एनओसी निर्वाचनबारे आइओसीले भन्यो–हामी घटनाक्रम नियालिरहेका छौँ

• १३ पुसमा भएको एनओसी निर्वाचन र साधारणसभालाई मान्यता दिइनसकेको तथा नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको आइओसी र ओसिएको पत्र, श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई धक्का

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचनलाई अहिलेसम्म मान्यता दिइनसकेको र घटनाको नजिकबाट अध्ययन भइरहेको बताएको छ । ओलम्पिक सोलिडारिटीका निर्देशक जेम्स म्याकलेओ र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)का जनरल डाइरेक्टर हुसैन अल मुस्लामले मंगलबार जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई पत्र पठाउँदै सबै पक्षलाई मिलाएर चाँडो समस्या समाधान गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । अदालत र सरकारको निर्देशनविपरीत १३ पुसमा एनओसीको निर्वाचन भएको थियो ।

‘एनओसीको निर्वाचनमा धेरै सदस्यले कानुनसम्मत प्रश्न उठाएका छन्, सरकार वा अदालतबाट यसको निर्णय नहुँदासम्म हामीले केही निर्णय गरेका छैनौँ,’ आइओसीको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामीले पछिल्लो घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेका छौँ ।’ सो पत्रमा एनओसीका अध्यक्ष र महासचिवलाई सम्बोधन गरिएको छैन । 

आइओसीले साधारणसभा र निर्वाचनको विषयमा उठाएको प्रश्नबारे आफूहरू सचेत रहेको जानकारी एनओसीका सदस्यहरूलाई दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको प्रमुख संस्थाको यो पत्रसँगै जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीको निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अहिलेसम्म पाइनसकेको देखिन्छ । यद्यपि, एनओसीले आफूहरूको निर्वाचनलाई मान्यता प्रदान गरेको दाबी गरिरहेको छ । 

यसैबिच एनओसीले बुधबारै जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरूको निर्वाचनलाई मान्यता नदिएको विषयमा सत्यता नरहेको दाबी गरेको छ । ‘१३ पुसमा भएको ओलम्पिकको निर्वाचनलाई आइओसी र ओसिएले लेखेको पत्रमा अमान्य र अवैधानिक भनेर कहीँकतै उल्लेख छैन,’ एनओसीका अध्यक्ष, महासचिव वा प्रवक्ताको हस्ताक्षरविना जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म केही धारणा व्यक्त गर्न नसकिने मात्र भनिएको छ र सबै पक्षलाई मिलाएर जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह मात्र गरिएको छ ।’ निर्वाचनअघि विधान संशोधन गर्ने कार्य राम्रो नहुने भन्दै आइओसीले तत्कालीन एनओसीलाई सुझाव दिएको थियो ।

मिलेर समाधान खोज्न निर्देशन
आइओसी र ओसिएका पदाधिकारीले साधारणसभा र निर्वाचनको विवाद अदालतमा पुगेको र अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको जनाएका छन् । उनीहरूले एनओसीलाई सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन् । ‘ओलम्पिक चार्टर, सुशासन र सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा समाधान खोज्न सुझाव छ । यस्तै, सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी छिटो र सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान निकाल्न जरुरी छ,’ आइओसीको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि आइओसी र ओसिएले पत्र पठाउँदा एनओसी अध्यक्ष र महासचिवको नाममा पत्र आउने गथ्र्यो । यसपटक दुवैको नाममा नभएर सबै सदस्यलाई एकैसाथ सम्बोधन हुुँदा एनओसीको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मान्यता नदिएको दाबी स्रोतले गरेका छन् । ‘अध्यक्ष वा महासचिवको नाममा पत्र नआउनुको अर्थ आइओसी र ओसिएले निर्वाचनलाई वैधानिक मानेको छैन । यदि निर्वाचनलाई मान्यता दिएको भए, सीधै अध्यक्ष वा महासचिवको नाममा पत्र आउनुपर्ने थियो,’ स्रोतले भन्यो ।  

अनलाइन भोटिङ
सर्वोच्च अदालतको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशनको बाबजुद एनओसीको गत पुसमा अनलाइन भोटिङमार्फत निर्वाचन भएको थियो । परिषद्ले अदालतको आदेशविपरीत निर्वाचन हुन लागेको भन्दै संघलाई भाग नलिन निर्देशन दिएको थियो । अदालत र सरकारको निर्देशनविपरीत भएको निर्वाचनबाट श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका तत्कालीन एनओसीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । 

निर्वाचनमा २७ मध्ये २० सदस्यले अनलाइनबाट मत दिएका थिए । फुटबल, एथलेटिक्स, कुस्ती, सुटिङ, ट्रायथलन, हक्की र फेन्सिङ संघले निर्वाचनमा भाग लिएनन् । फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठले एनओसीको निर्वाचन प्रक्रियाको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । जीवनरामले तेस्रो कार्यकाल अध्यक्षका लागि आफैँ महासचिव हुँदा बनाएको विधान संशोधन गरेका थिए । जीवनरामको यो निर्णय गैरकानुनी भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले साधारणसभा रोक्न आदेश र सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ र ओलम्पिक कमिटीको २०११ को विधानमा पनि लगातार दुई कार्यकाल निर्वाचित हुन पाउने उल्लेख छ । विधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि ओलम्पिकको विवाद सुरु भएको हो । अहिले सर्वोच्चमा एनओसी अध्यक्षमाथि अदालतको मानहानिको अर्को मुद्दा पनि छ ।