एउटै व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने  ऐनमै किटान गर्न प्रस्ताव

राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा सांसदहरूले भने– प्रधानमन्त्री हुने भनेर चलिरहेको होडलाई सीमामा बाँधौँ

संसदीय समितिमा एउटै व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने भनेर ऐनमा किटान गर्न प्रस्ताव आएको छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना गरेको छलफलमा सांसदहरूले धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने भनेर चलिरहेको होडलाई सीमामा बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि तय गरिएको, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि दुई कार्यकाल तोकिएको, समानुपातिकतर्फ दुई कार्यकाल मात्रै सांसद हुन पाउने गृहकार्य भएको भन्दै देशको कार्यकारी प्रमुखको पनि निश्चित कार्यकाल तोक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । समितिले बुधबार नेपालको निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बोलाएको थियो । सोही छलफलमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको विषय पनि उठाएका हुन् । 

आयोगले आगामी एकीकृत निर्वाचन ऐनको विधेयकमा एउटा व्यक्ति समानुपातिकतर्फ दुईपटकसम्म सांसद बन्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराएको थियो । सांसदहरूले दुईपटकसम्म समानुपातिक सांसद बन्न पाउने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि कानुन चाहिने बताएका हुन् । 

सांसद उदयकुमार बोहराले समानुपातिकमा दुईपटकभन्दा पनि आउन नपाउने प्रस्ताव उपयुक्त भएको बताए । ‘यदि समानुपातिकमा माननीय दुईपटकभन्दा बढी लड्न नपाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको सीमा किन नहुने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय तहमा दुई कार्यकाल छ, अब प्रधानमन्त्रीको पनि निश्चित कार्यकाल तोकौँ । संविधान संशोधन वा ऐनमा सुधार के गरेर हुन्छ, गरौँ ।’ बोहराले थ्रेसहोल्ड बढाउँदा निरंकुशता मौलाउने भन्दै विरोध जनाए । 

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले एउटै व्यक्ति सधैँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भइरहने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताइन् । ‘स्थानीय तहमा दुईपटक छ भने माथि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको तीनपटक राखौँ । एउटै व्यक्ति सधैँ आउने कुरा ठिक लागेन,’ उनले भनिन् । दुईपटक समानुपातिकमा आउने कुरा ठिक रहेको भन्दै उनले त्यसपछि प्रत्यक्षमा जानुपर्ने धारणा राखिन् । 

सांसद जगप्रसाद शर्माले पनि प्रधानमन्त्री हुनेको सीमा तोक्नु जरुरी रहेको बताए । ‘सबैको कार्यावधि छ । कतिपटक हुन पाउने समयावधि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि दुई हो वा तीनपटक कति हुन्छ निष्कर्षमा पुग्ने बहस हुनुपर्छ । यसमा निर्वाचन आयोगले सशक्त भूमिका खेलोस्,’ उनले भने । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रधानमन्त्री कतिपटक हुने भनेर निर्धारण गर्ने कुरा राजनीतिक विषय भएको बताए । 

प्रत्यक्षमै कोटा निर्धारणको माग 
सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाउन निश्चित आरक्षण सिट तोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले निर्वाचन विशेष क्षेत्र तोक्यो भने प्रत्यक्षतर्फबाटै प्रतिनिधित्व हुने बताइन् । सापकोटाले वडामा महिला अध्यक्ष हुने गरी कोटा छुट्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

सांसद दुर्गा गुरुङले प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सिट प्रतिशत बढाउनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये अनिवार्य रूपमा एकजना महिला हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फ निश्चित आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र तोक्न माग गरिन् । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले महिलालाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउनेभन्दा पनि निर्वाचित हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताइन् । गैरेले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदाय जे लेखे पनि महिला अनिवार्य आउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद इन्दिरादेवी गौतमले निश्चित क्षेत्र तोक्नैपर्ने बताइन् । ‘महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहन्छन् । तर, महँगो खर्चले सकेका छैनन् । त्यसैले निश्चित क्षेत्र महिलाका लागि तोकौँ । त्यही समुदायबिच प्रतिस्पर्धा हुने गरी सुनिश्चित गरौँ,’ उनले भनिन् । सांसद मनरूपा शर्माले वडामा पनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘महिलाको छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । सांसद कृष्णबहादुर रोकायले महिला, दलित, थारू, जनजाति प्रत्यक्षबाट आउन सक्नुपर्ने बताए । ‘उहाँहरूलाई निर्वाचन लडाएर ल्याउन सकिन्छ । महिला महिला, जनजाति जनजाति लडाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र तोक्न सकिन्छ । तर, स्थायी नहुने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।