झापाबाट ओलीलाई वर्षमानको प्रश्नः दमकमा भ्यू टावर बनाउँदा वरपरका ५ हजार सुकुमवासी किन बिर्सनुभयो ? 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले ‘भ्यूटावर वाला विकासको मोडल’ गलत भएको भन्दै यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

झापामा शनिबार बिहान आयोजित एक कार्यक्रममा पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘भ्यू टावर’ विकास मोडल अनुत्पादक भएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र घरबार बिहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारदेखि वडातहसम्म विकास भनेकै भ्यू टावर हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । 

‘लोकतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्यू टावरको अवधारणा ल्याएपछि हरेक वडा, पालिका, प्रदेश सबैतिर विकास भनेकै भ्यू टावर, देशको गौरव भनेकै भ्यू टावरजस्तो भएको छ । ओलीजीले दमकमा ठूलो भ्यू टावर ठड्याउनुभयो’, पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्यू टावरलाई विकासको मोडल बनाउनुभयो । मैले यसअघि संसदमा पनि भनेको छु । उहाँको विकासको मोडलमा गम्भीर त्रुटि छ ।’ 

ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा मात्र ४ देखि ५ हजार हाराहारी सुकुम्बासी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पुनले पहिला भ्यू टावरभन्दा पहिला ओलीले उनीहरुलाई सुरक्षित बास, खाना र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न नसकेको टिप्पणी गरे । 

राज्य कोषबाट अर्बौं खर्च गरेर कसैका नाममा अनावश्यक विकास संरचना बनाउन नहुने भन्दै पुनले यस्तो प्रवृत्ति निरकुश राज्य व्यवस्थामा मात्र हुने गरेको बताए । ‘हिजो निरंकुश शासन हुँदा गरिब जनतालाई शोषण गरेर शासकहरुले आफना लागि ठूल्ठूला घर बनाउँथे । जनतालाई ज्याला पनि नदिई खाना दिएको भरमा भीमफेदीबाट काठमाडौंसम्म बोकाएर ल्याएको गाडी चढेर शासकहरु हिंड्थे’, पुनले भने, ‘जनताका लागि केही गर्नुपर्ने । आफू र आफ्नाहरुको मस्तीका लागि गरिब जनता चुस्ने प्रवृत्ति निरंकुश शासनमा हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन । विकासका आयोजना बनाउँदा आफ्नो नाम आउने गरी होइन, जनताका प्राथमिकता हेर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय आफूहरुले सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा राम्रो जनमत निर्माण गरेको पुनले बताए । 

लोकतन्त्रमा संविधान र कानूनभन्दा माथि कोही नहुने चर्चा गर्दै पुनले कानूनी रुपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १८ महिनामा हामीले प्रभावशाली व्यक्ति र सर्वसाधारण सबैका लागि कानून बराबर हो । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेर स्थापित गरेका थियौं’, पुनले भने । 

पुनले काठमाण्डौं, पोखरा र मोरङका सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनमा सत्तापक्षका मानिस र अरुलाई फरक व्यवहार भएको टिप्पणी गरे । मानव तस्करसँगको साँठगाँठमा जापान गएका कोशी प्रदेशका मन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई उन्मुक्ति र पैसा बुझाए उनीसँग गएका युवाहरुमाथि कारबाही हुनुले सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो । ‘काठमाडौं, पोखरा र मोरङको सहकारी ठगी प्रकरणमा फरक व्यवहार भयो । युवालाई जापान लिएर जाने कोशीका मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने र सँगै गएका युवाहरु जेल जाने अवस्था बन्यो’, उनले भने । सरकारमा बस्नेहरुका यस्तै व्यवहारले जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प भने निरंशुकतन्त्र हुन नसक्ने स्पष्ट गरे ।