फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष : सत्तागठबन्धनले  नैतिक आधार गुमायो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्दा उचित हुन्छ

गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनालगायतका ठुला भ्रष्टाचारका फाइल बन्द गरेको, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामा निरंकुश शासन लाद्न खोजेको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहितका सात विपक्षी दलले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिँदा उचित हुने बताएका छन् । संसद् छल्दै गम्भीर प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने निर्णयले संविधानको मर्म तथा भावनामाथि मात्रै प्रहार नगरेको, बरु संसदीय प्रणालीकै उपहास गर्ने स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्ने सरकारको चाहना पनि उदांगो भएको उनीहरूको ठहर छ ।

विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा अनियमिततालगायत भ्रष्टाचारका फाइल बन्द गरेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएका सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेको, सहकारी ठगीमा आफूनिकटलाई जोगाउने तथा विपक्षीमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा लगाउने काम सरकारले गरेको निष्कर्ष पनि विपक्षी दलहरूको छ ।

सहकारीपीडितलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश ल्याउनुका साथै स्वेच्छाचारी र तानासाही ढंगले सत्तामा टिकिराख्न तथा विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले पटक–पटक कसरत गरेको दाबी पनि विपक्षी दलहरूको छ । तत्काल संसद् अधिवेशन नबोलाइए प्रक्रियाअनुसार विशेष अधिवेशनको माग गर्ने र त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिए सडक संघर्षमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

सरकार सञ्चालनमा आफूहरूबिच कुनै समस्या नरहेको प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दाबी गरिरहेका वेला विपक्षी गठबन्धनले सत्तागठबन्धनको औचित्य र भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । विपक्षी सात दलले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाँचबुँदे वक्तव्यमार्फत सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार सकिएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमेकोलाई विपक्षी दलहरू सरकारमा जान हतारिएको अर्थमा बुझ्न नहुने बताए । ‘गठबन्धन गर्दा जे भनेर गरिएको थियो, ती काम केही पनि अगाडि बढेका छैनन् । संविधान संशोधन त अझ प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा मात्रै हुन्छ भनिसके । अन्य सुशासनबारे भनिएका कुरामा पनि उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि सरकारले त्यो नैतिक अधिकार गुमाएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘नैतिकताका आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । त्यसको अर्थ हामी सरकारमा जान हतारिएको भन्नेचाहिँ लाग्दैन ।’

प्रचण्डले सरकारले नैतिक आधार गुमाएको विषयलाई बुँदागत रूपमा पनि प्रस्ट्याए । ‘सरकार अप्राकृतिक र अपारदर्शी तरिकाले बनेको छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत बनेको छ, पहिलो आधार त्यही हो । दोस्रो, सामान्यतया संसदीय प्रक्रियामा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन्, त्यो नै अप्राकृतिक छ । त्यसमाथि संविधानको मर्मविपरीत संविधानको ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि यदि तर नभनी उपधारा ३ को सरकार बन्नुपर्नेमा जबर्जस्ती उपधारा २ अनुसार नै बनाइएकाले असंवैधानिक छ,’ प्रचण्डले व्याख्या गरे, ‘अर्को, सरकारले गरेको गतिविधि र क्रियाकलापले जनतामा निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएका कारण पनि यो सरकारले आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गएको छ ।’

सहकारीपीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा उल्टै पीडा दिने गरी अध्यादेश जारी गरेकाले पनि गठबन्धन सरकारले सरकार सञ्चालनको आधार गुमाएको वक्तव्यमा दाबी गरिएको छ । ‘बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसद्मा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । 

तत्काल संसद् अधिवेशन नबोलाइए विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने र त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिए सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत प्रचण्डले दिए । ‘प्रतिपक्षीहरूले पहिलो बैठकबाट हिउँदे अधिवेशन छिटो बोलाइयोस् र विधेयकहरूको चर्चा–परिचर्चा सदनभित्रै गरियोस् भनेका थियौँ । तर, अहिलेसम्म त्यसो गरिएन । बरु उल्टै सदनमा छलफल भएर समितिमा पठाइएका विधेयकलाई सदनबाट फिर्ता लिने सर्वमान्य कानुनी प्रक्रियाविपरीत सरकारले जबर्जस्ती अध्यादेश ल्याउने काम गरेको छ । योभन्दा हास्यस्पद र लज्जास्पद केही पनि हुँदैन,’ प्रचण्डले भने, ‘यस्तै हुँदा पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने जमर्को गरिएको हुनाले अहिले गरिहाल्छ, अधिवेशन बोलाइहाल्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसकारण अविलम्ब अधिवेशन बोलाओस्, होइन भने हामी विशेष अधिवेशन बोलाउँछौँ भनेका हौँ ।’

प्रचण्डले विशेष अधिवेशनको माग पूरा नगरिए सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी पनि दिए । ‘संविधान, देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बोध गर्दै विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा भएका छौँ । अब सरकारले हाम्रो कुरालाई नजरअन्दाज गर्‍यो भने हामी विशेष अधिवेशनको मात्र होइन, आवश्यकता पर्दा सडक संघर्षमा जान पनि बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भने । विपक्षी दलहरूले १६ माघमा काठमाडौंमा सभा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तालाई निरंकुश ढंगले सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘संविधान संशोधन गर्न भनेर ०८७ सम्म अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई टिकाइदिनुपर्ने ? अब ०८७ सम्म कुर्नुपर्ने, यो सरकारलाई ०८७ सम्म टिकाइराख्नुपर्‍यो ? प्रधानमन्त्रीलाई टिकाइराख्नुपर्ने ? यसको जवाफ दिनुपर्‍यो,’ उनले भने । सरकारले सुशासन, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा केही पनि गर्न नसकेको भन्दै नेपालले सरकार पूर्ण रूपमा असफल बन्दै गएको टिप्पणी पनि गरे । 

विपक्षी गठबन्धनको वक्तव्यमा माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारमा रहेको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि वक्तव्यमा समर्थन रहेको बताइए पनि पत्रकार सम्मेलनमा भने उसको सहभागिता थिएन ।