ड्रागीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले बढाउँछ युरोपेली संघको एकता

युरोपेली केन्द्रीय बैंकका पूर्वअध्यक्ष तथा इटलीका पूर्वप्रधानमन्त्री मारियो ड्रागीले उनको नेतृत्वमा गठित अध्ययन आयोगको बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन केही समयअघि बुझाइसकेका छन् । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनलाई बुझाइएको युरोपेली प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रतिवेदनले कुरा नचपाई युरोपेली संघले लिनुपर्ने मार्गचित्र कोरेको छ । प्रतिवेदनले आयोगले अहिले लिइरहेको मार्ग गलत भएको भन्दै आयोगले आगामी दिनमा लिनुपर्ने आफ्ना अडान र नीति सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोण प्रस्ताव गरेको छ । 

युरोपले हाल सामना गरिरहेका चुनौती संघको अस्तित्वमै खतरा निम्त्याउने प्रकृतिको भएको ड्रागीको निष्कर्ष छ । हुन पनि विगत दुई दशकको अवधिमा युरोपेली संघको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भन्दा घटिसकेको छ ।

ड्रागीका अनुसार युरोप बढ्दो भूराजनीतिक उतारचढाव र तीव्र प्राविधिक रूपान्तरणका कारण द्रुत परिवर्तनशील विश्वव्यापी वातावरणका लागि तयार छैन । विश्वका प्रमुख शक्तिमध्ये सबैभन्दा खुला अर्थतन्त्र भएकाले युरोपेली संघ व्यापारिक तनाव र अन्य अवरोधप्रति सबैभन्दा संवेदनशील रहन्छ । त्यसमाथि, यो भेग बाहिरबाट आयातित ऊर्जा र महत्वपूर्ण कच्चापदार्थमा अत्यधिक निर्भर छ, जुन कारणले उसले अन्य विश्वव्यापी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा बढी ऊर्जामा खर्चनुपर्ने बाध्यता छ । अर्थशास्त्रअनुसार आर्थिक नेतृत्वका लागि सस्तो ऊर्जामाथिको पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ । 

प्राविधिक आविष्कार र व्यावसायीकरणजस्ता क्षेत्रमा पनि युरोप अमेरिका र चीनभन्दा पछाडि परेको छ । प्राविधिक उद्योगमा युरोपेली संघको उपस्थिति न्यून छ । अहिले संघका कुनै पनि उद्योग पुँजीकरणको आधारमा विश्वको शीर्ष दश प्राविधिक कम्पनीभित्र छैनन् । कुनै समय बजारमा प्रभुत्व कायम गरेका युरोपेली संघका सवारीसाधन उद्योगले पनि आफ्नो आधार गुमाउँदै छन् । युरोपको समस्या विचारको कमीमा होइन, ती विचारको व्यावसायिक रूपान्तरणमा छ ।

युरोपेली संघको दैलोमै युक्रेन युद्ध चलिरहेको छ । अमेरिका–चीनबिच बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताले यसको आर्थिक मोडेलको आधारलाई नै खतरामा पारेको छ । यस परिस्थितिले युरोपेलीलाई गहन राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण आवश्यक रहेको सहमतिमा पुर्‍याउन सक्छ ।

प्रतिस्पर्धी बन्न व्यापार बचतभन्दा उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ भन्नेमा अर्थशास्त्री सहमत छन्, यही कुरामा युरोपेली संघ कमजोर देखिएको छ । युरोपेलीहरू आफ्नो उच्च सामाजिक मोडेल तथा जीवनको उच्च गुणस्तरप्रति गर्व गर्छन् । तर, जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति र उत्पादकत्व अहिलेकै स्तरमा कायम रह्यो भने यी उपलब्धि पनि संकटमा पर्नेछन् । यस सन्दर्भमा ड्रागीले निराशाजनक तर यथार्थपरक चित्र कोरेका छन् । उनका अनुसार कठोर नीतिगत परिवर्तन कार्यान्वयन गर्नुअघि युरोपेलीहरूले ठोस राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्छ । त्यसैभित्र युरोपेली पुँजीवादको स्वरूपको सबलता र कमजोरीको स्पष्ट विचार पनि समावेश गर्नुपर्छ । ड्रागीको प्रतिवेदनले यस प्रक्रियालाई उत्प्रेरित मात्रै ग¥यो भने पनि त्यो ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।

ड्रागीको रिपोर्टले वर्तमान समस्या बुझ्न मात्र मद्दत गर्दैन, युरोपलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न प्रेरित गर्छ । उदाहरणका लागि, सन् १९९० को दशकमा प्रचलित विश्वले न्यून उत्पादकत्वले श्रमबजारको कठोरतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ भन्थ्यो । तर श्रम बजार लचिलो बनाउँदा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सकेन । ड्रागीका अनुसार योभन्दा उपयुक्त नीति ‘निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी लगानी’ हुन्छ । तर, अहिले बजार खण्डीकरण, प्रविधि नियमन तथा नवप्रवर्तनबिच सही सन्तुलन कायम गर्न नीति–निर्माताले देखाएको असफलताले निजी लगानीमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । 

त्यसबाहेक सही प्राथमिकता तोक्नमा देखिएको असफलता, संघको उद्देश्यअनुरूपको औद्योगिक–नीतिको अभाव र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, युरोपभित्र वित्त जुटाउन देखिएको असमर्थताले सार्वजनिक लगानीलाई कमजोर बनाउँदै छ । यसैलाई ध्यान दिँदै ड्रागी सार्वजनिक खर्चलाई नवीन आविष्कारमा पुनः केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । त्यसअतिरिक्त ‘स्टार्टअप’हरूको क्षमता बढाउन बाधा पुर्‍याउने अनावश्यक नियम खारेज गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । 

युरोपव्यापी नवप्रवर्तन पर्यावरण (इकोसिस्टम)लाई बढावा दिन आवश्यक रहेको उनको निचोड छ । उनी केही चुनिएका क्षेत्रका नवप्रवर्तनकारी उद्योगलाई अनुदान र सुरक्षा दिनुपर्ने वकालत गर्नबाट समेत पछि हटेका छैनन् । हुन पनि त्यस्तो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन सघाउ पु¥याउँछ । ड्रागीले ऊर्जा लागत कम गर्न एकीकृत युरोपेली ऊर्जा बजार स्थापना गर्न सुझाएका छन् । उनले युरोपेली संघलाई मित्रवत् साझेदारलाई प्राथमिकता दिने ‘विदेशी आर्थिक नीति’ आवश्यक भएको बताएका छन् । 

आलोचकहरूले यी अडानलाई बढी नै उथलपुथलकारी भएको आरोप लगाउन सक्छन् । तर, ड्रागीको प्रतिवेदनलाई संरक्षणवादी व्यापार नीति र बृहत्तर औद्योगिक नीतिको पूर्ण अनुमोदनका रूपमा लिइनुहुँदैन । उनले न त युरोपेली संघले ‘विजेताको पक्षपोषण गर्नुपर्ने’ भनेका छन्, न त सबैलाई संरक्षण दिनुपर्ने वकालत गरेका छन् । यस्तोमा विश्व व्यापार संगठनका नियम परिमार्जन गर्ने त झन् परको कुरा भयो । 

ड्रागीको प्रतिवेदनले युरोपलाई ‘युद्ध–अर्थतन्त्र’मा ढाल्नुपर्ने र त्यसलाई साझा मोर्चाका रूपमा प्रयोग गरेर अघि बढाउन आह्वान गर्छ । तर, संघभरि नवप्रवर्तन, ऊर्जा, रक्षा, औद्योगिक नीति र साझा वित्तीय उपकरणको एकल दृष्टिकोण विकास गर्नु सजिलो काम हुनेछैन । किनकि, यसका लागि अधिकांश सदस्य मुलुकभित्र बलियो र दिगो राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ ।

युरोपेली संघको नामले संकेत गरेजस्तो यो संघ होइन । र, संघभित्र समय–समयमा आर्थिक राष्ट्रवादले प्रश्रय पाउने गरेको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरूको खुला सीमामा अवरोध आउने, समन्वय नहुने र साझा वित्तपोषणमा बाधा पुग्ने समस्या देखिने गरेको छ । आज, संघले ल्याउने साझा बजेट सदस्य राष्ट्रहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत मात्र छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा सबै संघलाई समेट्ने गरी साझा ऋण जारी गरिएको थियो, जुन खासमा एकपटकका लागि मात्र जारी गरिएको थियो । 

निश्चित रूपमा युरोपेली संघको दैलोमै युक्रेन युद्ध चलिरहेको छ । अमेरिका–चीनबीच बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताले यसको आर्थिक मोडेलको आधारलाई नै खतरामा पारेको छ । यस परिस्थितिले युरोपेलीलाई गहन राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण आवश्यक रहेको सहमतिमा पुर्‍याउन सक्छ । तर, संघ उल्टो दिशामा धकेलिएर यसका सदस्य मुलुक आर्थिक राष्ट्रवादको गहिराइमा धकेलिने सम्भावना पनि उच्च छ । सदस्य राष्ट्रबिच अविश्वास बढिरहेको तथा एकीकरणलाई सहजीकरण गराउने संघव्यापी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभावले गर्दा युरोपेली नेताहरूले ड्रागीको चेतावनीलाई ध्यान देलान् भनेर शंका गर्ने प्रशस्त कारण छन् । 

(युरोपेली केन्द्रीय बैंककी पूर्वअनुसन्धान निर्देशक रैचलिन ‘लन्डन बिजनेस स्कुल’की अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन् । ) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट