- वि.सं २o८१ माघ ४ शुक्रबार
- सरकारी स्वामित्वको १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण कांग्रेसकै अर्का सांसद सुनील शर्मालाई जिम्मा लगाउने सरकारी तयारी थियो ।
- मुगु कर्णालीमा चौधरीको कम्पनीको एकल र किमाथांका अरुणमा शर्माको सहित पाँच कम्पनीका आवेदन परेका थिए । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि विद्युत् उत्पादन कम्पनीले टेन्डर रद्द गरेको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भियुसिएल) ले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निश्चित व्यापारीलाई दिने गरी आह्वान गरेको टेन्डर रद्द हुने भएको छ । सरकारी तयारीको चौतर्फी आलोचना भएपछि बिहीबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ । यसको औपचारिक सूचना माइन्युट तयार भएपछि जारी गरिनेछ ।
सञ्चालक समितिका एक सदस्यले शुक्रबार नै सूचना जारी हुन सक्ने बताएका छन् । टेन्डर प्रक्रिया अब पुनः सुरुदेखि अगाडि बढाइनेछ । यस विषयमा कम्पनीका सूचना अधिकारी नवीन पौडेलले भने कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । सरकारी स्वामित्वका ठुला जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई विनासर्त हस्तान्तरण गर्न खोजिएको भन्दै यसको कठोर आलोचना भएको थियो ।
भियुसिएलले २३ मंसिरमा आयोजना सम्पन्न गर्न ५१ प्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रलाई विनासर्त बिक्री गर्ने प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर, पहिलो म्याद ८ पुससम्म कुनै प्रस्ताव नआएपछि म्याद १५ दिन थप गरेर २३ पुससम्म पुर्याइएको थियो । यस अवधिमा किमाथांका अरुणका लागि पाँच कम्पनी र मुगु कर्णालीका लागि मात्र एक कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
नयाँ पत्रिकाले १ पुसमा ‘सरकारी स्वामित्वको कम्पनी प्रवर्द्धक रहेका दुई ठुला जलविद्युत् परियोजना विनासर्त व्यापारिक घरानालाई सुम्पिने प्रपञ्च’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि २४ पुसमा ‘सरकारी स्वामित्वका दुई ठुला जलविद्युत् विनासर्त व्यापारिक घरानालाई सुम्पिने प्रपञ्चः कांग्रेस सांसदद्वय चौधरी र शर्मासहितका ६ कम्पनीको आवेदन’ भन्दै नयाँ पत्रिकाले फलोअप समाचार छापेको थियो ।
किमाथांका अरुणका लागि वेला नेपाल इन्डस्ट्रिज प्रालि, भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेड, एनजे हाइड्रो इनर्जी प्रालि, नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी प्रालि र अनक हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत्का लागि भने सिजी इनर्गो ......प्रालिले मात्रै आवेदन दिएको थियो ।
मुगु कर्णालीमा प्रस्ताव पेस गरेको सिजी इनर्गाे कांग्रेस सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरीको सिजी ग्रुपको कम्पनी हो । यसैगरी, नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी प्रालि पनि कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्माको हो । अहिले ऊर्जामन्त्री कांग्रेसकै दीपक खड्का छन् ।
चौधरी र शर्माको कम्पनीलाई विनासर्त परियोजना सुम्पिने गरी योजनाबद्ध रूपमा हतार–हतार कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । त्यसका लागि सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सेयरधनी संस्थाको समेत लिखित सहमति लिइएको थिएन । ऊर्जा परियोजना बनाउन पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएका सेयरधनी तथा कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिने गरी सर्त तोकिएको थियो ।
ऊर्जा परियोजनाका लागि पनि पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्त उल्लेख गर्नु शंकास्पद थियो । मूल्यांकन गर्दा ऊर्जा क्षेत्रकै कम्पनीले पाउने अंक ५ राखिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको कम्पनीलाई ४ अंक दिएकोमा यीबाहेक क्षेत्रबाट आउने कम्पनीलाई ३ अंक मात्रै तोकेको थियो ।
यसरी पहिला स्वार्थ बाझिने गरी नै अस्वाभाविक रूपमा मापदण्ड तोकिएको थियो । पछि आवेदन पनि स्वार्थ बाझिने गरी नै आएको थियो । मुगु कर्णालीमा सिजी इनर्गो प्रालिले मात्रै प्रस्ताव दिएको छ । त्यसको माउ कम्पनी चौधरी समूहले शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । भियुसिएलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी भएको कम्पनीलाई बढी प्राथमिकता दिई मापदण्ड तोकेको थियो ।
चौधरी समूहले यो आयोजनाको सेयर खरिद गरेर विदेशी साझेदारसमेत भित्र्याउने योजना बनाएको थियो । प्रस्ताव आह्वानका क्रममा कम्पनीमा चौधरी समूह र भारतको अडानी समूहका प्रतिनिधि भियुसिएलको कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरूले पनि यही परियोजनामा चासो राखेका थिए ।
यस्तै, किमाथांका अरुणमा प्रस्ताव पेस गरेकामध्ये नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी प्रालि कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्मानिकट कम्पनी भएको बताइएको छ । डा. शर्माले काठमाडौंमा केएमसी र विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेज तथा टिचिङ हस्पिटल सञ्चालन गरेका छन् । भियुसिएलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी भएको कम्पनीलाई धेरै अंक दिने गरी मापदण्ड बनाएको थियो ।
यसरी पहिला नै स्वार्थ बाझिने गरी मापदण्ड बनाएर प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । पूर्वयोजनाअनुसार नै त्यसमा प्रस्ताव पेस भएको थियो । यीबाहेक किमाथांकामा प्रस्ताव पेस गरेका चार कम्पनी भने चर्चामा थिएनन् ।
हाल यी परियोजना पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमै छन् । यी दुई परियोजनाको लागत अनुमान पाँच खर्ब ५३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ गरिएको छ । किमाथांका अरुण ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र मुगु कर्णालीको चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यति ठुला परियोजना हतारमा स्वार्थ बाझिने गरी निश्चित व्यापारीलाई सुम्पिन लागेपछि विरोध भइरहेको थियो । गत २६ पुसमा सम्पन्न भियुसिएलको साधारणसभामा समेत यसको विरोध भएको थियो ।
यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायको पनि पूर्वस्वीकृति लिइएको छैन । कानुनी रायसमेत नलिएको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि कम्पनीले फुकोट कर्णालीको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई बिक्री गर्दा समझदारी पत्रलाई १२ जेठ ०८० को मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गराएको थियो ।
यसैगरी यस सम्बन्धमा लगानी बोर्डलाई समेत जानकारी गराइएको थिएन । ६ अर्बमाथिका परियोजनाको लगानी सहजीकरण बोर्डले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऊर्जातर्फ भने दुई सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको लगानी पनि बोर्डले नै हेर्नुपर्छ । यी दुवै दुई सय मेगावाटभन्दा ठुला परियोजना हुन् ।
भियुसिएलले ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न लागेको विषयमा नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्वजानकारी गराइएको थिएन । जब कि भियुसिएल स्वयं आयोगकै नियमनअन्तर्गत पर्ने कम्पनी हो । विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ४५ अनुसार नियमनमा पर्ने कम्पनीहरूले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यस अवस्थामा ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न लागिएको थियो, जसले नियमावलीको उल्लंघन गरेको थियो ।
यस विषयमा पूर्वाधार विकास समितिमा समेत १२ पुसमा उजुरी परिसकेको थियो । यस विषयमा ऊर्जामन्त्री र सचिवलाई समेत छलफलमा बोलाउने तयारी समितिको थियो । यी यस्ता कारणले कम्पनी प्रस्ताव आह्वान रद्द गर्न बाध्य भएको छ । ‘यसमा अर्बाैँ रुपैयाँको चलखेल हुँदै थियो,’ एक सञ्चालकले भने ।
ठुला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा निजी साझेदार खोज्दा निःशुल्क सेयर तथा निःशुल्क विद्युत् दिने सर्त राख्ने अभ्यास प्रचलनमा छ । भियुसिएल ले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त परियोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई बिक्री गरिसकेको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने सर्त छ ।
परियोजनासँग सम्बन्धित अध्ययन, लाइसेन्स, सडक निर्माणलगायतका शीर्षकमा भएको खर्चलाई संयुक्त लगानीको कम्पनीमा पुँजीकरण गर्ने सहमति पनि छ । यसका साथै, स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणलाई सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । विद्युत् बिक्रीका लागि बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी एनएचपिसीलाई दिइएको छ ।
भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले निर्माण गर्न लागेको ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ । यस्तै, एसजेभिएनले निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाबाट पनि नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, भारतीय कम्पनी जिएमआरले अघि बढाएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत सेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउनेछ ।
आफ्नो स्वार्थ बाझिने दुई कार्यमा ऊर्जामन्त्री असफल
पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का आफ्नो स्वार्थ बाझिने कार्यमा दुईपटक असफल भएका छन् । सरकारी स्वामित्वको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले अघि बढाएको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत्को १६ अर्बको ठेक्का मन्त्री खड्काले आफूनिकट कम्पनीलाई दिन खोजेका थिए । त्यसका लागि उनकै कार्यकक्षबाट चेक वितरण गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि उक्त टेन्डर २१ पुसमा रद्द गरिएको छ । साथै, साढे पाँच खर्बका १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ऊर्जामन्त्री खड्काले कांग्रेसका दुई सांसदलाई सुम्पिन खोजेका थिए । अहिले आएर त्यो पनि रद्द हुँदै छ ।
हतारमा बनेको थियो कार्यविधि
मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण आयोजना निश्चित समूहलाई दिन भियुसिएलले हतारमा कार्यविधि बनाएको थियो । कम्पनीको १४ मंसिरको सञ्चालक समितिले आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् १५ मंसिरको सञ्चालक समितिले यी दुई परियोजनाको न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ । २३ मंसिरमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । सुरुमा १५ दिन मात्रै समय दिइएको थियो । त्यसमा प्रस्ताव नपरेपछि पुनः १५ दिन समय थप गरिएको थियो । कुनै पनि परियोजनामा लगानी प्रस्ताव पेस गर्न १५ दिन समय पर्याप्त मानिँदैन । त्यसमाथि कतिपय लगानीकर्ताले परियोजनाको स्थलगत अनुगमन पनि गर्न चाहन्छन् ।
आयोजनाको सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरे पनि कम्पनीले सेयरधनी र सरकारको पूर्वसहमति लिइएको थिएन । कम्पनीमा सरकारसहित विद्युत् प्राधिकरण, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सेयर स्वामित्व छ । तर, उनीहरूको सहमतिसमेत लिइएको थिएन । भियुसिएले सन् २०१८ मा मुगु कर्णालीको सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । ०७९ वैशाखमा मात्रै यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता सम्पन्न भएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको निर्माण अनुमति माग्दै ०८० असारमा विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको छ । विभागबाट परियोजना निर्माणको अनुमति आउन बाँकी नै छ ।
भियुसिएलले संखुवासभामा बन्ने किमाथांका अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणका लागि असार ०७९ मा विभागमा आवेदन दिएको छ । तर, त्यसको निर्माण अनुमतिपत्र अझै आइपुगेको छैन । हालसम्म परियोजनाको अध्ययन, सर्भे लाइसेन्स, पहुँचमार्ग निर्माणलगायतमा ठुलो खर्च भइसकेको छ । हालसम्म किमाथांकामा तीन सय रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने सरकारी जग्गा प्राप्ति हुन बाँकी छ ।
किमाथांका अरुणका लागि ९० करोड ८१ लाख नौ हजार र मुगु कर्णालीको लागि ४८ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ न्यूनतम कबोल मूल्य तोकिएको छ । त्यो अपर्याप्त भएको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् ।
