रविविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा नचलाएको भन्दै सरुवा गरिएका लुइँटेलमाथि छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ताले गठन गरे समिति

साहारा सहकारी मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतमा रविविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई रातारात सरुवा गरेको सरकारले उनीमाथि छानबिन पनि गर्ने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । यो समितिलाई साहारा सहकारीको बचत रकम अपचलन अभियोजनबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश छ ।  

नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले एक साताभित्रै सरकारी वकिलमाथि छानबिन सकिने बताए । रेग्मीले भने, ‘तीन–चार दिनमै यस्तो जाँचबुझ प्रतिवेदन आइसक्छ । उहाँको आचरणगत वा अभियोजनसम्बन्धी दायित्वको बारेमा छानबिन समितिले जाँच्ने हो । उहाँमाथि छानबिन हुने भएपछि पदमा राखिरहन नमिल्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ल्याइएको हो ।’ लुइँटेलको केही त्रुटि देखिए निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । अभियोजनमा त्रुटि नदेखिए कुनै कारबाही नहुने र देखिए सचेत गराउनेदेखि गम्भीर त्रुटि भेटिए अन्य कारबाहीको व्यवस्था ऐनले गरेको रेग्मीको भनाइ छ । ‘अहिले नै यसमा के कारबाही हुन्छ भन्न सकिन्न,’ उनले भने । 

सबैतिरका सरकारी वकिलले संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाएकोमा चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ताले उस्तै प्रकृतिको घटनामा उक्त मुद्दा नलगाउँदा प्रश्न उठेकाले लुइँटेलमाथि छानबिन चलिरहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । कानुन, नियम र तथ्यका आधारमा अभियोजन हुनुपर्नेमा अन्यथा देखिएपछि त्यसको जवाफदेही अभियोजनकर्ता नै हुने भएकाले जाँचबुझका लागि समिति गठन भएको रेग्मीको भनाइ छ । 

‘यस्ता जाँचबुझ थुप्रै भइरहेका हुन्छन् । हाम्रा सरकारी वकिलमाथि जहाँ प्रश्न उठ्छ, त्यसको छानबिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्छ । वकिल जवाफदेही हुनुपर्छ,’ रेग्मीले भने । कार्यालय स्रोतका अनुसार लेनदेनको गम्भीर आरोप लागेपछि एक महिनाअघि २४ घण्टाभित्र हाजिर हुने गरी जिल्ला र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई झिकाएर जाँचबुझ गरिएको थियो ।