फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अध्यादेशमार्फत कालोबजार ऐन संशोधन : उपभोक्तामाथि अपराध, २०% भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज

अब ‘मनलाग्दी मूल्य निर्धारण’ गरेर कालोबजारी गर्न व्यवसायीलाई छुट

यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी मान्दै व्यवसायीलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो । तर, यो व्यवस्था रहेको ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२ को दफा ३ (१)’ नै व्यवसायीहरूको स्वार्थअनुसार अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ ।

महँगी नियन्त्रण र उपभोक्ता सुरक्षाको ढोका बन्द गर्दै सरकारले वस्तु बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गरेर ‘मनलाग्दी मूल्य निर्धारण’मा छुट दिने प्रावधान कायम गरेको छ । व्यापारीले मनपरी नाफा लिन पाउने ढोका खोलिदिएर सरकारले आमउपभोक्ताको अधिकारमा गम्भीर ठोस पुर्‍याएको छ । 

व्यापारीको स्वार्थअनुसार दफा हटाउँदा अब व्यवसायीले निर्धारण गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)लाई आधिकारिक मान्नुपर्नेछ । उपभोक्ताकर्मीले अध्यादेशमार्फत कार्टेलिङ, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सरकार सहयोगी बनेको टिप्पणी गरेका छन् । २९ पुसमा जारी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२’ को दफा ३ (१) हटाइएको छ । जसले महँगी नियन्त्रण गर्ने ढोकासमेत बन्द गरेको छ । 

यसअघि उक्त ऐनको दफा ३ (१) अनुसार ‘उद्योगी, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेतालाई कुल लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गर्न पाइँदैनथ्यो, कालोबजारी ठहर हुन्थ्यो । तर, व्यापारीको स्वार्थमा दफा नै हटाएर वस्तु तथा सेवाको मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गर्न सहज बनाइएको छ । उपभोक्ताले खरिद बिलसहित कहीँ–कतै उजुरी गरे न्याय पाउने अधिकारसमेत खोसिएको छ ।

मूल ऐनको दफा ३ (१) मा भनिएको छ, ‘सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।’ अहिले यही व्यवस्था हटाएर सरकारले व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल काम गरेको छ ।

कमजोर नियामक निकायको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले ऐन लागू भएकै अवस्थामा पनि चर्को नाफा असुलिरहेका थिए । तर, वेला–वेला सरकारी निकायले ऐनको यही व्यवस्था देखाएर नाफाखोर व्यवसायीलाई कारबाही पनि गर्दै आएका थिए ।

कोभिड– १९ को महामारीमा ज्वरो नाप्ने ‘थर्मल गन’को अस्वाभाविक बिक्री मूल्य तोकेर कालोबजारी गरेको आरोपमा व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई सरकारले कालोबजारी ऐनको दफा ३ (१) लगाएर कारबाही गरेको थियो । तर, आउँदा दिनमा जुनसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उच्च नाफासहित निर्वाध रूपमा वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्न व्यवसायीलाई बाटो खुलेको छ । 

बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल भने आफूहरूले ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव नगरेको बताउँछन् । ‘यो ऐन (कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन) संशोधनका लागि हाम्रो (विभाग)तर्फबाट प्रस्ताव गएको छैन,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको हुन सक्छ ।’

मूल ऐनमा भएको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था हट्दा आगामी दिनमा बढी मूल्य लिएको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही गर्ने आधार नहुने उनको भनाइ छ । उनले व्यवसायीले निर्धारण गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)लाई आधिकारिक मान्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । ‘आउँदा दिनमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिएको भेटिए कारबाही गर्ने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा छ,’ उनले भने । उनले विगतमा वस्तु तथा सेवामा एमआरपी नहुने भएकाले २० प्रतिशत नाफाको घेरा राखिएको र अहिले सबै वस्तुमा एमआरपी हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउन सरकारले आवश्यक ठानेको हुन सक्ने बताए ।

महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख सरकारले आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिलाई प्रश्रय दिने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका अधिवक्तासमेत रहेका ज्योति बानियाँले उपभोक्ता हित प्रतिकूल र संविधानको बर्खिलाप हुने गरी सरकारले कालोबजारीसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेको बताए । ‘अध्यादेशमार्फत व्यापारीले जति पनि नाफा लिन पाउने व्यवस्था गरियो । यो त उपभोक्तामाथि ठुलो अपराध भयो,’ उनले भने ।

कालोबजारीसम्बन्धी मूल ऐनमा भएका सबै व्यवस्था कायम रहेको वेला उपभोक्ताले मूल्यमा ठगिएको महसुस गरे आधिकारिक खरिद बिलसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सोही ऐनमा टेकेर पालिकाले पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाएर कालोबजारी र ठगीको अनुमन र नियमन गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले यस्तो व्यवस्था हटाएर ‘सक्नेले खाने, नसक्नेले नखाने’ आशयको व्यवहार गरेको बानियाँको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै, अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले नियामकीय निकायको बजारमा दह्रिलो उपस्थित जनाउन चुकिरहेको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर व्यापारीलाई मूल्यवृद्धिका लागि सहजीकरण गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘कार्टेलिङ, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरी व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सरकार सहयोगी बनेको छ,’ उनले भने ।

बढी मूल्य लिए कारबाही गर्ने प्रावधान अन्य कानुनमा छैनन्
कालोबजारी ऐन संशोधन गरी व्यवसायीलाई वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा छुट दिएपछि महँगीले प्रश्रय पाउनेछ । किनभने उपभोक्ता हितका लागि जारी गरिएका अन्य ऐनमा मुनाफालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छैन ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले अर्थतन्त्रलाई खुला, उदार र बजारमुखी बनाउने कुरामा बढी जोड दिएको छ । एकलौटी मूल्य निर्धारण गर्न नहुने, उस्तै प्रकृतिका वस्तुको प्रतिस्पर्धाका आधारमा सहजै कारोबार गर्न पाउने, मिलेमतोमा बोलपत्र हाल्न पाउने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नपाइनेलगायतका व्यवस्था यस ऐनमा छ ।

त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले न्यून गुणस्तर र गुणस्तरहीन वस्तुको कारोबार गर्न नहुने, मिसावटयुक्त बस्तु बेच्न नहुने, मूल्यसूची र साइनबोर्ड राख्नुपर्ने, सबै वस्तुमा लेबल र एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने, बिजबिजक जारी गर्नुपर्ने, फर्म दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने, कमसल वस्तु जफत गर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उद्योगी, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेताले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले भने अत्यावश्यक वस्तुमा सूचीकृत वस्तुहरूमा हडताल गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ ।

व्यवसायीद्वारा अध्यादेशको स्वागत, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै दिए धन्यवाद
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन परिमार्जन गरेपछि निजी क्षेत्रका तीन ठुला संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसहितका व्यवसायीले बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर धन्यवाद दिएका छन् ।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐनमा परिमार्जन, ५० वर्ष पुरानो कालोबजारी ऐनमा सुधार, राजस्व चुहावट र राजस्व न्यायाधिकरणसम्बन्धी ऐनमा धरौटीको व्यवस्था राखी मिलापत्र गर्न पाउनेलगायतका व्यवस्थासहित आएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिएका थिए । सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि अध्यादेशमार्फत गरेको कानुन संशोधन चाँडै कार्यान्वयन गर्न पनि व्यवसायीले माग राखेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गरिरहेको बताएका थिए भने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आर्थिक सुधारका मुद्दाहरूलाई अध्यादेशमार्फत सरकारले सम्बोधन गरी गिर्दो अर्थतन्त्र सुधारका लागि थालिएको संवेदनशील प्रयासका रूपमा लिएको बताएका थिए ।

भदौयता मूल्यवृद्धि निरन्तर उकालो लागिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक
नियामक निकायको कमजोर सुपरिवेक्षणको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले वस्तु तथा सेवाको निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा ३.८६ प्रतिशत विन्दुमा रहेको मूल्यवृद्धि दर असोजमा ४.८१ प्रतिशत, कात्तिकमा ५.६ प्रतिशत र मंसिरमा ६.०५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

सरकारले यो वर्ष मूल्यवृद्धि दर ५.५ प्रतिशतभित्र कायम गर्न राखेको सीमा नाघिसकेको छ । लक्षित दरभन्दा बढी मूल्यवृद्धि कायम भए पनि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी तरकारीमा ४३.०५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १०.६६ प्रतिशत, खाद्यान्नमा ९.७० प्रतिशत र घिउ–तेलमा ९.३९ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ ।

त्यस्तै जुत्ता–चप्पल र लत्ता–कपडामा ७.९८ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा ५.२९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रको मूल्यवृद्धि धेरै भइरहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । मंसिरमा ग्रामीण क्षेत्रमा ६.५२ प्रतिशत र सहरी क्षेत्र ५.८९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ ।