प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका भ्रम र यथार्थ

 प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध र वास्तविक आर्थिक लाभलाई भन्दा पनि राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई प्राथमिकता दिएको देखियो

भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रसँगको विशेष सम्बन्धका कारण नेपालबाट यी देशमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणलाई अक्सर अत्यन्त चासोसाथ हेरिन्छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणले पनि यस्तै चर्चा पाएको छ । भ्रमणसँग जोडिएका राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक सम्भावनाबारे ठुलो उत्सुकता छ । तर, यस्ता भ्रमणमा प्रायः जनताले ठुला अपेक्षा राख्ने भए पनि वास्तविकतामा ती अपेक्षा कतिपय अवस्थामा पूरा हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा यही मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म चारदिने चीन भ्रमण पूरा गरे । उनी स्वदेशसमेत फर्किसकेका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध तथा प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणका सम्बम्धमा केही भ्रम र केही वास्तविकता देखिन्छन्, जुन स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको उपलब्धि अल्पकालीन रूपमा उल्लेख्य केही नभए पनि दीर्घकालमा यसको ठुलो रणनीतिक महत्व देखिन सक्छ । 

व्यापार सम्झौताबाट आर्थिक सुधारको अपेक्षा: प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा व्यापार, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल भएका छन् । धेरैले यस भ्रमणलाई चीनबाट आर्थिक सहयोग र लगानीको सुनिश्चिततासँग जोडेर हेरेका छन् । चीनले नेपालको पूर्वाधार, विशेषतः रेलमार्ग र अन्य यातायात परियोजनामा ठुलो लगानी गर्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन् । तर, परिणाम त्यस्तो देखिन्न । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत नेपालले महत्वपूर्ण परियोजना पाउने र आर्थिक लाभ लिने पनि अर्को भ्रम छ । नेपाली जनता तथा नेताहरूले नै बिआरआई के हो बुझ्न सकेका छैनन् । चीनले यसबारे बुझाउन गम्भीर पहल गरेको पनि पाइन्न । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा बिआरआईबारे स्पष्ट पार्दै नौवटा बुँदामा हस्ताक्षर भएको छ । सिल्क रोड (रेसममार्ग) एउटा सभ्यता हो । यसैको आधुनिक पुनरुत्थान नै बिआरआई हो । ऋण लिने, दिने, व्यापार गर्ने, अनुदान सेवा दिने सबै सदस्यका समान अधिकार हुन्छ । यो साझा रणनीति हो ।

नेपाल–चीन रेल परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन: केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमै चीनसँग काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे महŒवपूर्ण सहमति गरेका थिए । यो भ्रमणपछि रेल परियोजना छिट्टै सुरु हुने विश्वास गरिएको थियो । पाँच वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका वेला भएको सहमतिअनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माण गर्ने पूर्ण सहमति भएको थियो । तर, आजसम्म पनि अध्ययन प्रतिवेदनसम्म आएको छैन । चीनले आफ्नो देशमा दु्रत गतिमा सडक निर्माण गर्ने गरेको भए पनि नेपालमा चाहिँ यति साह्रो ढिलासुस्ती किन ? के हामी नेपाली रेल चढेर बेइजिङ जाने सपना पूरा हुँदैन कहिल्यै ? चीनले चाह्यो भने यो धेरै लामो समय लाग्ने विषय नै होइन । नेपालका नेता त यस्तै छन् तर चिनियाँ नेताले खुद नेपाली जनचाहना बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनता चीनसँग जोडिन आतुर छन्, तर चीन नेपालको अक्षम प्रशासन र भ्रष्टहरूको चालमा फसेको देखिन्छ । केरुङ–काठमाडौं–दिल्लीलाई रेलमार्गले जोडेर उत्तरआधुनिक आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गराउन सके चीनको विश्वसनीयता र सान्दर्भिकता बढ्नेछ । 

चीनबाट स्वतन्त्र वैदेशिक नीति: धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई नेपालको सन्तुलित विदेश नीतिको प्रतिनिधित्व मान्दै धेरैले चीनसँग सहकार्यबाट भारतप्रतिको निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरेका छन् । तर, अपेक्षित परिणाम भने देखिएको छैन । कोरोनाकालमा बन्द भएका (खासा, कोरोला, हिल्सा) नाका अझैसम्म खुल्न सकेका छैनन् । यसबाट चीन पनि नेपालप्रति उदासीन भएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ? यस आशंकालाई चिर्न अबका दिनमा चीनले नेपालमा लगानी गर्ने आयोजना समयमै सपन्न हुने नीति अपनाउन जरुरी छ । नेता तथा सरकारसँग होइन, जनता–जनताबिचको सम्बन्ध स्थापित गराउन चीन अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । 

आर्थिक सहयोगको सीमितता : चीनले नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखे पनि, लगानी केवल रणनीतिक र व्यावसायिक लाभ हुने क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ । रेल परियोजनाको लागत, भौगोलिक चुनौती र राजनीतिक स्थायित्वको अभावले यस योजनामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । ब्रिक्स समूहमा एकै ठाउँ उभिएका चीन र भारत, बिआरआईमा सहकार्य गर्न तयार देखिन्नन् । यसले गर्दा चीनले सानातिना समस्या हल गरेर मित्रतामा एक कदम अगाडि बढ्नैपर्छ । छिमेकी फेर्न सकिँदैन, युद्ध समाधान होइन, त्यसैले मिल्नुको विकल्प छैन । यसको मध्यबिन्दु नेपाल हुन सक्छ । भगवान् बुद्धको देश नेपालले यस क्षेत्रको शान्ति स्थापनामा पनि मध्यस्थता गर्न सक्छ । यसले हाम्रो भूरणनीतिक महŒव एक तह माथि उठ्न सक्छ । 

बिआरआई परियोजनामा प्रगति नभएको स्थिति : बिआरआईअन्तर्गत नेपालले महत्वपूर्ण परियोजना प्राप्त गर्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । बिआरआई विकास योजना होइन, यो त विकास गर्ने रणनीतिको मार्गचित्र हो । यस मार्गचित्रभित्र धेरै योजना व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसअघि हस्ताक्षर भएका सम्झौता र अहिलेका प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयनको गतिमा सुधार हुनुपर्छ । हस्ताक्षरमा ढिलासुस्ती चीन र नेपालको सम्बन्ध बिगार्ने कारण बन्न सक्छ । भएका निर्णय समयमै कार्यान्वन नहुनु चुनौतीपूर्ण छ । बिआरआई नेटवर्कमा बेइजिङ र काठमाडौं जोड्ने मार्गलाई आधुनिक सिल्करोडसँग जोड्नु अत्यावश्यक छ । दुःखको कुरा, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल विभिन्न ध्रुवमा बाँडिएका देखिन्छन् । सबैले आआफ्नो स्वार्थअनुरूप बिआरआईको व्याख्या गरिरहेका छन् । जसले गर्दा बिआरआईको पूर्ण कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर हुन सकेन । नेपालको वास्तविक धरातलमा उभिने राष्ट्रवादी राजनीतिक दलको अभाव यहाँ देखियो । 

परिणाममूलक उपलब्धि अभाव: भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौताको औपचारिकतामा मात्र सीमित प्रगति देखियो । नेपालको आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्ने परियोजनाबारे ठोस सहमति भयो या भएन, भविष्यले देखाउने नै छ । यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार निम्न नौ बुँदामा हस्ताक्षर भएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, टोखा–छहरे सुरुङका लागि लेटर अफ एक्सेन्ज, व्यापार प्रवद्र्धन सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्र, नेपालबाट चीन निर्यातका लागि भैँसीको मासुको ‘थर्मल’ प्रशोधनका लागि आवश्यक तŒवसम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता, विकास योजना (सन् २०२४–२०२९) बारे समझदारी पत्र, रकम सहयोगसम्बन्धी लेटर अफ एक्सेन्ज, वसन्तपुरस्थति नौतले दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र हस्तान्तरण, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारी पत्र र सार्वजनिक प्रसारक नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रुपबिच समझदारी पत्र रहेका छन् । यीमध्ये नेपाली जनताले खोजेको, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई युगपर्यन्त सजीव राख्ने, सटिक, परिणामात्मक योजना केही देखिएनन् । वास्तवमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी हचुवाका भरमा यी बुँदामा सम्झौता गरिएको छ । तत्काल सामान्य देखिए पनि यी सम्झौताले दीर्घकालमा ठुलो महत्व राख्छन् । 

राजनीतिक भ्रमण मात्र: प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध र वास्तविक आर्थिक लाभलाई भन्दा पनि राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । समग्रमा हेर्दा यो भ्रमण उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको शृंखलामा एउटा औपचारिकताजस्तो मात्र देखियो । यही औपचारिकतामा सद्भाव थप्नु भनेको यिनै आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु हो । नेपाल र चीनबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई जनस्तरमा पुर्‍याएर थप सुदृढ बनाउन चीनले नेपाली नेता हेरेर हुँदैन, उसले नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ । पोखरा विमानस्थल जनतालाई होइन, नेतालाई आवश्यक थियो, त्यसैले बन्न त बन्यो तर त्यो चल्न सकेन । अब चीनले ऋण मिनाहा गर्ने होइन, चीनबाट पोखरामा सीधा उडान गर्ने वातावरण मिलाउन सहयोग गर्नुपर्छ । चीनका प्रमुख सहरलाई पोखरासँग जोड्नुपर्छ । 

निष्कर्ष : प्रेम, श्रद्धा र सम्बन्धमा पैसा केही होइन । नेपाललाई आर्थिक सहयोग आवश्यक नै छैन । नेपालमा अर्थको दुरुपयोग नै भएको छ । यसले परनिर्भरता बढाएको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । आर्थिक सदुपयोग रणनीति, आत्मनिर्भरताको विकास र भ्रष्टाचार निवारण गरेर गरिबी निवारण गर्नु हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । नेपालीको सपना केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न चीनले सहयोग गरोस् भन्ने हो । केपी ओलीको चीन भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई बलियो बनाउन प्रयास गरेको देखिए पनि यसका अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न धेरै चुनौती बाँकी नै देखिन्छन् । भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनमा जान सके मात्र यसलाई सफल मान्न सकिन्छ । भ्रम र वास्तविकताको अन्तरलाई बुझ्दै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रा लागि चीन महत्वपूर्ण छिमेकी हो । चीनले नेपालीको चित्त दुखाएको छैन, चीनप्रति नेपाली जनता धेरै आशावादी पनि छन् । छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै ठोस आर्थिक र कूटनीतिक फाइदा लिनु यो भूगोलकै दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । सम्बन्ध बनाउन गाह्रो छैन । तर, बनेको सम्बन्ध युगौँयुग कायम राख्न गम्भीर मिहिनेत जरुरी हुन्छ । विश्वशक्ति बन्ने लक्ष्य बोकेर हिँडेको चीनले बिआरआईमा दक्षिणलाई वैज्ञानिक रूपले सम्मिलित गराउन अब ढिलो गर्नुहुँदैन । 

(चीनमा अध्ययनरत दाहालले नेपाल चीन सम्बन्धमाथि कलम चलाउँदै आएकी छिन्)