गैरकानुनी रूपमा 'सवारी कर' नलिन स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयकाे निर्देशन

यातायात व्यवसायीबाट पालिकाहरूले गैरकानुनी रूपमा सडकमा कर उठाइरहेको गुनासो आएपछि त्यस्ता गैरकानुनी गतिविधि रोक्न गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यही कात्तिक दोस्रो साता देशभरका ७७ वटै प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी-पत्र पठाउँदै उक्त निर्देशन दिएको हो।

गृह मन्त्रालयले भनेको छ, 'भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (यातायात व्यवस्था शाखा)को यही कात्तिक ११ गतेको पत्रबाट राष्ट्रिय राजमार्ग/सहायक राजमार्गमा स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न किसिमका कर उठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५ मंसिर १७ मा निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको कार्ययोजनासहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएपश्चात् उक्त कार्य रोकिएको सन्दर्भमा हाल विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले कर उठाइरहेकोले उक्त कार्य रोक्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय-निकायहरूमा निर्देशन गरिदिनु हुन भनी लेखी आएको हुँदा आवश्यक समन्वयका लागि अनुरोध छ।'

यसअघि यातायात व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा कर लिएको भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर कर उठाउने कार्य रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपाल यायातात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले यही कात्तिक ८ गते यातायात मन्त्रालयलाई स्थानीय सरकारबाट पटके कर उठाइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएका थिए।

सोही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले यही कात्तिक ११ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोमा कात्तिक १२ गते गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो।

सिटौलाले देशका विभिन्न पालिकाहरूले सरकारले रोकेको कर उठाउने कार्य पालिकाहरूले जारी राखेको पाइएपछि उक्त कार्य रोक्न माग भएअनुसार गृहबाट आवश्यक निर्देशन गएकाले रोकिने आशा रहेको बताए। विसं २०७५ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर उठाउने कार्य रोक्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर लागू पनि गरिसकेको छ।