- वि.सं २o८१ माघ ८ मंगलबार
प्रहरी प्रभाग बुङमतीमा कार्यरत प्रहरी सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाललाई प्रहरीले डेढ महिनासम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्यो । प्रभागकी तत्कालीन प्रमुख इन्स्पेक्टर बिनुकुमारी शाहीको निर्देशनमा उनी पक्राउ परेका व्यक्तिसँग बैंक गएका थिए । इन्स्पेक्टरको आदेश मानेकै आधारमा उनी डेढ महिना थुनामा मात्र बस्नुपरेन, संगठित अपराध र आपराधिक लाभ मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
तर, उनलाई त्यसरी गलत आदेश दिने इन्स्पेक्टर शाहीलाई भने प्रहरी नेतृत्वले पक्राउ गर्न अनुमति दिएन । फरार बनाएर मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतमा उपस्थित भएर उनी धरौटीमा छुटेकी छिन् । छानबिनमा समेत असहयोग गरेकी इन्स्पेक्टरलाई सहुलियत दिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । घटनामा मुछिएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कमल थापामाथि अझै विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
उनीहरूले ‘हनी ट्र्यापिङ’ गिरोहसँग मिलेर एक व्यवसायीलाई पक्राउ गरी ३० लाख लेनदेन गरेर छाडिएको खुलेको थियो । तर, घटनामा संलग्न अधिकृतलाई जोगाउने प्रयास अझै भइरहेको छ ।
अर्को घटना, क्रिप्टो कारोबारीलाई पक्राउ गरी २५ लाख लेनदेन गरेर छाडेको देखिएपछि साढे दुई महिनाअघि मोरङका तत्कालीन एसपी नवराज कार्कीलाई हटाइयो । घटनाको विषयमा छानबिन गर्न एसएसपी भीमप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो । यति गम्भीर प्रकृतिको घटनाको छानबिन गर्न दुई महिना लाग्यो । हालै एसएसपी दाहाल नेतृत्वको समितिले एक महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, यसमा कसैलाई निलम्बन समेत गरिएको छैन । सामान्य किसिमको विभागीय कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले फाइल कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छ ।
प्रारम्भिक छानबिनमै इन्स्पेक्टर विक्रम भट्टराईमार्फत एसपी कार्कीले पैसा लिएको पुष्टि भएको थियो । तर, पीडितलाई फकाएर उजुरी दिनबाट रोकी उनलाई कारबाहीबाट जोगाउन प्रहरीभित्रै चलखेल भइरहेको छ । ‘एसपीलाई जोगाउन न्यायाधीशदेखि मन्त्रीसम्म लागिपरेका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
गैरव्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न उच्च प्रहरी अधिकारीलाई कसरी जोगाइन्छ भन्ने यी पछिल्ला केही उदाहरण मात्र हुन् । यसरी माथिल्लो तहका प्रहरीलाई जोगाइएका घटनाको फेहरिस्त लामो छ । तल्लो तहका प्रहरीलाई गल्ती देखिए कारबाही गर्ने, तर माथिल्लो तहकालाई सकेसम्म जोगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले खराब आचरण भएका प्रहरीको मनोबल मात्र बढेको छैन, संगठनको माथिल्लो तहमा पनि यस्तै प्रहरी हाबी हुँदै गएका छन् ।
सिआइबीकी तत्कालीन प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलगायत सुन तस्करीको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीले बदनियत राखेर अनुसन्धान गरी केहीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै न्यायिक आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तत्कालै उनलाई सिआइबीबाट हटाइयो, तर कारबाही भएन । बरु काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख बनाएर पुरस्कृत गरियो । हाल उनले अवकाश पाइसकेकी छिन् ।
उनीपछि सिआइबीको प्रमुख बनेका एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले अनुसन्धानमा रहेका पक्षसँग फाइदा लिएको भन्दै गत साउनमा एआइजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई फाइल बोकाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय झिकाइयो । यो विषयको छानबिन पनि डिसमिस भयो । ज्ञवालीले गत भदौमा अवकाश पाए । ज्ञवालीको बिदाइमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले ‘संगठनबाट सुम्पिएको जिम्मेवारी उच्च व्यावसायिकता, संगठनप्रतिको निष्ठा, लगनशीलता र इमानदारिताका साथ सम्पन्न गरेको’ भन्दै उनको प्रशंसा गरे ।
गत भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले एक डिआइजीको खातामा स्रोत नखुलेको पैसा भेटिएको र छिट्टै कारबाही गर्न लागिएको बताएका थिए । मधेश प्रदेशका तत्कालीन डिआइजी यज्ञविनोद पोखरेललाई लक्षित गरी उनले त्यस्तो बताएका थिए । डिआइजीको खातामा पैसा हाल्ने व्यक्तिदेखि बिचौलियासम्मलाई झिकाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्यो, तर डिआइजी पोखरेललाई कारबाही गरिएन । उनले अवकाश पाइसकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अर्जुन चन्द ठकुरीले मदिरामा मात्तिएर गैरव्यावसायिक हर्कत गरेको विषयमा पनि सरुवाबाहेक थप कारबाही गरिएन । उनले पनि एक महिनाअघि अवकाश पाइसकेका छन् । हाल डिआइजीमा बढुवा भएका सिद्धिविक्रम शाहलाई एसपी र एसएसपी हुँदा छानबिन भएपनि कारबाही भएन ।
धनुषाकी आरती साह हत्याको अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको भन्दै एसपी विश्वराज खड्कालाई कारबाही गर्न विभिन्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । प्रहरीकै दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन समितिले प्रहरीले अनुसन्धानमा गल्ती गरेको भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो । तीव्र दबाबपछि उनलाई धनुषाबाट हटाइयो, तर कारबाही नगरी दुई महिनाअघि फेरि अर्काे महŒवपूर्ण जिल्ला मकवानपुरको इन्चार्जमा पठाइएको छ ।
त्यस्तै, गैरव्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला इन्चार्जबाट हटाइएका एसपीहरू सन्तोष आचार्य र सुवासचन्द्र बोहरामाथि सरुवाबाहेक कारबाही भएको छैन । कतिपयलाई त फौजदारी मुद्दा लाग्ने घटनामा पनि उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रहरी कार्यालयभित्रै महिला प्रहरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका एसएसपी योगबहादुर पालमाथि फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुनेमा विभागीय कारबाहीसमेत गरिएन । राजीनामाको बाटो खुला गरेर उनलाई पनि उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
पहुँच नभएका तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको हकमा भने गल्ती गरेको आशंकामै पक्राउ नै गरेर प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरेको छ । जस्तो, गत २१ कात्तिकमा कीर्तिपुर वृत्तमा कार्यरत असइ अनबहादुर पुन र जवान धीर बुढा पक्राउ परे । छालाबाट बनेको पैसाको कारोबार भइरहेको सूचना सुराकीबाट लिएर उनीहरूले कलंकीमा एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरे । तर, पैसा नभेटिएपछि छाडिदिएका थिए । पछि सूचना दिनेले आफूहरू प्रहरी हौँ भनेर उनीहरूसँग पैसा असुलेका थिए । त्यसमा प्रहरीले असइ र जवानलाई नै थुनामा राखेर डाँका चोरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्यो । तर, जवानको कुनै संलग्नता नभएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यो घटनाले प्रहरीले तल्लो तहका कर्मचारीमाथि समेत अधिक अभियोजन प्रयास गरेको देखिएको थियो ।
प्रहरीको कारबाही तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । गम्भीर प्रकृतिका विभागीय कारबाही भोग्ने माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारी थोरै छन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रहरीका दुई हजार ३८७ कर्मचारीमाथि कारबाही भएको छ । त्यसमध्ये प्रहरी निरीक्षक वा सोभन्दा माथिका ५५ जना मात्र छन् । त्यस्तै, ०७९/८० मा दुई हजार ३९५ कारबाहीमा परेकोमा वरिष्ठ अधिकृत ५२ मात्रै थिए । त्यसको अघिल्लो वर्ष ०७८/७९ मा एक हजार ८६० प्रहरीमाथि कारबाही भएकोमा वरिष्ठ अधिकृत २३ मात्रै थिए । चालू आर्थिक वर्षको सुरुका चार महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म)मा ६९९ प्रहरी कारबाहीमा परेकामा वरिष्ठ अधिकृत १७ मात्र छन् ।
प्रहरीमा तल्लो तहको तुलनामा माथिल्लो तहमा दरबन्दी कम भएकाले स्वाभाविक रूपमा कारबाहीमा पर्ने तल्लो तहका बढी हुन्छन् । ७९ हजार ५४१ कुल दरबन्दी रहेको प्रहरीमा वरिष्ठ अधिकृतको संख्या दुई हजार ३१७ अर्थात् २.९ प्रतिशत छ । कारबाहीमा पर्ने सिनियर अधिकृतको अनुपात भने दुई प्रतिशत मात्र छ ।
माथिल्लो तहकालाई कारबाही हुँदा पनि सामान्य प्रकृतिका कारबाही हुने गरेका छन् । ०८०/८१ मा दुई एसएसपीमाथि विभागीय कारबाही भएकोमा उनीहरूलाई सामान्य सचेत मात्र गराइएको थियो । कारबाहीमा परेका चारमध्ये तीनलाई सचेत गराइयो भने अर्का एकजना मुद्दाका कारण स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । ११ डिएसपी कारबाहीमा परेकोमा चारलाई सचेत, एकलाई नसिहत र एकको ग्रेड घटुवा गरिएको थियो । अदालतको फैसलाका आधारमा अन्य तीनलाई बर्खास्त तथा नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको थियो । इन्स्पेक्टरको हकमा पनि ३८ जना कारबाहीमा परेकोमा १३ लाई सचेत गराइयो भने १४ जनालाई नसियत दिइएको थियो । त्यस्तै, पाँचलाई नोकरीबाट हटाइएको थियो भने तीनको सेवा अन्त्य, एकको पदोन्नति रोक्का, एक निलम्बन र एक बर्खास्तीमा परेका थिए ।
वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतका धेरै गल्ती त छानबिनमै नआउने प्रहरी स्रोत बताउँछ । ‘एकातर्फ उच्च अधिकारीबिच एक–अर्काका गल्ती सबैलाई थाहा हुन्छ, त्यसकारण पनि आइजिपीले कारबाही गर्न सक्दैनन्,’ एक अवकाशप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अर्काेतर्फ कारबाही नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि सामान्य मात्र हुन्छ ।’
प्रहरी सहप्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारी गल्तीका आधारमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तह सबै प्रहरीमाथि कारबाही हुँदै आएको दाबी गर्छन् । ‘उच्च तहका प्रहरीले गल्ती गर्दा उन्मुक्ति पाउँछन् भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तल्लो तहको जनशक्ति धेरै भएकाले त्यस्तो देखिएको हो, प्रहरी ऐन र नियमअनुसार छानबिन प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसअनुसार सबै तहका प्रहरीमाथि कारबाही हुँदै आएको छ ।’
अवकाशप्राप्त एआइजी उत्तमराज सुवेदी प्रहरी कारबाहीमा उच्च तहका प्रहरीको दबाब र प्रभाव बढी हुने भएकाले कम कारबाही भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘प्रहरीको कारबाहीमा सानो तह र ठुलो तह भन्ने विभेद हुँदैन, तर दबाब र प्रभावले काम गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘पहुँच भएकाले प्रमाण लुकाएर उन्मुक्ति पाउने जोखिम हुन्छ, उच्च तहका अधिकारीको पहुँच धेरै हुने भएकाले उनीहरूले दबाब र प्रभाव पार्न सक्छन् ।’ उच्च तहका मात्र नभई पहुँच भएका तल्लो तहका कतिपय प्रहरीमाथि पनि गल्तीअनुसार कारबाही नभएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
तीन वर्षमा ९६ जना बर्खास्त, ५७६ निलम्बनमा
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा प्रहरीले ७४५ कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाएको छ । राजीनामा नदिई सम्पर्कविहीन हुने प्रहरीलाई नोकरीबाट हटाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । २०८०/८१ मा २८१, २०७९/८० मा १८४ तथा २०७८/७९ मा २८० जनालाई नोकरीबाट हटाइएको छ । तत्काल राजीनामा स्वीकृत नहुने भएपछि कतिपय प्रहरीहरू सम्पर्कविहीन हुने गरेका छन् । यसमा प्रहरी अस्पतालका चिकित्सकहरूसमेत हुने गरेका छन् । त्यस्तै, तीन वर्षमा ९६ जना बर्खास्त भएका छन् । अदालतबाट दोषी ठहर भएका तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिको घटनामा संलग्न प्रहरी बर्खास्तीमा परेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २३ जना बर्खास्त तथा २१४ जना निलम्बनमा परेका थिए । त्यस्तै, ०७९/८० मा ६६ जना बर्खास्त र १७८ जना निलम्बनमा परेका थिए । ०७८/७९ मा सातजना बर्खास्त भएका थिए भने १८४ जनालाई प्रहरीले निलम्बन परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सर्वसाधारणलाई निर्घात कुटपिट गर्ने असइ निलम्बनमा
चितवनको भरतपुरस्थित सडकमा सर्वसाधारणलाई निर्घात कुटपिट गर्ने प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका– ११ स्थित गणेशस्थान बिटमा कार्यरत असइ बुद्धिबहादुर घर्ती भुजेललाई निलम्बन गरिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । सर्वसाधारणलाई लडाएर पटक–पटक लात हानेको भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले भुजेललाई निलम्बन गरी छानबिन अघि बढाएको हो ।
चितवनका एसपी गौतम मिश्रका अनुसार घटना १५ पुसको हो । चेकजाँचका क्रममा विवाद भएपछि असइ भुजेलले एक युवकलाई लात हानेर भुइँमा लडाएर थप कुटपिट गरेका थिए । घटनाको विषयमा डिएसपी ज्ञानकुमार महतोको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ ।
