प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबिच भर्चुअल छलफल 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन्। सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा भर्चुअल बैठक गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।  

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एक्सन रुम’बाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग पहिलोपटक यसप्रकारको संवाद गरेका हुन् । करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक्लाएक्लै पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने  बताए । 

सकेसम्म प्रदेशमै पुगेर र कतिपय प्रदेश सभामा पनि पुगेर राष्ट्र निर्माणबारे केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनको ‘एक्सन’मा जाने उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सूचना र प्रविधिको जमानामा यसको उपयोग गरी जिल्ला तह र आयोजनागत रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस्ता छलफल गर्न सकिने सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा एक्सन रुमबाट देशभरका निर्माणाधीन आयोजनाबारे अनुगमन र छलफल गर्न थालेको स्मरण गराउँदै यस कक्षको उपयोगलाई बढाउँदै जाने बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुने अवस्था सुधार्न आफूले केही युवाहरूको सहयोगमा अनलाइन माध्यमबाट मुख्य विषयहरूमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको आरम्भ गराएको बताउँदै यसमा ५७ हजार विद्यार्थी सहभागी  भएको जानकारी दिए। 

आगामी वर्षका यसै वर्षदेखि यसप्रकारको तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको आधारका रूपमा शिक्षालाई लिनुपर्नेमा जोड दिए ।  डिजिटल नेपालतर्फ आफूहरू अघि बढेकाले स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सूचना र प्रविधिको उपयोग गरेर जनतालाई लाभ दिन सकिने बताए । 

संवादमा मुख्यमन्त्रीहरूले यसप्रकारको छलफल राखिएकामा आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म हासिल गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगति, विद्यमान चुनौती र समस्या समाधानका उपायबारे अवगत गराए ।  उनीहरूले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रमहरूमा बजेटको निरन्तरतासहित अनुदान रकम वृद्धि हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रुख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने, विपत् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गण्डकीलाई पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न निर्माणाधीन सडक विस्तार छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुंग्याउनुपर्ने, कार्यविस्तृतीकरण पुनर्विचार गर्नुपर्ने, प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्याका विषय संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक र नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकमा छलफलको विषय बनाई सम्बोधन गरिने बताए। 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र उच्चाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।