विपतले गिज्याइरहेको देश

संघीय राजधानी र आसपासका गाउँ, सहरमा समेत राज्यको उपस्थिति नदेखेर विपत्ले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ र पीडित राज्यलाई पर्खिरहेका छन्

दसैँको मुखमा दुई दिनको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भूभागमा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । अहिलेसम्म दुई सयजनाको मृत्यु, तीसभन्दा बढी बेपत्ता र दुई सयभन्दा बढी घाइते भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । निजी तथा सार्वजनिक रूपमा खर्बौंको क्षति भएको छ । बाढीबाट भएको क्षतिको थप विवरण आउन अझै बाँकी नै छ । किनभने नेपालको सरकारी संयन्त्र अझै पनि यसखालको विपत् व्यवस्थापन, उद्धार र सावधानीमा सक्षम देखिएको छैन भने कुराको उदाहरण पटक–पटकको घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ । यस मामिलामा सरकारभन्दा बरु थोरै नै भए पनि नागरिक स्वयं सक्षम, सचेत तथा आत्मनिर्भर देखिए, जुन सकारात्मक पनि हो । तर, शिक्षित र सहरिया लालची मानिस धेरै असचेत छन् । जसले सडक, सदन, सरकार र खोलानालामा समेत अनाहकमा आफ्नो जीवन बगाइरहेका हुन्छन् । र, उनीहरू समाचारका संवाहक बनिरहेका छन् । किनभने, हरेक ठाउँमा उनीहरू नै छन् । बिग्रिने, बिगार्ने र सपार्ने तथा जस–अपजसको सम्पूर्ण भागिदार उनीहरू नै हुनुपर्ने हुन्छ । 

सम्भवतः ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो खालको बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाएको मानिसहरूले बताइरहेका छन् । आजको युगमा बाढीपहिरोबाट यो स्तरको क्षति हुने जोकसैले चिताएको थिएन । किनभने ७० वर्षको इतिहासमा मुलुकले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा निकै ठुलो फड्को मारेको चर्चा चुलिएकै थियो । नदेखिएको पनि होइन । तर, मुलुकले कस्तो खालको भौतिक पूर्वाधारको विकास पाएको थियो भन्ने कुरा दुई दिनको वर्षाले नै देखाइदियो । यसअघिका वर्षमा लगातार महिनौँसम्म वर्षा भइरहँदा पनि यति ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको थिएन । सरकार र सम्बन्धित निकाय तथा कम्पनीले कस्तो खालको कमजोर सडक, पुल, बाटोघाटोलगायत भौतिक संरचना निर्माण गरेका रहेछन् र गरिरहेका छन् भने कुराको बोध यसपटकको विपत्ले स्पष्ट पारिदिएको छ ।

हाम्रो मुलुकमा हवाई र सडक दुर्घटनाबारे पटक–पटक प्रश्न उठिरहेका छन् । तर, यहाँ हवाई र सडक यातायातमा मात्र जोखिम देखिएको छैन, आजसम्म बनेका र बनिरहेका हरेक भौतिक संरचनामाथि प्रश्न खडा भएका छन् । तर, सरकार यस मामिलामा गम्भीर देखिएको छैन । राम्रो कामलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने तथा गलत कार्यलाई सच्याउने र कारबाही गर्ने संस्कार छैन । कागजमै सीमित हुने परम्परा नै राज्यका लागि घातक छ । यस्तो कार्यले प्रश्रय पाउनुमा सबैभन्दा ठुलो रोग राज्यको तलदेखि माथिल्लो निकायसम्म व्याप्त भएको बेथिति र भ्रष्टाचार तथा कमिसनको खेल जिम्मेवार छ । जसले सर्वसाधारण नागरिकदेखि सिंगो मुलुक आजित छ । यसबाट मुलुकले कुनै किसिमले दीर्घकालीन निकास पाइरहेको छैन । यो दुर्भाग्यको विषय हो । यसपटकको विपत् जोखिमले राज्यको अनुहारलाई प्रस्ट पारेको छ ।

काठमाडौंमा मेयर बालेन साहले पटक–पटक खोलानाला छेउछाउका बस्तीलाई वैकल्पिक व्यवस्थासहित खाली गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । उता सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तै खालको आदेश दिएको छ । तर, राज्यले न बालेनको सुन्यो, न त सर्वोच्चकै फैसनालाई आत्मसात् गर्न सक्यो । त्यसैले, बाढीपहिरो स्वयंले नै सिंगो राज्य र सर्वसाधारणलाई पाठ सिकाएर गएको छ । वास्तवमा राज्यले आजसम्म गरेको विकास, विकास थियो कि विनाश ? देखावटी थियो कि भ्रष्टाचारी ? भन्ने कुराको महसुस आम रूपमा हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारी र व्यभिचारी तथा मिडियाबाजहरूका लागि त यस्तो विपत् दसैँ आएजस्तो भएको होला । किनभने, उनीहरूलाई यस्तोमा कमाउ धन्दा गर्न सहज हुन्छ । हामीले कति सचेत र संवेदनशील तथा जिम्मेवार शासक पालिरहेका छौँ भन्ने कुराको महसुस नागरिक स्वयंले नै गर्न जरुरी छ । मृतकलाई दुई–चार लाख राहत दिने, वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने, राहत दिनुको साटो आहत बनाउने तथा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने राज्यसंस्कृति गम्भीर छ । देशमा प्रधानमन्त्री भएको वा नभएको वेला आपत्कालीन अवस्थामा जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्को आपत्कालीन बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिने र गर्न सक्ने परम्परा छ ।

तर, यस्तो विपत्को स्थितिमा त्यस्तो खालको पहलकदमी लिएको देखिएन । मौसमको पूर्वानुमान तथा सूचनालाई लत्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघको महासहभामा सहभागी हुन अमेरिका गए । कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि पनि आपत्कालीन अवस्थामा स्वदेश फिर्ता हुनुभन्दा उनी उतै रमाए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्णायक जिम्मेवारी पाएर वा नपाएर यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को आपत्कालीन बैठक बसेर तत्काल राहत र उद्धार कार्यमा जुट्नुपर्ने थियो, तर, त्यस्तो चेतना उनमा रत्तिभर देखिएन । प्रधानमन्त्री देशबाहिर गएको वेला मुख्यसचिव उपत्यकाबाहिर जाने चलन छैन ।

तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल राष्ट्रिय संकटको बेवास्ता गर्दै आफ्नो गृहजिल्ला स्याङ्जा पुगेर आफ्नो नामको सम्मान थाप्नमै व्यस्त भए भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले फोनसमेत उठाएनन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसमेत विपत्कै दिन बेलायत पुगे । उनीहरूको यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले के संकेत गरेको छ ? यो गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठाले सीमा नाघेको होइन ? कुरा त्यतिमा मात्र सीमित छैन । नेता र कर्मचारीबिच अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिच कति ठुलो अन्तरविरोध छ र यसको मारमा सर्वसाधारण नागरिक कसरी पिल्सिइरहेका छन् भन्ने पनि यहाँ छर्लंग देखिएको छ । जो पटक–पटक उठिरहने विषय पनि हो ।

विपत् जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न तालिम र कार्यक्रममा अर्बौं रकम खर्च गर्छ, तर त्यस्तो तालिम विपत्का वेला केही पनि काम लागेको छैन । बरु गाउँघरका चणिकलाल तामाङहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर राज्य र मानवताको बोध गराइरहेका हुन्छन् र देश जोगाइरहेका हुन्छन् । जसलाई राज्यको ढुकुटीमा रत्तिभर लोभ छैन । उनीहरूसँग सिर्फ मानवता छ । देश र देशप्रेमको भावना छ । दोस्रो कुरा, जताततै राज्यसितको सेटिङमा खुलेका क्रसर उद्योगको अवैध उत्खननले वर्षाको समयमा सबैभन्दा बढी विपत्जन्य जोखिम बढाएको छ । ठाउँ–ठाउँमा नदीनाला, वनजंगल र पहाड फुटाएर अवैध उत्खनन कार्य भइरहेको छ । तर, राज्य र सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक मात्र देखिन्छन् । किनकि, उनीहरू घुस या कमिसनको मुख ताकेर बसिरहेका हुन्छन् । 

यसरी प्राकृति सम्पत्तिको निजीकरण र दोहन तथा वनविनाशले गर्दा प्राकृतिक जोखिम मात्र बढाएको छैन, वातावरणीय हिसाबले मानवीय स्वास्थ्य र जीवनलाई समेत कमजोर बनाएको छ । यसबाट मान्छे दिनानुदिन आजित हुँदै गएको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो रोग मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाको अस्थिरता नै हो । त्यसैले शासक, सरकार र सम्बन्धित निकाय बेलैमा जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । यसखाले विकृति तथा विसंगतिलाई निर्मूल गरी सही व्यवस्थापन मिलाउन जरुरी छ । विपत् कमाउने अवसरका लागि होइन । जनतालाई लुटेर जनतामा राहत नामको भ्रम सिर्जना गरी आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि होइन । चार हजारको हवाई भाडालाई बीस हजार पुर्‍याउने, एक हजारको बस भाडालाई दुई हजार र सीमित रुपैयाँ पर्ने खाद्यान्नलाई सयौँको मूल्यमा बेच्नका लागि विपत् होइन । विपत्मा साँच्चै सेवा र सहयोगी भावनाको विकास गराउन राज्यसमेत जिम्मेवार हुनुपर्छ । विपत्का नाममा जनतालाई ठग्ने, कमाउ धन्दा चलाउने कार्यलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यतिखेर संघीय राजधानीभित्रै र निकट गाउँ, सहरमा समेत राज्यको उपस्थिति नदेखेर विपत्ले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ र पीडित राज्यको प्रतीक्षामा छन् ।