- वि.सं २o८१ माघ ५ शनिबार
चार हजारभन्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीले पुनः नेपाली नागरिकता लिएका छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले गत वर्षदेखि छुट्टै नागरिकता दिन थालेको हो ।
गृह मन्त्रालयको गत १७ पुससम्मको तथ्यांकअनुसार चार हजार ३५६ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । काठमाडौंमा मात्र एक हजार पाँच सयले यस्तो नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले बताए ।
काठमाडौंपछि ललितपुरमा ३९३, चितवनमा २५८, कास्कीमा २३९, भक्तपुरमा १६८, मोरङमा १५०, रूपन्देहीमा १४८ र झापामा १३८ जनाले नागरिकता लिएका छन् । त्यस्तै, काभ्रेमा ८८, सुनसरीमा ७६, गोरखामा ६५, मकवानपुरमा ६४, गुल्मीमा ६२, नुवाकोटमा ५७, स्याङ्जामा ५६ र सोलुखुम्बुमा ५५ जनाले एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । गृहका अनुसार ७० जिल्लाबाट यस्तो नागरिकता प्रदान भइसकेको छ ।
२० असोज ०८० मा सरकारले नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन गरी एनआरएनलाई नागरिकता दिन थालेको हो । ०७२ मा जारी संविधानमै यससम्बन्धी प्रावधान भए पनि आठ वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएको हो । तर, यस्तो नागरिकताको उपयोगसम्बन्धी कानुन भने संशोधन नभएको भन्दै गैरआवासीय नेपालीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । दुई साताअघि मात्र गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर कानुन संशोधनका लागि आग्रह गरेका थिए ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिनेलगायत लगानीलाई सहज बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नागरिकता ऐनको दफा ७ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान छ । ऐनको ७ (क) १ मा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
यस्तो नागरिकता पाउनेले मतदान गर्न तथा राजनीति गर्न भने पाउने छैनन् । साथै, सरकारी–सार्वजनिक पदमा पनि बस्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । व्यवसाय गर्न पाउनुका साथै उनीहरूले सम्पत्ति भने दुवै देशमा राख्न पाउने यो नागरिकताले दिन्छ । तर, त्यसका लागि अन्य कानुन संशोधन भइसकेको छैन ।
नियमावलीले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया र मापदण्ड प्रस्ट पारेको छ । निवेदन दिने व्यक्ति वा उनको आमा–बुवा, हजुरबुवा–हजुरआमा साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतमा अन्य देशको नागरिकता लिँदा धेरैले नेपालको नागरिकता पनि कायम गरेको हाल नागरिकता लिने क्रममा खुलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीले बताए ।
एनआरएन नागरिकताका लागि नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुने र शपथ गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत ऐन र नियमावलीमा छ । यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीतको कार्य गरेको ठहरेमा नागरिकता रद्द गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ ।
हाल सरकारले एनआरएन परिचयपत्र भएकालाई नेपालमा भिसा निःशुल्क दिँदै आएको छ । तर, एनआरएन नागरिकता नै भएकाले भने विदेशी नागरिककै रूपमा भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो विभेद हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ ।
