फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१८ माघदेखि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन, दुई वर्षमा बजेटबाहेक १० ऐन मात्रै

संसद्माथि धेरै कानुन बनाउन दबाब, तर कैयौँ राष्ट्रिय र जनसरोकारका मुद्दामा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू आमने–सामने हुँदा विधायिकी काम प्रभावित हुने जोखिम 

कैयौँ राष्ट्रिय र जनसरोकारका मुद्दामा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू आमने–सामने भएकै वेला संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन १८ माघदेखि प्रारम्भ हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले १८ माघ दिउँसो १ बजे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले बताए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संसद् छल्दै गम्भीर प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने निर्णय संविधानको मर्म तथा भावनामाथिको प्रहार भएको भन्दै सात विपक्षी दलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । विपक्षीहरूले तत्काल हिउँदे अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको चार दिनपछि सरकारले अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेको हो । 

पछिल्लोपटक संसद्को बर्खे अधिवेशन ३१ भदौमा अन्त्य भएको थियो । यसपटक सरकारले पाँच महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको हो । संविधानले एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबिचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, जनसरोकारका कुरा राख्ने र निगरानीका विषय उठ्ने अभ्यास छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले समेत संसद् नचल्दा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सभामुख घिमिरेले सोमबारै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरेका थिए । ओलीले १८ गते अधिवेशन आह्वान हुने जानकारी सभामुखलाई दिएका थिए । 

अधिवेशन बोलाउने वेला सरकारले २६ पुसमा पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि विपक्षी दलहरूले सदन छलेर अध्यादेशको शासन नगर्न माग गरेका थिए ।

पर्याप्त बिजनेसको तयारी 
विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहने हिउँदे अधिवेशनमा १५ वटा विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको कानुनमन्त्री चौरसियाले बताए । ‘कानुन मन्त्रालयले १४–१५ वटा संशोधन प्रस्ताव लगेर जानेछ । संसदीय समितिमा रहेका विधेयक पास गर्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘समितिबाट ५–६ वटा विधेयक जान्छन् । सरकारले हालै ल्याएको पाँचवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक जान्छ ।’ 

संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभा समितिमा दुई र प्रतिनिधिसभा समितिमा दुई गरी चारवटा विधेयक सभामा पेस गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छन् । समितिमा रहेका १९ मध्ये १५ वटा विधेयकमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे अधिवेशन प्रारम्भ हुँदा समितिबाट कम्तीमा ६ वटा विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस हुने बताउँछन् । ‘सदन चलेपछि समितिलाई पनि साथसाथै लान्छौँ । विधेयक अधिवेशनमा उल्लेख्य विधेयकहरू ऐनका रूपमा आउँछन्,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालयका अनुसार दुई वर्षमा बजेटबाहेक १० ऐन मात्रै संसद्ले बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले १६ महिनाअगाडि अध्ययन गरेर संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ४० वटा कानुन अविलम्ब बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कानुन बनेका छैनन् । अन्य संशोधन गर्नुपर्ने कानुन पनि थुप्रै छन् । 

संविधानको स्पिरिटअनुसार कानुन बनाउने चटारो हिउँदे अधिवेशनलाई हुनेछ । एमाले संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई बन्न बाँकी कानुनहरूको होमवर्क भइरहेको र हिउँदे अधिवेशनलाई पूरै विधायिकी अधिवेशन बनाउने बताउँछन् । 

एक महिनामा झारियो प्रि–बजेट छलफल
हिउँदे अधिवेशनमा हुने अर्काे महत्वपूर्ण काम हो– प्रि–बजेट छलफल । सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) प्रस्तुत गरेपछि संसद्मा छलफल हुन्छ । सांसदले बजेटमा समेटियोस् भनेर आफ्ना सुझाव दिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले टिपोट गरेर समेट्ने प्रयास गर्छ । 

०८०/८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अगावै छलफल गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा तीन महिनाअगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले १४ फागुनमा सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेर अगावै छलफल गरेको थियो । 

यसपटक सरकारले २६ पुसमा जारी गरेको अध्यादेशमा ‘विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा एक महिनाअगाडि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । सामान्यतया विनियोजन विधेयक १५ जेठमा पेस हुन्छ । त्यसको एक महिनाअगावै १५ वैशाखअगाडि सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा यसपटक हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल हुने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि, सरकारले चैतमै पेस ग¥यो भने छलफल हुन सक्छ । 

सांसदहरूले प्रि–बजेट छलफलका लागि पर्याप्त समय नभएको, नियममा लेखिएकाले कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गराइएको र आफ्ना सुझाव बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यही गुनासो सम्बोधन गर्न अघिल्लो बजेटको वेला तीन महिनाअगावै छलफलको अभ्यास गरिएको थियो । 

कानुनमन्त्री चौरसिया अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार प्रि–बजेट छलफल हुने बताउँछन् । ‘प्रि–बजेट छलफल समयमै गराउने सरकारको तयारी हुन्छ । आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट पेस गरिरहेको अवस्था छ । त्यसपछि छलफल हुन्छ । पर्याप्त छलफल हुने गरी समयमै सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्छाैँ,’ उनले भने ।