३ प्रश्न शिक्षाविद् तुलसी थपलियालाई

१. शिक्षकहरूले आफूहरूसितको सहमतिविपरीत शिक्षा ऐन नआओस् भनेर खबरदारी गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
सरसर्ती हेर्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयकले आफ्ना हितमा कुनै समस्या खडा गर्छ कि भन्ने डर शिक्षकमा रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा अधिकार बढी जाँदा हाम्रो हितमा असर पर्छ कि भन्ने चिन्ता शिक्षकहरूको हो । संवैधानिक व्यवस्थालाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन । त्यसैले, राज्यले पनि संवैधानिक सीमाभित्र बसेर शिक्षकहरूको हित संरक्षण गर्नुपर्छ । अहिले शिक्षकको खबरदारी पनि त्यसैबाट प्रेरित हुनुपर्छ । उहाँहरूले नयाँ शिक्षा ऐन बन्दै गर्दा हाम्रा मागमा राज्यको ध्यानाकर्षण होस् भन्न खोज्नुभएको हुनुपर्छ ।

२. शिक्षकले राजनीतिक गतिविधिमा खुलेआम सहभागी हुन पाउनु ठिक हो ?
यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्न । राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको पदाधिकारी या सदस्य बन्न पाइँदैन भन्नु गलत होइन । विगतमा दलहरूमाथि प्रतिबन्धको अवस्थामा जनतासम्म दलहरूका आवाज पु¥याउने सेतु तिनै शिक्षक थिए । त्यतिखेर दलहरूले पनि अप्ठ्यारोमा आफ्नो काम गरिदिने मान्छे पाएका थिए र शिक्षक पनि आन्दोलनको सफलतापछि राजनीतिक ओत पाइने विश्वासमा थिए । पेसागत हक, हितका लागि आवाज उठाउनु, संगठित हुनु र संघर्ष गर्नु गलत होइन । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेर झोला बोक्नु भने शिक्षकका लागि सुहाउने कार्य होइन । 

३. शिक्षा क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन शिक्षकदेखि मन्त्रालयसम्मले के गर्नुपर्ला ?
अहिले केही नाम चलेकाबाहेक सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको जनविश्वास क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई उकास्ने हो भने सबैले पत्याउने गरी प्रस्ट योजना र कार्यक्रमसहित स्थानीय तह अगाडि आउनुपर्छ । साथै, स्थानीय तहमा कानुनी र संरचनात्मक सुधार गरिनुपर्छ । शिक्षकले पनि पेसाप्रति निष्ठावान् हुनुपर्छ । राज्य शिक्षामा लगानी बढाएर समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।