अख्तियारले हेरेका मुद्दा निश्चित : समयभित्र टुंग्याउनुपर्नेमा दलहरू एकमत

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरेका मुद्दा निश्चित समयभित्र टुंग्याउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । छलफलका क्रममा तीन वर्ष तोक्ने प्रस्ताव आएको छ । तर, सांसदहरू समयको ठोस निष्कर्षमा अझै पुगेका छैनन् । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार यसका लागि विधेयकमै अख्तियारमा मुद्दा प्रवेश गरेपछि टुंग्याउने हदम्याद तोक्न समितिका सदस्यहरू तयार छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा दफावार छलफल गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल जारी छ । 

भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार आयोगसम्बन्धी विधेयक ६ माघ ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २७ चैत ०७९ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले १५ वैशाखमा दुवै विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिले केही बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर विधेयकमा रहेका जटिल विषयमा सहमति जुटाउन २७ भदौमा हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सरिता प्रसाईं, रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की (भण्डारी), बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, अशोक राई, प्रकाश अधिकारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् । 

उपसमितिले अख्तियारमा मुद्दा प्रवेश गरेपछि अनुसन्धान गरेर टुंग्याउने हदम्याद तोक्ने निष्कर्ष निकालेको संयोजक थानीले बताए । उपसमितिले गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रिपरिषद्, अर्थ, कानुन मन्त्रालय, अख्तियार, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्रका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी, सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेर अख्तियारमा वर्षाैँसम्म मुद्दा थाती रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उजुरीको अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद तोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । 

‘अख्तियारमा मुद्दा वर्षाैँसम्म अल्झिने प्रवृत्ति विकराल छ । यसमा समयसीमा तोक्ने कुरा आएको छ । एकपटक अख्तियारसँग बसेर समयसीमा कसरी तोक्ने, फेरि मुद्दा कोही थोरै समय लाग्ने, कोही लामो समय लाग्ने हुन्छ । अनुसन्धान गर्न समय लाग्छ । देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियामा कति समय लाग्छ, के असर पर्छ भनेर टुंगोमा पुगेका छैनौँ,’ संयोजक थानीले भने । कानुनमा समयसीमा तोकेर लेख्न सहमति भएको तर कसरी जाने भनेर निष्कर्षमा नपुगिएको उनको भनाइ छ । 

थानीका अनुसार समितिले यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव हटाइसकेको छ । समिति सदस्य बुद्धिमान तामाङले अख्तियारमा परेका मुद्दा टुंग्याउन समयसीमा तोक्ने सहमति भएको बताए । कति तोक्ने भन्ने छलफलमै रहेको र मापदण्डको खाका ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको उनले बताए । 

मुद्दा जहिले पनि लाग्ने, तर अख्तियारमा प्रवेश गरेको निश्चित समयभित्र टुंग्याउनुपर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिने समिति सभापति खतिवडाले बताए । ‘कुनै मुद्दालाई आजीवन अख्तियारले झुन्ड्याएर राख्न पाउँदैन । ठुला मुद्दाहरू वर्षाैँदेखि थाती राखेको सुन्नमा आइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘अब अख्तियारमा मुद्दा परेको कति वर्षभित्र सक्ने, निश्चित समयभित्र पेस गर्ने वा नगर्ने निर्णय दिनुपर्छ । अख्तियारले सधैँ मान्छेको टाउकोमा तरबार झुन्ड्याउने काम गर्नुहुँदैन ।’ 

संसदीय उपसमिति संयोजक थानीले दसैँलगत्तै विधेयक मूल समितिमा पेस गर्ने बताए । ‘दुवै विधेयकका विवादित विषयमा न्यारो डाउन भएको छ । सबैको कुरो एकै किसिमको छ । अब त्यसलाई लेखेर मिलाउन गृहकार्य चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्काे बैठकबाट भाषा मिलाएर दसैँपछाडि समितिमा पठाउँछौँ ।’

उपसमितिमा एमालेबाट सदस्य रघुजी पन्तले पनि दुवै विधेयकका मुख्य विषयमा साझा धारणा बनिसकेको बताए । ‘केही विषयमा विचारहरू एकै ठाउँमा आउने क्रम जारी छ । केहीमा छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारसम्बन्धी विधेयक सँगसँगै अगाडि बढाउने कुरा छ । दसैँलगत्तै बसेर टुंग्याउँछौँ ।’ 

उपसमिति सदस्य एवं माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयकका मुख्य–मुख्य विषयमा समझदारीनजिक पुगेको बताए । ‘हदम्यादको कुरा मिलेको छ । बाँकी रहेको कुरामा व्यापक छलफल भएको छ । कतिपय विषयवस्तु टुंगिएको छ, अलिकति बाँकी छन्,’ उनले भने । 

राप्रपाबाट सदस्य बुद्धिमान तामाङले पनि विधेयकका विवादित विषय मोटोमोटी टुंगिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर गर्नुपर्‍यो भन्ने छ । दसैँपछाडि टुंगिसक्छ,’ उनले भने । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले दसैँलगत्तै प्रधानमन्त्री राखेर समितिमा नीतिगत रूपमा दफावार छलफल गराउने र एकैपटक दुइटै विधेयकलाई पास गरेर आगामी अधिवेशनको प्रारम्भमा हाउसमा पेस गर्ने बताए । 

 अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा नपठाइने 
निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने प्रस्तावको विपक्षमा संसदीय उपसमिति छ । उपसमितिका बहुमत सदस्य यी क्षेत्रलाई राज्यका निकायबाटै नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘निजी क्षेत्रको पनि चाहना छैन । उनीहरूलाई पनि बाहिरै राखिदिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ,’ उपसमिति संयोजक थानीले भने । समिति सभापति खतिवडाले पनि निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थामा अख्तियार जाने अवस्था नदेखिएको भन्दै राज्यका तोकिएका निकायबाटै जाने गरी छलफल भइरहेको बताए । 

उपसमिति सदस्य तामाङले निजी क्षेत्र अख्तियारले हेर्नुपर्ने केही साथीहरूको मत रहे पनि प्रायःजसो राज्यकै निकायले हेर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘यसमा छलफलमै छौँ । केही साथीहरूले निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाको केही सीमित विषय हेर्न दिउँ भनेका छन् । तर, बहुमत साथी राज्यकै संरचनाबाट कभर गर्छ भन्नेमा छन् । धेरैजसो विज्ञहरू, आयुक्त र पूर्वआयुक्त पनि अख्तियार प्रवेश गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने । यसमा गृहकार्य गरेर साझा खालको खाका ल्याउन मन्त्रिपरिषद्, अर्थ, कानुनका सचिव र सतर्कता केन्द्रका प्रमुखसहित संयोजकलाई ल्याउन भनिएको तामाङले बताए ।

हृदयराम थानी, सांसद, कांग्रेस
अख्तियारमा मुद्दा वर्षाैँसम्म अल्झिने प्रवृत्ति विकराल छ । यसमा समयसीमा तोक्ने कुरा आएको छ । एकपटक अख्तियारसँग बसेर समयसीमा कसरी तोक्ने, फेरि मुद्दा कोही थोरै समय लाग्ने, कोही लामो समय लाग्ने हुन्छ । अनुसन्धान गर्न समय लाग्छ । देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियामा कति समय लाग्छ, के असर पर्छ भनेर टुंगोमा पुगेका छैनौँ ।