मन्त्री राणाको ठाडो प्रस्तावमा परराष्ट्रमा ६१ दरबन्दी थप्ने निर्णय

देश बाढीपहिरोको विपत्बाट गुज्रिरहेका वेला सरकारले हचुवाको भरमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६१ दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ। प्रक्रियासमेत पूरा नगरी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।  

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार ११ सहसचिव, २८ उपसचिव र २२ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरिएको छ ।धेरैजसो विदेशस्थित नियोगहरूमा दरबन्दी थप्न लागिएकाले यसबाट राज्यलाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ भार बढ्नेछ । कतिपय देशमा नयाँ नियोग स्थापनासमेत गर्न लागिएको छ । यसरी दरबन्दी थप गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी 

दरबन्दी थप गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले लगेको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । तर, मन्त्री राणाले ठाडो प्रस्ताव लगेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा निर्णय गरेको हो । यो निर्णय विवादमा पर्न सक्ने भएकाले गोप्य नै राखिएको छ । मंगलबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा यसबारे केही भनेनन् । उनले अन्य ११ निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका छन् । 

नयाँ पत्रिकाको चासोमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त निर्णय भएको पुष्टि गरे । ‘परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी थप्न ओएनएम गर्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ । तर, के कति हो, विस्तृत जानकारी मलाई भएन,’ उनले भने । अर्का एक मन्त्रीले दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको र बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको बताए । 

विदेश भ्रमणबाट फर्किएकै दिन गत १८ असोजमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् । तर, देश विपत्मा रहेको वेला यससम्बन्धी निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै कांग्रेसकै अन्य मन्त्रीहरूले समेत त्यसमा सहमति जनाएनन् । ‘तर, सोमबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबलाई अस्वीकार गर्न सक्नुभएन,’ एक मन्त्रीले भने । 

स्रोतका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई) लगायत देशमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न लागिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमै केही नयाँ महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको छ । साथै, अन्य केही दूतावासमा पनि दरबन्दी थप्न लागिएको छ । परराष्ट्र सेवामा कर्मचारी बढुवाको जाम रहेको तथा दूतावासहरूमा कार्यबोझ बढेको भन्दै लामो समयदेखि दरबन्दी थप्न लबिङ हुँदै आएको थियो ।