गृह मन्त्रालयको असहयोगले खाली हुन सकेन पशुपति धर्मशाला

गौशालास्थित पशुपति गौशाला धर्मशाला गैरनाफामूलक सेवा दिने गरी सञ्चालन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको तयारीमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको छ । बुधबार धर्मशाला खाली गराउन महानगरीय प्रहरी पुगेपनि सफल हुन सकेन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशालामहानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । 

हाल मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ । उसले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी धर्मशाला खाली गराउन नमानेको कोषका एक अधिकारी बताउँछन् । कोषले १७ साउन ०८० मै मारवाडी सेवा समितिसँगको लिज सम्झौदा रद्द गर्ने निर्णय गरेकोमा गत १६ असोजमा जिल्ला अदालतले समेत कोषकै पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । उक्त फैसलापछि कोष र महानगरपालिकाबिच मंगलबार धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसलगत्तै महानगरले धर्मशाला खाली गर्न बुधबार नगर प्रहरी खटाएको थियो । तर, मारवाडी सेवा समितिका अधिकारीले विरोध गरेपछि प्रहरीसमेत खटियो । प्रहरीले नै फैसला तथा सहमति कार्यान्वयनमा अहसयोग गरेपछि धर्मशाला खाली हुन नसकेको महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए । समितिका पदाधिकारीले उक्त धर्मशाला लिजमा लिएको नभई आफूहरू त्यसको मोही भएको भन्दै त्यससम्बन्धी मुद्दामा फैसला नभएसम्म नहटाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । यद्यपि, महानगरपालिकालेधर्मशालामा आफूले सञ्चालन गरेको भन्दै बोर्ड राखेको छ । 
संघीय सरकारले नै धर्मशाला खाली गराउन असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर उल्टो मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । 

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नाजायज सम्बन्धबाट सम्झौता गरी गौशाला धर्मशालाको नाममा मारवाडी सेवा समितिले नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गा वर्षौँदेखि केही हजार तिरेर हडपेको थियो ।तर, त्यो हटाउनेबारेमा अदालतमा मुद्दा पर्छ । अदालतले फैसला गर्दै त्यो जग्गा पशुपति विकास कोषलाई नै जिम्मा दिन्छ । अनि पशुपति विकास कोषले धर्मशाला तथा अशक्तहरूलाई निःशुल्क खाना र औषधि उपचार सेवाको व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई दिन्छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको संरचनालाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न महानगर प्रहरी पुग्छ । तर, अदालतको फैसला, कोषको निर्णय सबै लत्याएर मारवाडी सेवा समिति प्रतिकारमा उत्रिन्छ । नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर उल्टो मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गर्छ । अब बुझ्नु, देश चलेको त यस्तै समितिबाट पो रहेछ । यस्ता समितिहरूको नाजायज सम्बन्धहरू नियम र अदालतभन्दा माथि रहेछन् । हामीचाहिँ प्रहरी र सरकारले देश चलाएको भन्दै भ्रममा रहेछौँ ।’ 

समितिले २१ वर्षदेखि न्यून भाडामा धर्मशाला सञ्चालन गरी सटरहरू भाडामा लगाएको थियो । अब कुनै पनि संरचना भाडामा लगाउन नपाउने गरी महानगरपालिकासँग मिलेर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

हाल मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाका साथै गौशाला र डायलाइसिस सेन्टरसमेत सञ्चालन गर्दे आएको छ । समितिसँग छलफल गरी ती दुवै सामाजिक कामलाई निरन्तरता दिने महानगरको तयारी छ । साथै, विपत्को समयमा आश्रयस्थलका रूपमा समेत गौशालालाई अघि बढाउन लागिएको छ ।

कोषलेमारवाडी सेवा समितिसँगको लिज सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यससविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले १६ असोजमा मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो ।बुधबारभित्र धर्मशाला खाली गर्न पत्राचार भएको थियो । 
सहरको मुख्य चोकमा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । त्यसरी लिजमा लिइएको जग्गा र भवनबाट समितिले महिनामा लाखौँ आम्दानी गर्दै आएको थियो । ९ जेठ ०६० देखि मारवाडी सेवा समितिले सो जग्गा लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आएको छ।