना गर्ने अनुकूलन क्षमता सीमित रहेको छ ।
- डिजिटल प्रविधिको विस्तार तीव्र गतिमा भए पनि डिजिटल असमानता चुनौतीको रूपमा रहेको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग फैलँदै गए पनि नवप्रवर्तन प्रणाली अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ ।
- तीव्र सहरीकरणले अवसरसँगै आधारभूत सेवामा दबाब, दीर्घकालीन पूर्वाधार व्यवस्थापन र शान्तिसुरक्षाको आवश्यकता बढाएको छ ।
