मानव अधिकार आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई थप शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाउने गरी तयार गरिएको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले परामर्शका लागि अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले करिब दुई साताअघि विधेयक रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

आयोगले गत १८ भदौमा विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसको करिब पाँच महिनापछि बल्ल विधेयकमाथि छलफल र परामर्श अघि बढेको हो । विधेयक रायका लागि अर्थ पठाइएको र त्यसपछि कानुन मन्त्रालय पठाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले बताए ।

विधेयकको मस्यौदामा आयोगका अधिकार थपदेखि कर्मचारीका वृत्ति विकासका विषय समावेश छन् । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई अपहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार विधेयकमा राखिएको छ । आयोगका धेरै सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । सर्वाेच्च अदालतबाट समेत यससम्बन्धी अपहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने फैसला भएकाले सोहीअनुसार नयाँ कानुनमा अपहेलनासम्बन्धी विषय राखिएको आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले बताए ।

आयोगको विधेयकमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नेदेखि अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने तथा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई अपहेलनाको कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको हो । विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आयोगले माग गरेको सूचना, कागजपत्र वा प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउने, आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय पालना नगर्ने, आयोगको कार्यमा असहयोग गर्ने वा आयोगले उपस्थितिका लागि बोलाएकोमा विनाकारण अनुपस्थित हुनेउपर विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सम्बन्धित निकायमा र अन्यको हकमा आयोगको अपहेलना गरेको मानी यस ऐनबमोजिक आवश्यक कारबाही हुनेछ ।’

साथै, आर्थिक रूपमा स्वायत्त अधिकार दिने प्रावधान छ । अहिले आयोगले कुनै निकायबाट आर्थिक सहायता लिनुपरेमा सुरुमै सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले दिएका सुझावसमेत समेटेर नयाँ विधेयक अघि बढाइएको छ । गानरीले हरेक पाँच वर्षमा आयोगको मूल्यांकन गर्दछ । त्यही मूल्यांकनका क्रममा दिइएका सुझावसमेत समेटेर नयाँ ऐनको प्रक्रिया अघि बढेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।

गानरीको पछिल्लोे मूल्यांकनका आधारमा हाल नेपालको मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा छ । यसअघि संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि ‘ख’ श्रेणीमा किन नराख्ने भनेर गानरीले श्रेणी घटाउने चेतावनी दिएको थियो । नेपालले कानुनलगायत विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा ‘क’ श्रेणीमै राखेको थियो । सरकारले पेरिस सम्झौताअनुसार आयोगको कानुन बनाउने भनेर गत वर्ष नै निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा पनि आयोग ‘क’ श्रेणीमै रहन सफल भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक वर्षपछि बल्ल आयोगको विधेयक बनेको पाँच महिनापछि बल्ल त्यसउपर छलफल अघि बढेको हो ।

नयाँ विधेयकमा आयोगका कर्मचारीका भर्ना, वृत्ति विकास तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी विषय समेटिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आयोगको ऐनमा यससम्बन्धी केही उल्लेख नभएकाले आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन नियमावलीका भरमा चलेको छ । नियमावलीलाई लोक सेवा आयोगले सर्तसहित सहमति दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले मानव अधिकार र कर्मचारीको विषयमा फरक–फरक विधेयक बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।