फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

फरक मत राखेकै निहुँमा पदमुक्त गर्ने धम्की दिएका ऊर्जामन्त्रीलाई कुलमानको जवाफ- ‘सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्छ’

फरक मत राखेकै निहुँमा पदमुक्त गर्ने चेतावनीसहित सातदिने अल्टिमेटम दिएर स्पष्टीकरण सोधेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित जवाफ दिएका छन् । ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा २२ पुसमा ‘तपाईं (घिसिङ)को नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ लगायत नौ प्रश्नको जवाफ मागिएकोमा कुलमानले आइतबार सबैको जवाफ पेस गरेका हुन् । 

देश १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा रहेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत निरन्तर विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीसँग प्रिमियम महसुल बक्यौता उठाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङमाथि सुरुदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । यसअघि नै विभिन्न अदालत, संसदीय समितिसमेतले अनुमोदन गरिसकेको प्राधिकरणको बिलमा बखेडा झिकेर पुनः उक्त बिल र प्राधिकरण नेतृत्वमाथि छानबिन गर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले आफ्नै मनमौजीमा ‘अवैध’ जाँचबुझ समिति गठन गरी त्यसको आर्थिक बोझसमेत प्राधिकरणमाथि नै थुपार्ने निर्णय गरेपछि घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । लगत्तै मन्त्रालयले उनलाई पदमुक्त गर्ने चेतावनीको भाषामा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

जवाफी पत्रमा घिसिङले लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयले यसअघि मागिएका विवरणहरू पनि सही र पर्याप्त उपलब्ध नगराएको आरोप घिसिङमाथि लगाएको थियो । मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त घिसिङको स्पष्टीकरणमा यसबारे उल्लेख छ, ‘प्राधिकरणमा भएको उपलब्ध विवरण बुझाएको र मन्त्रालयबाट थप कागजपत्र माग भए उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।’ 

घिसिङले तोकिएकै समयमा मन्त्रालयमा जवाफ पेस गरेको बताए । ‘मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणअनुसार जवाफ पेस गरेको छु,’ उनले भने, ‘मागेको विवरण दिएको छु ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङले ६ पृष्ठ जवाफ पेस गरेका छन् । 

यस्ता छन् ९ प्रश्नका ९ जवाफ

नौ स्पष्टीकरण र जवाफको सम्पादित अंश

१. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको नियुक्ति–पत्रअनुसार गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका प्रमुख कार्यसम्पादन क्षेत्र/सूचकका आधारमा अनुगमन एवं मूल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ ।

घिसिङको जवाफ :  २५ साउन ०७८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम चार वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम सेवाको सर्तलगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी त्यहाँ मन्त्रालयको २७ साउन ०७८ को पत्रमार्फत नियुक्त भएको र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका मुख्य कार्यसम्पादन क्षेत्रहरू/प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा वस्तुगत र निष्पक्ष रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी मूल्यांकित कार्यसम्पादन विवरणसमेतका आधारमा कार्यकारी निर्देशकले प्रोत्साहन भत्तालगायत सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबारे अवगत नै छ ।

२. तपाईंले २२ असोजमा मागिएको १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र नदिई ४ मंसिरमा अपूरो र मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गरी मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो ।

घिसिङको जवाफ : प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय, विभिन्न निर्देशनालय तथा विभागीय प्रमुखहरूबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रचलित ऐन, नियम/विनियमबमोजिम विभिन्न खरिद तथा कामकारबाहीहरू भएकोमा सोसम्बन्धी प्राप्त हुन आएका विवरण र प्रधान कार्यालयबाट गरिएका कामकारबाहीको यथार्थ एवं तथ्यगत विवरणहरूसमेत एकीकृत गरी उपलब्ध गराइएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु । उल्लेखित विवरणमा थप कुनै कागजात हालसम्म माग भई नआएको र त्यहाँबाट माग भएको अवस्थामा सोहीबमोजिमको थप कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।

३. मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित विवरण पठाउनुभयो ।

घिसिङको जवाफ : त्यहाँ मन्त्रालयको १३ कात्तिक ०८१ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न लेखिआएको सम्बन्धमा उपलब्ध गराइएको जानकारी यथार्थपरक नै रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै कुनै विषयमा थप स्पष्ट पार्न लेखिआएमा सोहीबमोजिम स्पष्ट गरी पठाइने व्यहोरा अनुरोध छ । 

४. प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ४ पुसमा बैठकको माइन्युटमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखी सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ ।

घिसिङको जवाफ : डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत् नियमन आयोग तथा विभिन्न सम्मानित अदालतहरूबाट फैसला/आदेश भएको, मन्त्रिपरिषद्बाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवं उक्त जाँचबुझ समिति अवैध र गैरकानुनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल/विजकउपर प्राधिकरण तथा विद्युत् नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क/धरौटी राखी अधिकारप्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रक्रियासम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकाले विधिको शासन, संस्थागत हित एवं पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४) मा ‘समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीबिच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरूबिच फरक–फरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना गरी त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सोसम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानुनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगत नै छ । सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ । 

५. ५ माघ ०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि आवश्यक विवरण भदौ मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्नेमा २२ पुससम्म पनि नबुझाई सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन ।

घिसिङको जवाफ : कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम मैले उपलब्ध गराउनुपर्ने ०८०/८१ को कार्यसम्पादन विवरण त्यहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बुझाउन पूर्वजानकारी गराएको व्यहोरा त्यहाँलाई अवगत नै छ । मुलुकमा गएको बाढीपहिरोका कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरू क्षतिग्रस्त भई विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकाले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले सो विवरण पेस गर्न केही समय लागेको र तत्कालीन परिस्थितिलाई मनन गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट समेत माग भई नआएको अवस्था हुँदा हाल २४ पुसको पत्रमार्फत त्यहाँ पेस भइसकेको कार्यसम्पादन विवरणलाई विधिसम्मत मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ । 

६. कार्यसम्पादन विवरणमाथि मूल्यांकन गर्ने यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईंले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

घिसिङको जवाफ : म र मन्त्रालयबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम मैले प्राधिकरणको समुन्नति र हितका लागि गरेको विभिन्न कार्यहरूको विवरण त्यहाँ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको हुँदा सोहीबमोजिम मूल्यांकन हुने अपेक्षा र विश्वास गर्दछु । 

७. तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा तपाईंलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि १३ कात्तिकमा माग गरेको विवरण हालसम्म पेस नगरी गम्भीर लापरबाही गर्नुभएको छ ।

घिसिङको जवाफ : अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनका लागि मैले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण २४ पुस ०८१ को पत्रमार्फत उपलब्ध गराइसकेको व्यहोरा अनुरोध छ । सो विवरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकका लागि पूर्वनिर्धारित लक्ष्य, सोका लागि प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा र अंकभारसमेतलाई हेर्दा प्रायः हरेक क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्यअनुरूपको उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएको र सोबाट ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने अवस्था विद्यमान रहेकाले अन्यथा कारबाही गर्नुपर्ने विषय आकर्षित नहुने व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछु । 

८. प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्यहरू गर्दै मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ ।

घिसिङको जवाफ : प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं विविध विषयहरूउपर मैले आफ्नो विज्ञता र अनुभव एवं विद्यमान ऐन–कानुनसमेतको आधारमा विचार प्रस्तुत गरेको मात्र हुँ, त्यस्तो कुनै असहयोगी भूमिका नखेलेको साथै विवाद नगरेको व्यहोरा अनुरोध छ । 

९. विवरण पेस नगरेका कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा थप कारबाही अघि बढाइनेछ । 

घिसिङको जवाफ : मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा कार्यसम्पादन विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराइने व्यहोराको पूर्वजानकारी गराइएको व्यहोरा त्यहाँलाई अवगत नै छ । मुलुकमा गएको बाढीपहिरोका कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरू क्षतिग्रस्त भई विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकाले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले सो प्रतिवेदन पेस गर्न केही समय लागेको र तत्कालीन परिस्थितिलाई मनन गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट समेत माग भई नआएको अवस्था २४ पुस ०८१ को पत्रमार्फत पेस भइसकेको कार्यसम्पादन विवरणलाई विधिसम्मत मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरूप ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैँमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु । कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अति जरुरी कार्यका लागि खटिनुपरेकाले केही समय लाग्न गई भदौ मसान्तपश्चात् पेस भएकै कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन । त्यस्तै, २५ साउन ०७८ को निर्णयबमोजिम प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्यप्रगति भइरहेको अवस्था एवं माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचनासमेतका आधारमा त्यहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।