राष्ट्र संघबाट हटाइनुपर्छ इजरायललाई

गत वर्षदेखि इजरायलले गाजा, पश्चिम किनारा, लेबनान, सिरिया, यमन र इरानलगायत धेरै देश र अतिक्रमित क्षेत्रमा आक्रमण गर्दै आएको छ । यसबाहेक इजरायलले राष्ट्र संघविरुद्ध व्यवहारतः युद्धको घोषणा गर्दै अभूतपूर्व बयानबाजी र हिंस्रक आक्रमणको निसाना बनाइरहेको छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई नियालौँ :

-महासभाको मञ्चमा उभिएर इजरायलका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र संघलाई ‘अपमानलायक’, ‘अन्धकारको घर’ र ‘यहुदीद्वेषको घिनलाग्दो दलदल’ भनेर निन्दा गरे ।
- राष्ट्र संघका लागि इजरायलका निवर्तमान राजदूतले महासभाको पोडियममा राष्ट्र संघीय बडापत्रको प्रतिलिपिलाई च्यातचुत पारी न्युयोर्कमा रहेको राष्ट्र संघको मुख्यालय ‘बन्द गरेर विश्वबाट यसको अस्तित्व नै मेटाइनुपर्छ’ भने । 
- युएनका महासचिवलाई इरानी आक्रमणको निन्दा गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै उनलाई इजरायलमा ‘अस्वीकार्य’ घोषणा गरियो, अर्थात् उनलाई इजरायल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरियो । 
- गत वर्षको ७ अक्टोबरमा भएको हमलाको प्रमाण संकलन गर्न खोजेको राष्ट्र संघले नियुक्त गरेको छानबिन आयोगलाई इजरायली सरकारले अवरोध गर्‍यो ।
- इजरायलको संसद् लामो समयदेखि त्यहाँ काम गरिरहेको राष्ट्र संघको एजेन्सी ‘युएनआरडब्लुए’लाई ‘आतंककारी संगठन’ घोषणा गर्ने प्रक्रियामा छ ।
- लगातार १२ महिनासम्म इजरायली सेनाले गाजामा राष्ट्र संघका विद्यालय, गोदाम र शरणार्थी शिविरमा बमबारी गरेको छ, जसमा युएनका दुई सय २८ कर्मचारी मारिएका छन् । युएन महासचिवले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएयता एउटै द्वन्द्व वा प्रकोपमा हाम्रा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी मारिएको बताएका छन् । 
- इजरायली सेनाले अहिले दक्षिणी लेबनानमा राष्ट्र संघीय शान्ति सेनामाथि आक्रमण गरिरहेको छ । राष्ट्र संघका अनुसार इजरायली सेनाले ‘ब्लु लाइन’ (सीमा) नजिकैको राष्ट्र संघको आधार शिविरमा क्षति पुर्‍याएपछि पाँच ‘युएनआइएफआइएल’ शान्ति सैनिक घाइते भए ।

इजरायललाई राष्ट्र संघबाट निष्कासन वा कम्तीमा महासभामा सहभागिता निलम्बनले पनि शक्तिशाली सन्देश दिनेछ 

यी सबै कुरा कसरी सही हुन सक्छन् ? वा स्वीकार्य वा वैधानिक हुन सक्छन् ? निरन्तरको आक्रमणपछि पनि इजरायल युएन सदस्य कसरी रहिरहेको छ ? सिरिया, रुस र उत्तर कोरियाजस्ता अन्य मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने सदस्य राष्ट्र छन् । तर, कसैले पनि राष्ट्र संघका कर्मचारीको सामूहिक हत्या गरेका छैनन् । न राष्ट्र संघको शिविरमा आक्रमण गरेका छन्, न दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेका छन् । यीमध्ये कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले ६० वर्षयता राष्ट्र संघका महासचिवलाई ‘अस्वीकार्य’ घोषणा गरेका छैनन् । 

स्मरण रहोस्, राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रलाई निष्कासन गर्ने संयन्त्र नभएको होइन । राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा ६ अनुसार बडापत्रमा रहेका सिद्धान्तको निरन्तर उल्लंघन गर्ने राष्ट्र संघको सदस्यलाई सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा महासभाले राष्ट्र संघबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ । यद्यपि धारा ६ अन्तर्गत कुनै पनि सदस्य राष्ट्रलाई राष्ट्र संघबाट निष्कासन गरिएको छैन ।

र, अमेरिकाले इजरायलको आलोचना गर्ने ५० सुरक्षा परिषद् प्रस्तावमाथि भिटो (निषेध) जारी गरेको छ, यस अवस्थामा इजरायलविरुद्ध धारा ६ लागू हुन अमेरिकाले कहिल्यै अनुमति दिनेछैन । यो दलिल तार्किक देखिन्छ । इतिहासले सुरक्षा परिषद्को भिटोलाई उपेक्षा गर्ने उपाय सुझाउँछ । अक्टोबर ०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक एवं अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार थोमस ग्रान्टले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि रुसलाई राष्ट्र संघबाट निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै ‘राष्ट्र संघबाट दुईपटक सदस्य प्रतिनिधिमण्डललाई संघमा रहन अयोग्य ठानेको’ उल्लेख गरेका छन् ।

सन् १९७१ मा दक्षिणी गोलार्धका समाजवादी र असंलग्न राष्ट्रले राष्ट्र संघको महासभामा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई ‘राष्ट्र संघमा चीनको एक मात्र वैध प्रतिनिधि’को रूपमा मान्यता दिन मतदान गरेका थिए । यसअघि चीनको प्रतिनिधित्व चिनियाँ गणतन्त्र (ताइबान)ले गथ्र्याे । यो निर्णय महासभाले गरेको थियो न कि सुरक्षा परिषद्ले ।

यसको ठिक तीन वर्षपछि राष्ट्र संघीय महासभाले राष्ट्र संघको बडापत्रको सट्टा यसको ‘प्रक्रियागत नियम’ प्रयोग गर्दै मानव अधिकार अधिवक्ता एवं राष्ट्र संघका पूर्वअधिकारी साउल ताकाहिसीले उल्लेख गरेअनुसार दक्षिण अफ्रिकाको प्रतिनिधिमण्डललाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा मतदान गर्‍यो, अर्थात् दक्षिण अफ्रिकालाई सन् १९९४को महासभामा भाग लिनबाट रोक लगायो । यसको कारण स्वदेशी अश्वेत जनसंख्याविरुद्ध रंगभेद र नामिबियामा दक्षिण अफ्रिकाको अवैध कब्जा थियो । ठ्याक्कै यही अवस्था अहिलेको सन्दर्भमा मिल्दैन र ?

थोमस ग्रान्टले ‘दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको कारबाहीले राष्ट्र संघको बडापत्र वा मौजुदा अभ्यासमा कुनै विशेष प्रक्रियागत मार्ग पछ्याउँदैन’ भन्ने देखाउँदै महत्वपूर्ण आक्रमण हुँदा ‘राष्ट्र संघका लागि कारबाही गर्न पर्याप्त छ’ भनेका थिए । त्यसो भए राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रका लागि अहिले एकल सदस्य राष्ट्र इजरायलले संघको अख्तियार, कर्मचारी, मुख्यालय र बडापत्रसहित राष्ट्र संघमा नै आक्रमण गर्नुभन्दा ‘उल्लेखनीय’ आक्रमण के हुन सक्छ ? हालै ४० देशले लेबनानमा राष्ट्र संघीय शान्ति सैनिकमाथि इजरायलको जारी निर्लज्ज आक्रमणको निन्दा गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । तर, निन्दाका शब्द मात्र अपर्याप्त छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रले कदम चाल्नुपर्छ ।

इजरायली सरकारले युएन विशेषतः महासभालाई अप्रासंगिक र पक्षपाती भनेर दाबी गरे पनि राष्ट्र संघीय महासभाको प्रस्तावकै कारण इजरायल आज अस्तित्वमा छ । इजरायलको सन् १९४८को स्वतन्त्रताको घोषणाले संयुक्त राष्ट्र संघका सात सन्दर्भ उद्धृत गर्छ । तसर्थ इजरायललाई राष्ट्र संघबाट निष्कासन वा कम्तीमा महासभामा सहभागिता निलम्बनले सशक्त सन्देश दिनेछ, अर्थात् राष्ट्र संघको अधिकार, राष्ट्र संघका कर्मचारी र शान्ति सैनिकको जीवन महत्वपूर्ण छ र यसविरुद्ध एक ‘दुर्जन राष्ट्र’ले युद्धको घोषणा गर्न सक्दैन । 

(हसन सञ्चार कम्पनी जेटियोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं प्रधान सम्पादक हुन्) – द गार्डियनबाट