एक दशकमा पनि पूरा भएन ठुला औद्योगिक क्षेत्र थप्ने योजना

सरकारले सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको एक दशक पुग्नै लागेको छ । तर, घोषणाअनुसार ठुला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना त परको कुरा, निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु भएका छैनन् । ०७१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले प्रत्येक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।

बस्नेतको योजनालाई अघि बढाउँदै त्यसपछिका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए, त्यसपछिका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पनि निरन्तरता दिए । हरेकजसो उद्योगमन्त्रीले ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने घोषणा गर्दै आएका छन् । तर, परिणाम भने निराशाजनक देखिन्छ ।

सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने भन्दै सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मै सार्वजनिक गरेको थियो । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर कम्तीमा १० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष र ३० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना छ । तर, यो महत्वाकांक्षी योजना यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन ।

१ चैत ०७२ मै सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र र दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अवलम्बन गर्दै ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरेका थिए । सरकारले राजनीतिक लाभ एवं लोकप्रियताका लागि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि पर्याप्त बजेट र प्राथमिकता नदिँदा अपेक्षित नजिता हासिल नभएको जानकारहरू बताउँछन् । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पुनले वन तथा वातावरण, स्थानीय अवरोध र राजनीतिक कारण औद्योगिक क्षेत्र विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । यद्यपि, चार–पाँचवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जान तयार भइसकेको उनको भनाइ छ । दैजी, नौवस्ता, मोतीपुर, मयूरधाप, शक्तिखोर र दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘कुनैमा वन तथा वातावरण तथा कुनैमा स्थानीयको अवरोध छ, तर अधिकांशमा चार किल्ला तोक्ने, डिपिआर तथा इआइए स्वीकृत गर्ने, सम्पर्क कार्यालय राख्नेलगायतका काम भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘देखिएका अवरोध तथा समस्या सल्टाएर लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउने हो भने निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ ।’

कुन औद्योगिक क्षेत्रको प्रगतिको अवस्था कस्तो छ ? 
दैजी औद्योगिक क्षेत्र : मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले १ चैत ०७२ मा कञ्चनपुरको दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरेको थियो । करिब तीन सय ५५ बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने दैजी औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा सात कट्ठादेखि पाँच बिघाका एक सयवटा प्लट हुनेछन् । बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढेको यस औद्योगिक क्षेत्रको कुल लागत नौ अर्ब लाग्ने देखिएको छ भने आयोजना निर्माणपछि २२ हजारले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । शिलान्याससमेत भइसकेको यस औद्योगिक क्षेत्रपरिसरका रुख कटानको तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि डिपिआरअनुसार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र : सरकारले १ चैत ०७२ मा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । करिब आठ सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवदेन स्वीकृत भइसकेको छ । यस औद्योगिक क्षेत्रमा करिब पाँच सय ५० वटा औद्योगिक प्लट रहनेछन् । यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगहरू सञ्चालनमा आएपछि करिब ५२ हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्रपरिसरमा बस्तीसमेत परेका स्थानीयले विरोध गरेका छन् । सरकारले उक्त औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्न सकेको छैन ।

मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र :  सरकारले हेटाैँडा उपमहानगरपालिकामा पर्ने मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा १२ वैशाख ०७३ मा गरेको थियो । करिब दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भइसकेको छ । यस औद्योगिक क्षेत्रको कुल लागत सात अर्ब दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । कुल ६२ वटा प्लट रहने यस औद्योगिक क्षेत्रले १० हजारलाई रोजगारी दिनेछ । मयूरधापको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवदेन भने स्वीकृत भएको छैन । निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

 नेपाल–चीन औद्योगिक 
पार्क : सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाबमोजिम निर्माण एवं सञ्चालन हुने गरी झापाको दमकमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा भएको पनि दशक पुग्न लागिसकेको छ । झापाको दमकमा बन्ने ‘चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क’ परियोजनाको लगानीसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । १७ साउन ०७६ मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ३९औँ बैठकले उक्त परियोजना निर्माणका लागि ५८ करोड ६१ लाख अमेरिकी डलरबराबरको लगानी स्वीकृति गरेको थियो । १६ फागुन ०७७ मा शिलान्यास भएको उक्त परियोजना ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन, जिङपिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पन लिमिटेड (जेपिजैसिसिपिडी) र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । अहिले यस परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत काम भइरहेको छ । 

 नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र : बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले १ चैत ०७२ मा घोषणा गरेको थियो । करिब तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवदेन स्वीकृत भइसकेको छ । शिलान्यास भइसकेको यस क्षेत्रमा सम्पर्क कार्यलयसमेत रहेको छ । तर, परिसरभित्र बस्तीसमेत पर्ने भएकाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यस औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ११ वटा प्लट हुनेछन् । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आठ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखिएको छ । यस औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि २० हजारले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । 

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र :  सरकारले ३ फागुन ०७३ मा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भए पनि स्वीकृत भएको छैन । डिपिआरमा छलफल र संशोधन भइरहेको छ । कुल एक हजार सात सय ४१ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा जसमा सात सय २३ प्लटहरू रहनेछन् ।

औद्योगिक क्षेत्रको सात सय २३ बिघामा उद्योगहरू रहनेछन् भने बाँकी तीन सय २४ बिघा युटिलिटी क्षेत्रले ओगट्नेछ । त्यस्तै, चार सय ४६ बिघा हरियाली क्षेत्र र ६५ बिघा आवासीय क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ । यस औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा करिब एक लाख १० हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको छ । यस औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवदेन स्वीकृत भइसकेको छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रपरिसरमा चार–पाँच लाख रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ । रुख कटानमा समस्या भएपछि यसको थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । डिपिआर स्वीकृत भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ ।