‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’का सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पालाई ३ प्रश्न

प्रदेश सरकारहरूले राजधानी त तोके, तर अहिलेसम्म आफ्नै जमिन र भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यो संघको असहयोगले हो वा प्रदेशको प्राथमिकतामा नपरेको हो ?
मेरो विचारमा यसमा केही प्रक्रियागत कुरा छन् । ती प्रक्रियामा प्रदेशविशेषको तदारुकता कस्तो रह्यो भन्ने सवाल आउँछ । पहलकदमी त प्रदेशहरूले नै लिनुपर्छ । सरकारी जमिन लिनुपर्नेछ भने तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी संघीय सरकारलाई घचघच्याउनुपर्‍यो । अर्काे कुरा, पर्याप्त बजेट नभएकाले पनि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण अगाडि बढाउन नसकेका हुन् कि ? 

यसले संघीयतालाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? 
मूल कुरा त संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा बन्नुपर्ने कानुन बन्न सकिरहेका छैनन् । धेरै कानुनको आवश्यकता छ । संघीयतालाई सबलीकरण गर्ने सवालमा निजामती ऐन, शिक्षा ऐनदेखि प्रहरी ऐनलगायत ऐन–कानुन जबसम्म बन्दैनन्, संघीयताले गति लिन सक्दैन । सबैले ध्यान यी कानुनको निर्माणमा दिनुपर्ने स्थिति हो । आवश्यक कानुन नआउँदासम्म हामीले स्थायी संरचनाको कुरा गर्नु पनि खासै उपलब्धिमूलक हुँदैन भन्ने लाग्छ । किनकि, कहाँ र कस्ता भौतिक संरचना आवश्यक पर्ने हुन् भन्ने कुरा त कानुनले निर्दिष्ट गर्ने कुरा हुन् नि !  

जमिन र स्थायी संरचनाको सवालमा प्रदेशहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? 
सबैभन्दा ठुलो कुरा स्थायी भौतिक संरचनाभन्दा पनि आवश्यक कानुनको निर्माण हो । संघीयता सबलीकरणका दृष्टिले सर्वप्रथम कानुनको निर्माण र त्यसपछि मात्रै संरचनामा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन्छ । हामीले ८० जति कानुन त परिवर्तन गर्नु छ । १२९ जति कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ । यी काम गर्न नसक्दासम्म ठुलो उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । अहिलेको प्राथमिकता स्थायी संरचनाभन्दा पनि कानुनको निर्माणमा नै हुनुपर्छ । अब बन्ने कानुनले नै के–कस्ता स्थायी संरचना आवश्यक हुने भन्ने निक्र्योल गर्ने हो । आवश्यकता कस्तो हुने निश्चित नभई भौतिक संरचना मात्रै बनाएर पनि के गर्ने ?