सांसद अमरेश सिंहको दाबी र चुनौती : मुद्दा प्रभावित गर्न कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई दिनदिनै फोन गर्छन्, कलडिटेलमा प्रमाणित नभए सांसद पद पनि त्याग्छु

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले मुद्दाहरू प्रभावित गर्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको दाबी गर्दै ‘कलडिटेल’ सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले आफूले हचुवामा नबोलेको र प्रमाणित नभए सांसद पद त्याग्ने चुनौती दिए ।

‘नेता र न्यायाधीशको मोबाइलको कलडिटेल सार्वजनिक हुनुपर्छ । म सुन्दै आइरहेको छु– कानुनमन्त्री बिहानबिहानै कसैको मुद्दा जिल्ला अदालतमा छ भने एक नम्बर न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, उच्चमा छ भने मुख्य न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ र सर्वोच्चमा सम्बन्धित न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ । त्यसकारण म सदनमार्फत माग गर्न चाहन्छु– कानुनमन्त्रीज्यूको कलडिटेल बाहिर आओस्, उहाँ न्यायाधीशसँग किन कुरा गर्नुहुन्छ ?’ उनले भने ।

सांसद सिंहले सूचनाकै आधारमा आफूले कलडिटेल मागेको र पुष्टि नभए सांसद पद त्याग्ने चुनौती दिए । ‘न्याय कानुन र संविधानले निर्धारण गरेअनुसार हुनुपर्छ । त्यसकारण म कलडिटेल माग्छु । कलडिटेल ल्याउनुस्, त्यसमा गल्ती भयो भने म सांसद पद त्याग गर्छु,’ उनले भने, ‘म यो संसद्मा चारपटक सदस्य भएको हो । मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन । त्यत्तिकै थाहा नपाई आरोप लगाउँदिनँ ।’

सिपाही बन्न लोकसेवाको प्रतिनिधिको रोहवरमा लिखित परीक्षा दिनुपर्ने, तर उच्च र सर्वाेच्चको न्यायाधीश बन्न दलको सिफारिस भए पुग्ने अभ्यासको विरोध गर्दै सिंहले न्यायपरिषद् विघटनको माग गरे । न्यायपरिषद् राजनीतिक सिन्डिकेट प्रणाली भएकाले खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आज हरेक अदालत दलीय छायामा छ । कुनै न्यायाधीशमाथि उजुरी पर्दा न्यायपरिषदले कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यायपरिषद्मा जे–जति उजुरी छन्, न्यायपरिषद्को सदस्य भएको नाताले कानुनमन्त्रीले चाँडै फर्स्योट गर्नुस् ।’

सांसद सिंहले कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएपछि कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले आपत्ति जनाएकी थिइन् । थिङले बजेटमाथिको छलफलमा यो आरोप असम्बद्ध भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी थिइन् । ‘कानुनमन्त्रीको कलडिटेलको कुरा समबद्धता भएन । त्यसैले यो शब्दचाहिँ रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ उनले भनिन् । 

न्यायाधीश जनताबाट प्रत्यक्ष चुनौँ : शर्मा
माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले न्यायालयलाई सुधार गर्न न्यायाधीशहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने बताएका छन् । कानुन मन्त्रालयको विनियोजन बजेट शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका शर्माले भने, ‘न्यायाधीशहरूलाई प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्थातिर हामीले छलफल गरौँ । त्यताबाट हामीले न्यायालयलाई सुधार गर्ने ठाउँहरू आउन सक्छन् ।’ शर्माले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्न स्थानीय तहको न्यायिक समिति स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यहाँ अलि विज्ञहरूको दरबन्दीको व्यवस्था गरौँ । त्यसलाई नै ती खालका सम्पूर्ण मुद्दा हेर्ने, मेलमिलाप गर्ने र फैसला गर्ने वातावरण बनाइयो भने सायद माथिसम्म आएर दुःख पाउने प्रतिशत घट्थ्यो होला र ठुलो भ्रष्टाचार पनि कम हुन्थ्यो होला,’ उनले भने ।