बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न नियमन आयोगको फेरि अवरोध

वर्षौँदेखिको बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमन आयोगले फेरि अवरोध गरेको छ । आयोगले शुक्रबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै ‘लाइन नकाटी बक्यौता उठाउनू’ भनेको छ । वर्तमान सरकार आएयता बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पटक–पटक असहयोग भइरहेको छ । चरम लोडसेडिङ भएका वेला डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सुविधामार्फत २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेका ३५ उद्योगले तोकिएको दररेटअनुसार बिजुली उपयोग गरेबापत सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । बक्यौता असुल्न विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार लाइन काट्न २७ माघमा प्राधिकरणले आयोगसँग सहमति मागेको थियो । तर, शुक्रबार आयोगले त्यसको जवाफ पठाउँदै उद्योगमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो । 

२ मंसिरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिलाई नै देखाएर आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न भनेको हो । उद्योगीलाई गर्ने कारबाही यथास्थितिमा राखेर बक्यौता असुलीको कार्यलाई भने निरन्तरता दिनुपर्ने आयोगको निर्देशन छ । उद्योगमा लाइन नकाटी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको पत्राचारसँग मिल्दोजुल्दो छ । 

‘सरकार (मन्त्रीस्तर)बाट २ मंसिरमा गठित बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर सरकारबाट निर्णय भई तथ्य स्थापित हुन बाँकी नै भएको अवस्था भएकाले यस आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन उपभोक्ताउपरको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र बक्यौता असुलीको कार्यलाई भने निरन्तरता दिने,’ आयोगले शुक्रबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

उद्योगको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरणलाई अवरोध गर्ने उद्देश्यले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले  २ मंसिरमा प्राविधिक कमिटी बनाएका थिए । त्यसलाई नै कारण देखाएर ११ मंसिरमा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई उद्योगमा लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक कारबाही गरी बक्यौता असुल प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो । तर, दबाबमूलक कारबाही गर्दा पनि बक्यौता नउठेपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्न पाउनुपर्ने भन्दै आयोगसँग सहमति मागेको हो ।

विद्युत् नियमन आयोगको जिकिर
 बक्यौता उठाउनकै लागि उद्योगमा लाइन काट्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ
विद्युत् नियमन आयोगले बिजुली प्रयोग गरेबापतको पैसा नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्दा प्राधिकरणको आम्दानीदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि नकारात्मक असर पुग्ने जिकिर गरेको छ । मासिक विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेका उपभोक्ताको विद्युत् लाइन काट्नेबाहेक अन्य उपयुक्त र कानुनसम्मत कारबाही गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ । 

‘ठुला ग्राहकबाट बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत् लाइन बिच्छेदको कारबाही गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर परी क्षति हुन जाने साथै विद्युत् लाइन बिच्छेदको कारणले उद्योगहरू बन्द भएमा रोजगारी तथा उत्पादनसमेत प्रभावित भई देश र समाजलाई क्षति हुन जाने व्यावहारिक पक्षउपर समुचित विचार पुर्‍याउने रणनीतिको अवलम्बन गर्दै मासिक विद्युत् महसुल नियमित रूपमा भुक्तानी गरिरहेका उपभोक्ताको हकमा विद्युत् लाइन काट्नेबाहेक अन्य उपयुक्त र कानुनसम्मत वैकल्पिक कारबाही गर्न सकिने नै छ,’ आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

बक्यौता उठाउन निरन्तर अवरोध गरेर प्रगति विवरण मागियो
आयोगले बक्यौता असुलीका लागि १४ कात्तिकपश्चात् भएको प्रगतिको व्यहोरा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । ‘उपयुक्त अनुपातमा आवधिक रकम तोकेर सम्बन्धित ग्राहकबाट किस्ताबन्दीमा वा पूरै असुलउपर भएको भए सोको विवरण आयोगलाई जानकारी गराउने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘कुन अनुपातमा आवधिक रकम वा किस्ता तोकियो र कुन–कुन ग्राहकबाट के–कति बक्यौता रकम असुल भयो ? सो खुलाउने ।’

बिजुली काटेर बक्यौता उठाउनुपर्ने ऐनमै छ व्यवस्था
बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी अधिकार छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ मा समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुली गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले यसअघि पनि उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबमा बक्यौता असुल नहुँदै उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । आगामी दिनमा भने राजनीतिक दबाब आउन नदिन प्राधिकरणले लाइन काट्दा आयोगको पूर्वसहमति खोजेको हो । तर, त्यसमा आयोगले सहमति दिन इन्कार गरेको छ ।

नियमन आयोगको पत्रमा सरकारी छाया, मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जामन्त्रीकै भाषामा प्राधिकरणलाई पत्राचार
नियमन आयोगले ‘लाइन नकाटी बक्यौता उठाउनू’ भनेर गरेको पत्राचार यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयसँग मिल्दो छ । प्राधिकरण ऐनले बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेर दबाब दिन गरेको स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत नियमन आयोगले सरकारकै भाषामा प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै लाइन काट्न असहमति जनाएको छ । त्यस्तै, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २ मंसिरमा गठन गरेको जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनपछि उपयुक्त कदम चाल्न पनि आयोगले प्राधिकरणलाई सुझाएको छ । तर, यो समितिलाई प्राधिकरणले कुनै विवरण उपलब्ध नगराउने, बरु नियमन आयोगले नै जाँचबुझ गर्नुपर्ने राय दिएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काको जाँचबुझ आयोगमार्फत अनुसन्धान गर्ने चाहनालाई आयोगले बल पुर्‍याएको छ ।