- वि.सं २o८१ माघ ७ सोमबार
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका धरौटी तारेखमा छाड्न कास्की जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गरि उनीहरुलाई थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा सोमबार निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएको अदालतका फाँटवाल राजन आर्चायले जानकारी दिए ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीस नीतिज राईको एकल ईजलाशले २५ पुसमा ठगी प्रकरणका जोडिएका रास्वपा सभापति एंव गोर्खा मिडिया नेटवर्ककका तत्कालीन सञ्चालक एंव प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछाने सगै सात जनालाई धरौटी तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले लामिछानेसंग ६५ लाख, गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन संचालक एंव शेयरधनि पूर्वडिआईजी छवीलाल जोशीलाई ८८ लाख, जिबी राईको साझदोर एंव सहयोगि लीला पछाईलाई ३७ लाख, नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक एवं शेयरधनी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई पाँच लाख, सहकारीकी कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई पाँच लाख र सहकारीका सञ्चालक कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख धरौटी माग गदै धरौटी तारेखमा छाड्न आदेश गरेको थियो ।
आदेशसँगै अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाएर उनीहरु छुटिसकेका छन् । अदालतले प्रतिवादी सातै जनालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतका रजिष्ट्रार विश्वनाथ अर्यालका अनुसार निवेदन दर्तासँगै अव मंगलबार सो निवेदन ईजलाशमा पेश हुनेछ । इजलाशले कास्की जिल्ला अदालतसँग किन र के कारणले धरौटीमा छाडेको हो भनी कैफियत माग गर्नेछ । त्यसपछि फैसला गर्ने न्यायाधीस, अदालतका श्रेष्तेदार र फाँटबालाले हस्ताक्षर गरि कैफियत प्रतिवेदन उच्चमा पेश गर्नेछन् । जिल्लाबाट आएको कैफियत प्रतिवेदन त्यसपछि उच्चको संयुक्त ईजलाशमा पेश भएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय वा आदेश आउने अर्यालले जानकारी दिए ।
यस अघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले ४४ जनाका विरुद्ध ७ पुसमा कास्की अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । अभियोग पत्र दत्र्ता भएका ४४ जनामध्ये प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीहरु सात जनालाई अदालतमा बयान सगै थुनछेक बहश पछि धरौटी तारेखमा छाड्न आदेश भएको थियो ।
सात जनामध्ये लामिछाने, जोशी र खनाललाई सहकारी ठगी, सगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण, पछाईलाई सहकारी ठगी, सगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण र राष्ट्रबैक ऐन २०५८ को अभियोग लगाईएको छ भने अन्य तीन जनालाई सहकारीको रकम ठगीको अभियोग लगाईएको छ ।
