गौशालास्थित पशुपति गौशाला धर्मशाला अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरपालिकाबिच यस विषयमा मंगलबार समझदारी भएको छ।
यसअघि मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो। समितिसँगको लिज रद्द गर्दै कोषले धर्मशालालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न लागेको हो। समितिले न्यून भाडामा धर्मशाला सञ्चालन गरी सटरहरू भाडामा लगाएको थियो। अब कुनै पनि संरचना भाडामा लगाउन नपाउने गरी महानगरपालिकासँग मिलेर सञ्चालन गर्न लागिएको कोषका एक अधिकारीले बताए।
कोषले गत वर्ष १७ साउनमा नै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत १६ असोजमा मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो। फैसलासँगै कोषले धर्मशाला खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बुधबारभित्र धर्मशाला खाली गर्न पत्राचार भएको र खाली नगरे बल प्रयोग गरिने कोषले जनाएको छ।
सहरको मुख्य चोकमा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा प्रयोग गर्दै आएको थियो। त्यसरी लिजमा लिइएको जग्गा र भवनबाट समितिले महिनामा लाखौं आम्दानी गर्दै आएको थियो।
यसअघि संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि दबाबको भरमा निर्णय हुन सकेको थिएन।
९ जेठ ०६० देखि मारवाडी सेवा समितिले सो जग्गा लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आएको छ। उसले सामाजिक काममा जग्गा प्रयोग गरेको बताए पनि सटरहरू भाडा लगाएर महिनामै लाखौँ आम्दानी गर्दै आएको छ। पटक–पटक सो लिज अन्त्य गर्ने प्रयास भए पनि सफल भएको थिएन। अवधि उल्लेख नगरी ०६० मा न्यून दरमा लिज सम्झौता भएकाले रद्द गर्न समस्या भएको थियो। २१ वर्षपछि पुरानो लिज सम्झौता रद्द भएसँगै धर्मशाला कोषको मातहत आएको छ।
धर्मशालामा १९ सटर रहेकामा त्यसको भाडा मात्र मारवाडी सेवा समितिले मासिक करिब ६ लाख उठाउने गरेको छ। धर्मशालाभित्र २७० कोठा छन् । जुन कोठा दैनिक हजार रुपैयाँसम्म भाडामा दिने गरिन्छ। मारवाडी सेवा समितिले भने भाडा सस्तो भए पनि आफूहरूले डायलाइसिस सेन्टरलगायत काममा आम्दानी प्रयोग गर्दै आएको जिकिर गरेको थियो। सो धर्मशाला सञ्चालन गर्नका लागि महानगरपालिकाले गत वर्ष नै कोषलाई प्रस्ताव गरेको थियो।