- वि.सं २o८१ माघ ५ शनिबार
हालै कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रणमा पुर्याउने टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन् । गत ९ असोजमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था गठन गरिसकेको छ । तर, सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखेर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज विज्ञहरूले उठाइरहेका वेला सरकारले थप नियन्त्रण कायम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नीति संवाद’मा सहभागीले सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सरकारी अनुदान, सरकारको स्वीकृतिमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगलगायत माध्यमबाट सञ्चार संस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएकाले सम्पाकदीय स्वतन्त्रतामा धक्का पर्ने औँल्याए । ऐनमा व्यवस्था गरिएको आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी प्रावधानमा पनि विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
ऐनले संस्थालाई शासकीय स्वतन्त्रता प्रदान नगरेको, आर्थिक स्वायत्तता र सुनिश्चितता नदिएको, दीर्घकालीन रणनीति नदेखाएको, संसदीय उत्तरदायित्व नदेखाएको, श्रमसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित नगरेको, जनहितबारे उल्लेख नगरेकोलगायत कमीकमजोरी विज्ञहरूले औँल्याए । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजलाई पिएसबी मोडलमा परिणत गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार नभएको, मापदण्ड पूरा नभएकोलगायतबारे विज्ञको भनाइ छ । सो ऐनमा टेकेर यथाशीघ्र नियमावली, विनियमावली, निर्देशिकालगायत तय गर्न पनि विज्ञले ध्यानाकर्षण गराए ।
विभागका प्राध्यापक डा. घमराज लुइँटेलले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको विश्व परिवेशबारे व्याख्या गर्दै नेपालको पिएसबी मोडलमाथि प्रश्न उठाए । बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रान्स, भारत, जापानलगायत देशमा सञ्चालन भइरहेको पिएसबी मोडलबारे व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘यस प्रकारको सञ्चारमाध्यमका लागि छुट्टै लाइसेन्स वा अन्य कोष नभएकाले सरकारको अनुदान निर्भरताले स्वायत्ततामा असर पर्ने देखिन्छ, यसबाहेक ऐनमा अन्य कमीकमजोरी पनि छन्, अन्य देशमा हेर्दा फरक परिवेश पाउन सकिन्छ ।’
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थासम्बन्धी अर्का विज्ञ तारानाथ दाहालले पिएसबी मोडलको कानुनमा थुप्रै छिद्र रहेको बताए । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्दा न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरिएको उनले बताए । ‘यो सरकारी आम्दानीमा निर्भर छ, सरकारी आम्दानीमा निर्भर हुने भएपछि कसरी स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन सक्ला ? पिएसबीमा जाँदा न्यूनतम पनि एक अर्वको कोष खडा गर्नुपर्ने थियो, तर गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब स्रोतको कमी हुन सक्छ, त्यस्तै ऐनमा ट्रेड युनियनबारे आवश्यक व्यवस्था गरिएको छैन ।’ नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी चर्चा हुन लागेको झन्डै दुई दशक भएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थासम्बन्धी विज्ञ डा. रघु मैनालीले पिएसबी मोडलमा सञ्चालन भएका सञ्चारमाध्यम राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ तथा दबदबाबाट अलग हुनुपर्ने बताए । ‘यो ऐन हेर्दा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको अधिकार झन् खोसिने डर छ, त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको स्वतन्त्रबारे खासै उल्लेख भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो ऐनले सबैलाई समेटेको देखिँदैन, यो पब्लिक स्पेयरमा पनि छैन, ऐन निर्माण गर्ने वेलामा नागरिक समुदाय र विज्ञसँग कुरा गरिएन ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पिएसबीमा गइसकेका सञ्चारमाध्यम स्वायत्ततामा चल्ने दाबी गरे । ‘मुसोले खाला भन्ने डरले छिटोछिटो अघि बढाएको काम यहाँसम्म आउनु राम्रो हो, पिएसबीमा गइसकेको सञ्चारमाध्यमले आफैँ स्रोत खोजेर चलाउन सके राम्रो, यदि सरकारी नियन्त्रणबाट बच्नु छ भने स्रोत खोज्नुस्,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत ९ असोजमा मात्रै सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसपछि सो ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण सरकारी स्वामित्वमा रहेको रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गर्नु हो । हाल यी दुई संस्था सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा परिणत पनि भइसकेका छन् । तर, यी संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कानुनले समेत स्पष्ट नपारेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । ३१ भदौमा संघीय संसद्ले यो ऐनको विधेयक पारित गरेको थियो ।
