संसद् खुल्नासाथ संघीय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक पेस गरिने

सरकारले संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयक पनि सँगै पेस हुनेछ । गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित दुवै विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयबाट पास भइसकेको छ । दुवै विधेयकमा आवश्यक राय लिन गृहले लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ ।

आयोगबाट पास हुनासाथ गृहले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएलगत्तै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ । संसद्बाट पारित हुनासाथ ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित दुवै विधेयकलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दफावार छलफल सम्पन्न भइसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक संसद् खुल्नासाथ पेस हुने बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको ६९औँ वार्षिकोत्सवमा बुधबार ओलीले भने, ‘कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरिसकेको छ । अहिले सदन नखुलेकाले पारित हुन सकेको छैन । संसद् खुल्नासाथ विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ । पारित भएपछि कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’

लोकसेवा आयोगमा पठाउनुअघि विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दफाबार छलफल भएको थियो । केही विषयमा अझै परामर्श गरिनुपर्ने देखिएपछि दुवै विधेयक आयोग पठाइएको हो । आयोगको सुझावलगत्तै विधेयक संसद्मा पेस हुने गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । ‘नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित संघीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेको छ । सदन खुल्नासाथ यसलाई पारित गर्न संसद्मा पेस गरिनेछ । त्यसलगत्तै यो कार्यान्वयनमा जानेछ । सरकार यसको व्यापक तयारीमा जुटेको छ,’ नेपाल प्रहरीको ६९औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा लेखकले भने ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार दुवै विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवावधि हटाइएको छ । दुवै संगठनको प्रमुख (प्रहरी महानिरीक्षक)को उमेर अवधि दुई वर्ष थपेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि तीन चरणमा हटाइनेछ । ऐन कार्यान्वयन हुँदाको बखत ३० वर्षे सेवावधिका कारण अवकाशको सम्मुखमा रहेका प्रहरी कर्मचारीका लागि पहिलो चरणमा ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ । दोस्रो चरणमा एक वर्ष र तेस्रो चरणमा एक वर्ष ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ । त्यसपछि ऐन पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा आउनेछ । बढुवा र अवकाशको सम्मुखमा रहेका कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी तरिका अपनाइएको गृहले जनाएको छ ।

संगठन प्रमुख आइजिपीको उमेरहद दुई वर्ष थपेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ भने पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ । हाल आइजिपीको उमेरहद ५८ वर्ष छ भने पदावधि चार वर्ष छ । त्यस्तै, एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५९ वर्ष कायम गरिएको छ । हालको मस्यौदामा दुवैको ५६ वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै, उनीहरूको सेवावधि क्रमशः चार र पाँच वर्ष तोकिएको छ, जुन हाल दुवैको पाँच वर्ष छ । 

एसएसपी ५८ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् भने पदावधि आठ वर्ष राखिएको छ । चालू ऐनअनुसार एसएसपीको उमेरहद ५५ वर्ष छ भने पदावधि ६ वर्ष मात्रै छ । त्यसबाहेकका पदमा भने अवकाशको पदावधि तोकिएको छैन । तर, उनीहरू उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार एसपी र डिएसपी समान ५८, इन्स्पेक्टर ५७, सइ र असइ ५४, जवान ५१ र कार्यालय सहयोगी ५५ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् । हाल मौजुदा ऐनमा एसपीको ५५, डिएसपीको ५४, इन्स्पेक्टरको ५३, सइको ५२, असइको ५१, जवानको ४८ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ । 

दुवै प्रहरीमा जवान, सइ र इन्स्पेक्टर गरी तीन तहमार्फत कर्मचारी भर्ना लिइनेछ । जवान पदको भर्ना शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ भने इन्स्पेक्टरको ६०/४० को अनुपातबाट लिइनेछ । अर्थात् उक्त पदमा ६० प्रतिशत कर्मचारी खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनेछ । त्यस्तै, सइको भर्ना भने ५१/४९ को अनुपातमा लिइनेछ । अर्थात् सइ पदको पूर्ति ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ । स्वीकृत मस्यौदाअनुसार प्रदेश प्रहरीको कमान्ड डिआइजीले गर्नेछ । डिआइजीले मातहतका कार्यालयको रिपोर्टिङ सीधै आइजिपीलाई गर्नेछ । आइजिपीले गृहसचिव हुँदै गृहमन्त्रीलाई गर्नेछन् । प्रदेश डिआइजीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसँग नियमित समन्वय गर्नेछ ।

 ‘मास्टर्स इन पुलिस साइन्स’ 
अध्ययन नगरे डिआइजीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन नसक्ने नयाँ ऐनको मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरीमा अधिकृत तहका प्रहरी कर्मचारीले एमपिएस (मास्टर्स इन पुलिस साइन्स) अध्ययन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । एमपिएस पास नगरेका प्रहरी अधिकृत डिआइजीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

एमपिएस परीक्षाका लागि प्रत्येक अधिकृतलाई तीनपटकसम्म सहभागी हुने मौका दिइनेछ । तीनपटकमा पनि पास नगर्ने अधिकृत एसएसपीबाटै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । एमपिएस परीक्षा ०७० यता भर्ना भएका अधिकृतका लागि अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ । नाम निकालेको आठ वर्षपछि मात्रै इन्स्पेक्टरले एमपिएस अध्ययन गर्न सक्नेछन् । सुरुको चरणमा सिनियर इन्स्पेक्टर र जुनियर डिएसपीलाई एमपिएस परीक्षामा सहभागी गराइनेछ । 

 केपी ओली, प्रधानमन्त्री
कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरिसकेको छ । अहिले सदन नखुलेकाले पारित हुन सकेको छैन । संसद् खुल्नासाथ विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ । पारित भएपछि कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

०१२ को ऐन देखाएर प्रहरी समायोजन गरिएन : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ०१२ को ऐन देखाएर प्रहरी समायोजना नगरिएको बताएका छन् । ६९औँ प्रहरी दिवसअन्तर्गत गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संवैधानिक व्यवस्थासँगै संघीयताको भावनाअनुसार प्रहरी समायोजन नहँुदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित बनेको बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रहरी समायोजन भइसक्नुपथ्र्यो, अहिले पनि ०१२ को ऐन देखाएर समायोजना गरिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘सुरक्षाकर्मीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, आधुनिक प्रविधिसँग दक्ष बनाउन राज्यले अहिले भइरहेको भन्दा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रहरी समायोजन एउटा महŒवपूर्ण पाटो हो ।’ 

प्रहरी समायोजन नगर्ने हो भने विकल्प दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाह
 सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न वा त्यसको विकल्प दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ६९औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले धनगढीमा गरेको कार्यक्रममा उनले प्रहरीको समायोजनबारे संघीय सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘प्रहरी समायोजन हुन्छ/हुँदैन यसको जवाफ संघीय सरकार र संघीय नेतृत्वले दिनुपर्छ,’ शाहले भने, ‘हुने हो भने समयमा समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

हुँदैन भने यसको विकल्पका रूपमा के गर्नुपर्छ संघीय सरकारले सोच्नु जरुरी छ ।’ संघीय सरकारले कतिपय ऐन–कानुन नबनाउँदा प्रदेशले काम गर्न नपाएको गुनासो उनले गरे । अधिकार नदिने हो भने प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन नसकिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए । ‘हामी संघीयतामा गइसक्यौँ, संघीयतामा जाँदा पनि प्रदेशले पाउने अधिकार, संघले बनाउने ऐन, कानुन नबनिएका कारण प्रदेश सरकारले धेरै कुरा अगाडि बढाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसैभित्र प्रहरी समायोजन पनि प्रमुख पर्दछ ।’ मुलुक संघीय संरचनामा गएको करिब सात वर्षसम्म पनि सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेशमातहत प्रहरी छैन । प्रदेशहरूले प्रदेशमातहत प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।