अलपत्र १२ शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन

निर्माण सम्पन्न भएर पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका बागमती प्रदेशका १२ वटा शीतभण्डार तत्काल सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले बागमती प्रदेश सरकारको एक अर्बभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण सम्पन्न शीतभण्डारहरू यही चैत महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। प्रदेशको नाै जिल्लाका १२ स्थानमा एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएर पनि शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

समितिले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई तत्काल सरोकारवाला निकायसँग सम्झौता गरी शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेले बैठकले शीतभण्डारको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

कार्यविधि नबन्दा बनेकासमेत अझै चल्न सकेका छैनन्
प्रदेशको पहिलो सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ अवधारणा ल्याएको थियो। सोही अवधारणाअनुसार प्रदेशको साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) र साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ०७६ असार २५ मा पहिलो चरणका आठ, ३० असारमा दोस्रो चरणका दुई र १३ माघमा तेस्रो चरणका दुई शीतभण्डार निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।

नौ जिल्लाका १२ पालिका सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी र भीमेश्वर, नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिका, काभ्रेको बनेपा, चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा शीतभण्डार बनाउन एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख २६ हजार ४५१ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बनेका ६ शीतभण्डार सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन छन्, चार अधुरै छन् भने दुई ठाउँमा अझै निर्माण नै सुरु हुन सकेका छैनन्।