बागमती प्रदेशका १४ मध्ये नाै मन्त्रालय जेन–जी आन्दोलनको चपेटामा, व्यवस्थापनको काम अझै सुरु हुन सकेन

२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १४ मध्ये नाै मन्त्रालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको अवान्छित गतिविधिबाट नाैमध्ये केही मन्त्रालयमा पूर्ण र केहीमा आंशिक क्षति पुगेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अन्य पाँचवटा मन्त्रालय भने जोगिएका छन् ।

आन्दोलनको चपेटाबाट जोगिएका मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेका छन् । यता आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ, पशुपन्छी तथा कृषि, भौतिक पूर्वाधार, श्रम, रोजगार तथा यातायात, स्वास्थ्य, सामाजिक र गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयहरू भने आगलागीको सिकार बनेका छन् ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १ स्थित चौकीटोल ओरालोस्थित एउटै भवनमा रहेका चार मन्त्रालयहरूमध्ये भवनको सबै भन्दामाथि पाँचाैँ तलामा रहेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा आगलागीको चपेटाबाट खासै क्षति पुगेको छैन । तर, अन्य तलामा लागेको आगोको लप्का र धुवाँका कारण मन्त्रालयमा रहेका वस्तुहरूमा क्षति पुगेको हुन सक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीले बताए ।

यता भुइँतलामा रहेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय जलेर ध्वस्त बनेको छ भने पहिलो र दोस्रो तलामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकांश कोठा र कागजात जलेका छन् । उक्त मन्त्रालयको दक्षिणतर्फको दुई र पूर्वतर्फको एक कोठा मात्र जल्नबाट जोगिएका छन् । तेस्रो र चौथो तलामा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आगजनीबाट पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ ।

उक्त मन्त्रालयको कागजातसमेत जलेर नष्ट भएको छ भने कोठाहरू जीर्ण बनेका छन् । यस्तै, हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १० स्थित दुईवटा मन्त्रालय रहेको भवनसमेत आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको छ । उक्त भवनमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेका छन् । भवनको भुइँ तला र पहिलो तलामा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पूर्वतर्फको भागमा बढी क्षति पुगेको छ भने अधिकांश कागजात जलेर नष्ट भएका छन् । दोस्रो र तेस्रो तलामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा मात्र क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयको अन्य भाग भने सुरक्षित छ ।

यसैगरी हेटौँडा– १ मा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । वन मन्त्रालय रहेको भवनका सिसा फुटाइएको छ भने सोही स्थानमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको केही भाग जलेको छ। आगलागीका कारण सो मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएको छ। आन्दोलनकारीहरूले भवनभित्र प्रवेश गरेर मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कागजात र भौतिक सामग्रीमा तोडफोड गरेका छन्।

सोही क्षेत्रमा रहेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तीन कोठा जलेर नष्ट भएको छ। एउटा हल, स्टोर शाखासहित कोठामा क्षति पुगेको छ । जलेर भग्नावशेष भएका ती मन्त्रालयको अधिकांश सामग्री लुटपाट भएका छन्। मन्त्रालयहरूबाट  ल्यापटप, प्रिन्टर, टेबल, कुर्सी, क्यामेराजस्ता वस्तुहरू तोडफोड र चोरी गरिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते क्षतविक्षत बनाइएका मन्त्रालय भवनहरू व्यवस्थापनमा खासै काम हुन सकेको छैन। बिहीबार र शुक्रबार केही कर्मचारीले खरानीमा परिणत भएका संरचनाको निरीक्षण गरे पनि कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । क्षति पुगेका र तोडफोड र चोरी भएका वस्तुहरूको मुचुल्का उठाएर मात्रै सरसफाइ र व्यवस्थापनको काम हुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले तत्काल मन्त्रालयहरू सेवा प्रवाह गर्ने अवस्थामा नरहेको बताए । उनले भवनहरू जलेर जीर्ण बनेको र सेवा प्रक्रिया थाल्नसमेत कुनै विवरण सुरक्षित नरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयहरू व्यवस्थापनको विषयमा बजेट तथा मार्गनिर्देशनसमेत नरहेकाले तत्काल अन्योलको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

आइतबार र सोमबार मन्त्रालयका सचिवसहित कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको निरीक्षण गरेर आवश्यक छलफल गरेका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सँगको समन्वयमा काम थाल्ने बताएका छन्। जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा निशानामा परेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ आफैँ पनि प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संरचना हेर्न आइपुगेका छैनन् । मुख्यमन्त्री बानियाँको हेटौँडा– ५ स्थित निजी निवास र बानियाँ निर्माण सेवाको कार्यालय तथा हेटौँडा– १९ मा रहेको उद्योग तथा कार्यालयमा आन्दोलनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गरी ध्वस्त पारिदिएका छन् ।

आगलागी र तोडफोडको चपेटामा परेका अधिकांश मन्त्रालयका भवनहरू अहिले बस्नयोग्य छैनन्, देखिँदैनन् । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा भएको आगलागीले ठुलो प्रशासनिक संकट सिर्जना गरेको छ । कर्मचारीहरू आपतकालीन व्यवस्थापनको काममा जुटिरहेका छन्, तर राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक निर्देशनको अभावले कामको गति निकै मन्द परेको छ । मन्त्रालयहरूको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सुस्पष्ट योजनाको आवश्यकता छ भने बजेट र मार्गनिर्देशनको आवश्यकता थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।