- वि.सं २o८१ माघ ७ सोमबार
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध बोलेको भन्दै एमालेले अनुशासनको डण्डा चलाउन थालेको छ । पार्टीको संस्थागत निर्णयविरुद्ध क्रियाकलाप गरेको आरोपमा एमालेले दुई महिनायता पूर्वउपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलसहित केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहको नेतृत्वमा रहेका आधा दर्जन नेतामाथि कारबाही गरेको हो ।
एमाले छाडेर मातृभूमि जागरण अभियान सुरु गरेका रावलको अभियानमा संलग्न भएको आरोपमा पछिल्लोपटक सुदूरपश्चिममा प्रदेश र जिल्ला तहका दुई नेता कारबाहीमा परेका छन् । शनिबार मात्रै जिल्ला कमिटी कैलालीले प्रदेश सदस्य कृष्णराज सुवेदी र जिल्ला सदस्य भीष्मराज सुवेदीलाई कारबाहीका लागि प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरेको छ । जिल्ला सचिवालय बैठकले सुवेदीद्वयलाई रावलको मातृभूमि जागरण अभियानमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रदेश कमिटीमा संगठित सदस्यबाट निष्कासनका लागि कारबाही गरेको हो ।
रावलको जागरण अभियान पूर्वराजावादीसँगको साँठगाँठमा भएको भन्दै एमालेले देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई त्यसमा नजोडिन सचेत गराउँदै आएको छ । सुवेदीद्वयमाथिको कारबाहीले रावलसँग सम्पर्कमा रहने र गतिविधिमा जोडिने नेता–कार्यकर्तामाथि कठोर बन्ने संकेत एमालेले गरेको छ । कृष्णराज प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्रीसमेत हुन् ।
एमाले नेतृत्वले भने पार्टी विधान र निर्णय प्रक्रियाका विषयलाई नेता–कार्यकर्ताले राम्रोसँग नबुझ्दा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै पार्टीपंक्तिलाई सचेत गराउन थालेको छ । पार्टी विधि र विधानभित्र बाँधिने र व्यक्तिगतभन्दा पनि सामूहिक हित र संस्थागत निर्णयमा चल्ने भएकाले त्यसप्रति नेता–कार्यकर्ता नै सचेत हुनुपर्ने भन्दै केही दिनअघि महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीपंक्तिलाई सचेत गराएका थिए ।
‘बोल्न नपाइने भन्ने होइन, पार्टीभित्र बहस र छलफल गर्न पाइन्छ । त्यो बहस कतिवेला हुन्छ भने निर्णय गर्नुपूर्व हुन्छ । पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गरेपछि सबै नेता–कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ भन्ने पार्टी सञ्चालनको संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो,’ पोखरेलले भने, ‘व्यक्ति निर्णयमा होइन, व्यक्तिगत रूपमै चल्ने हो भने त पार्टी नै चाहिएन, पार्टीको आवश्यकतै परेन, पार्टीहरू बन्ने र बनाउने औचित्य पनि भएन । पार्टी त विधानमा बाँधिएर निर्णयमा चल्छ, व्यक्तिगत निर्णयबाट पार्टी चल्दैन, त्यसैले यो प्रक्रियाबारे सबै नेता–कार्यकर्ताले बुझेर सचेत हुँदा कारबाहीको प्रसंगै आउँदैन ।’ पोखरेलले भीम रावललाई एक वर्षअघि नै पार्टीले पत्र पठाउँदा नबुझी लत्याएको र पार्टीमा सक्रिय पनि नहुने, निर्णय पनि नमान्ने, उल्टै निर्णयका विरुद्ध बोल्दै हिँड्ने क्रम लामो समयदेखि नरोकिएकाले पनि उनकै कल्याणका लागि कारबाही गरेर पार्टीले बाटो खुला गरिदिएको बताएका थिए ।
पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले गत १० पुसमा पूर्वउपाध्यक्ष रावललाई संगठित सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो भने स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिना पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो । रावललाई दसौँ महाधिवेशनयता निरन्तर पार्टी निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा कारबाही भएको थियो भने पाण्डे र तिम्सिनालाई पार्टी कार्यालयका लागि विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिने सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएको आरोमा कारबाही गरेको थियो ।
उनीहरूमाथिको कारबाहीलाई २३ पुसमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै सर्वसम्मत अनुमोदन गरेर अनुशासनको मामिलामा थप कठोर बन्न सक्ने एमालेले सन्देश दिएको थियो । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यद्वय झपट रावल र प्रकाश शाहले भीम रावलमाथिको कारबाहीले पार्टीको हित नगर्ने भन्दै फिर्ता लिँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिए पनि फरक मत नराखेपछि सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराईले दानबाट पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयलाई जनताले उतिसारो नरुचाएको बताएका थिए भने केन्द्रीय सदस्यद्वय रचना खड्का र पेम्बा लामाले भने पाण्डे र तिम्सिनालाई सचेत गराउँदै बोलाएर कुराकानी गरेर कारबाही फिर्ता लिने गरी बिचको लचिलो बाटो अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव राखेका थिए ।
केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टी विधानमा अनुशासनसम्बन्धी लेखिएको व्यवस्थालाई सबै तहका नेता–कार्यकर्ताले पालना गरे कुनै समस्या नै नआउने बताए । उनले पार्टीमा अराजकता छुट नहुने भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहे पनि क–कसलाई व्यक्तिगत रूपमा किन कारबाही गरियो भन्ने विषयमा आयोगले टिप्पणी नगर्ने बताए ।
एमालेले यसबिचमै लुम्बिनी प्रदेशका एक सांसद र कोशी प्रदेशका एक पूर्वसांसदलाई पनि कारबाही गरेको छ । बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सांसद दुर्गा चौधरी र उदयपुरका नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्वसांसद विमल कार्कीलाई पनि केन्द्रीय नेताहरूलाई जस्तै स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बनको कारबाही गरिएको छ ।
२७ पुसमा बसेको कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकले कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा जग्गादानसम्बन्धी पार्टी सचिवालयको निर्णयविरुद्ध लेखेको भन्दै सबै जिम्मेवारीबाट ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, बर्दिया जिल्ला कमिटीको बैठकले ११ मंसिरमा चौधरीलाई पनि पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्कीलाई १६ मंसिरमा कोशी अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले तीन दिनभित्र जवाफ दिन स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यालय बनाउन मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा दानमा लिने निर्णयको विरोधमा कार्कीले आलोचना गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । पत्रको जवाफ दिँदै कार्कीले २१ मंसिरमा स्पष्टीकरण फर्काएर पार्टीलाई अहित हुने वा पार्टीको विधान, पद्धतिविपरीत पार्टी नीति, निर्णय र नेतृत्वको विरुद्धमा कहिल्यै पनि र कुनै पनि प्रकारको स्टाटस नलेखेको जिकिर गरेका थिए । बरु आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट नै ह्याक भएको दाबी गर्दै कार्कीले घुमाउरो तरिकाले गल्ती स्विकारेका थिए । कार्कीले स्पष्टीकरण पत्रमा भनेका थिए, ‘मेरो फेसबुक ह्याक भएको अवस्थामा ह्याक गर्ने अवाञ्छित तत्वहरूले कुनै बदमासी गरेको भए मेरो जानकारीमा नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’
प्रदेश सांसद चौधरीलाई पार्टीलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने मनसाय राखेर गालीगलौज गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलगायत गतिविधि गरेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो । बाँके १ (२) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरी पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । लुम्बिनीमा लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा चौधरी मन्त्री थिए । माओवादीबाट एमाले आएका चौधरी यसअघि प्रदेश कमिटी उपसचिव थिए । प्रदेश उपसचिवमा पराजित भएपछि आफूलाई हराइएको भन्दै उनले पार्टी अध्यक्ष र महासचिवलाई लक्षित गर्दै स्टाटस लेख्दै आएको अभियोगमा कारबाही गरिएको हो ।
