- वि.सं २o८१ माघ २४ बिहीबार
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि भन्दै नयाँ गाडी, फर्निचर तथा पत्रपत्रिका खरिदमा रोक लगाउनेदेखि परामर्श सेवा लिन नपाइनेसम्मका मापदण्ड बनाएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई ‘उम्कने बाटो’ तथा तजबिजी दिएर मापदण्ड फितलो बनाइएको छ । यसले गर्दा विगतमा झैँ सरकारी खर्च कटौतीको मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी भन्दै ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बनाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । चालू खर्च बढ्दै जानु, तर लक्ष्यअनुसार राजस्व नबढ्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा धौधौ परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मापदण्ड बनाएर अनुत्पादक तथा फजुल खर्च कटौती गर्नु मनासिब देखिन्छ । मापदण्डमा सवारीसाधन, इन्धन, फर्निचर, भ्रमण, कार्यक्रम, परामर्श सेवालगायतको खर्च कटौती गर्ने प्रावधान राखिएका छन् । तर, ‘विशेष परिस्थितिमा’, ‘सकेसम्म’, ‘उपलब्ध भएसम्म’, ‘सम्भव भएसम्म’, ‘अत्यावश्यक नभई’जस्ता शब्द राखेर मापदण्डलाई फितलो बनाइएको छ । यस्ता ‘लुप होल’ले मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसक्ने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्च मासिक १० प्रतिशत गर्नैपर्ने
नयाँ मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम दश प्रतिशत र असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले विकास आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।’
पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी सुविधा लिन रोक
सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराइने भएको छ । तर, तोकिएको अवस्थामा भने एकभन्दा बढी सवारी उपलब्ध गराउन सकिने मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन उपयोग गर्दा कार्यालयको तर्फबाट करारमा छुट्टै सवारीचालक नियुक्त गर्न वा कार्यालयको अन्य सवारीचालक उपयोग गर्न नपाइने भएको छ । सरकारी सवारीसाधन सुविधा पाउने कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराइसकेपछि थप इन्धन वा सानातिना मर्मतबापत रकम नदिइने मापदण्डले तोकेको छ ।
नयाँ चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद नगरिने
सरकारले बनाएको नयाँ मापदण्डअनुसार नयाँ चारपांग्रे सवारीसाधन गरिद नगरिने भएको छ । अहिले भएकै सवारीसाधनलाई मितव्ययी ढंगले मर्मत गरी उपयोग गरिनुपर्ने मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, सुरक्षा निकाय र प्रचलित कानुनले तोकेको पदाधिकारीका लागि, कन्टिन्जेन्सी रकमबाट निर्माण तथा अनुगमनसँग सम्बन्धित कामका लागि र निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकोमा अन्य अवस्थामा चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरिनेछैन’ मापदण्डमा उल्लेख छ ।
२० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने
नयाँ मापदण्डअनुसार मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेको सरकारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गरिनुपर्नेछ । ‘यस्ता सवारीसाधन लागत प्रभावकारिताका आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले दुई महिनाभित्र यकिन गर्नुपर्नेछ’ मापदण्डमा उल्लेख छ ।
कुनै सवारीसाधन प्राविधिक कारणले सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी निकायले यो मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री वा धुल्याई रजिस्ट्रेसन रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्यालेन्डर र डायरी छपाइमा रोक, कागज प्रयोग घटाइने
नयाँ मापदण्डले सूचना तथा प्रसारण विभागबाहेक अन्य सरकारी निकायले क्यालेन्डर र डायरी छपाइ गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी खर्चमा शुभकामना कार्ड छपाइ सन्देश प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन । कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित पुस्तक र पत्रपत्रिका मात्र खरिद गरिनुपर्नेछ । सरकारी निकायबिच पत्राचार गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी इमेल तथा विद्युतीय माध्यममार्फत गर्ने गरी कागजको प्रयोगलाई कम गर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ ।
तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार आफ्नै हलमा गर्नुपर्ने
खर्च कटौती गर्ने नयाँ मापदण्डअनुसार सरकारी निकायले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, बैठक, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम उपलब्ध भएसम्म अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता कार्यक्रम भौतिक रूपमा गर्नुपरेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै वा सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्षमा गर्नुपर्ने तोकिएको छ । सरकारी निकायले तोकिएको जिम्मेबारीमा पर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निकायले नेपाल सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी या कार्यशाला आयोजना गर्न पाइनेछैन उल्लेख छ ।
वैदेशिक भ्रमणको मनोनयनका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने
मापदण्डले तोकेअनुसार अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति नलिई वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन गर्न पाइनेछैन । नेपाल सरकारको स्रोतबाट कुनै पनि पदाधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ । सरकारी निकायको पदाधिकारीले आयोजनासम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाउनेछैन ।
सकेसम्म पुरानै फर्निचर प्रयोग गर्नुपर्ने, कार्पेट, गलैँचा र पर्दा खरिदमा रोक
सकेसम्म नयाँ फर्निचर खरिद नगरी भएकोलाई मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । नयाँ वा थप खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव गर्दा मर्मत गरी प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको फर्निचरलाई अनिवार्य रूपमा लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ । नयाँ भवनमा बाहेक कुनै पनि सरकारी निकायले अत्यावश्यक नभई कार्पेट, गलैँचा र पर्दाजस्ता सामग्री खरिद गर्न पाइनेछैन ।
सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाइने, हेलिकोप्टर भाडामा लिन रोक
विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागि गरिने अतिथि सत्कारका लागि अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाइने भएको छ । नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न नपाइने मापदण्डले तोकेको छ । प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा र विशेष सरकारी समारोहमा अतिविशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हेलिकोप्टर भाडामा लिन नपाइने भएको छ ।
नियम कानुनको मस्यौदा परामर्श सेवाबाट गर्न नपाइने
स्वीकृत मापदण्डअनुसार सरकारी निकायको जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवाबाट काम गर्न वा गराउन पाइनेछैन । त्यस्तै, ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, मापदण्ड, दिग्दर्शन र निर्देशिकालगायतका नीतिगत दस्तावेजको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने कार्य परामर्श सेवाबाट गराउन पाइनेछैन ।
ल्यापटप, मोबाइलजस्ता उपकरण न्यूनतम पाँच वर्ष चलाउनुपर्ने
सरकारी निकायमा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरी खरिद गरिएको ल्यापटप, आइप्याड, मोबाइलजस्ता विद्युतीय उपकरण न्यूनतम पाँच वर्षसम्म प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
विगतमा झैँ परिणाम नदिने गरी मापदण्ड बनाइयो : डिल्लीराज खनाल, तत्कालीन अध्यक्ष, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग
अनुत्पादक तथा फजुल खर्च भारी मात्रामा कटौती गर्ने गरी मापदण्ड आउनुपर्ने थियो । निश्चित संरचना, कार्यक्रम वा चालू प्रकृतिका बजेट ठोसरूपमै कटौती गरेर खर्च घटाउन सकिन्थ्यो । तर, विगतमा बनाइएको र हाल ल्याइएको मापदण्ड त्यस्तै देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व बढ्न नसकेका कारण सरकारलाई अनिवार्य दायित्वका खर्च जुटाउनै धौधौ परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ठुलो आँटका साथ खर्च कटौतीको मापदण्ड बन्नुपर्ने थियो । तर, परिणाम नदिने मापदण्ड बनाइयो । अझ कोसिस गरिने, प्रयत्न गरिने, सम्भव भएसम्म, सकेसम्म भन्नेजस्ता शब्द राखेर मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरे पनि हुने नगरे पनि हुने गरी फितलो बनाइयो ।
