- वि.सं २o८१ माघ २१ सोमबार
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक र सेवा प्रदायकमा टुक्र्याउने दुई विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । आइतबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो ।
नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको नियमनकारी निकायका रूपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हुनेछ भने विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन हवाईसेवा प्राधिकरणबाट हुनेछ । अहिले उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा सञ्चालन दुवै एउटै निकाय क्यानले गर्दै आइरहेको छ । संसद्बाट विधेयक पारित भएर नयाँ ऐन जारी भएपछि नियमनकारी र सेवाप्रदायी काम छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट हुने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले बताए । यसअघि ०७६ मा पनि क्यानलाई टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेपनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसक्दा फिर्ता भएको थियो । पछिल्लो समय हवाई दुर्घटनाहरू बढेर सरकार र क्यान नेतृत्वको चौतर्फी आलोचना भएपछि पर्यटनमन्त्री पाण्डेले विधेयकलाई अगाडि बढाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र युरोपेली यूनियनले पनि हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि नियमनकारी र सेवाप्रदायी संस्था अलग–अलग हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आइरहेका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्यक्षमा विभागीयमन्त्री र नेपाल हवाईसेवा प्राधिकरणको अध्यक्षमा विभागीय मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गर्न राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठ अधिकृतलाई महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, हवाईसेवा प्राधिकरणमा भने कार्यकारी प्रमुखकका रूपमा काम गर्न बाहिरबाट पनि प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठ अधिकृत वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्पनीमा पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभवसहित १५ वर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्ति हवाईसेवा प्राधिकरणको प्रमुख बन्न योग्य हुनेछन् । हवाईसेवा प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
संसद्बाट विधेयक पारित भएमा निजी क्षेत्रले सरकारको स्वीकृति लिएर आवश्यकताअनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्न बाटो खुल्नेछ । हवाईसेवा प्राधिकरणले आफ्नो मातहतमा रहेका विमानस्थल सरकारसँग स्वीकृति लिएर प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौता गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
