राजनीतिको चक्रव्यूहमा नागरिकता विधेयक

नागरिकता हरेक नागरिकको अधिकार अनि राष्ट्रिय परिचय हो । जीवन बाँच्नसमेत नागरिकता अपरिहार्य छ । नागरिकताविनाको बचाइ कति दुरुह हुन्छ, भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत राज्यले दिने हरेक सेवा–सुविधा उपभोग गर्न मात्रै होइन, आफू मरे–बाँचेको देखाउनसमेत नागरिकता अपरिहार्य छ । नागरिकता नभएको मान्छेलाई राज्यले चिन्दैन ।

राज्यले नचिन्दा उसले आफू बस्ने घर बनाउन सक्दैन, खाने गाँस, बस्ने वास र उब्जाउने जमिनको समेत जोहो गर्न सक्दैन अर्थात् ऊ गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत वस्तुबाटै वञ्चित हुन्छ । नागरिकताविहीनहरू सम्पत्तिविहीन हुन बाध्य छन् । निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट वञ्चित छन् । बैंक खातालगायत निजी वा सरकारी कामकाज वा सेवासुविधाबाट वञ्चित छन् । देशभित्रै शरणार्थीजतिको हैसितयमा पनि छैनन् नागरिकताविहीन स्वदेशीहरू ।

गृहमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउनेको संख्या दुई लाख ७१ हजार तीन सय ७६ रहेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरीसहित मधेस प्रदेशका आठसहित गरी ११ जिल्लामा मात्र एक लाख ५४ हजार ६ सय ८९ छन् । हिमाल पहाडमा भने एक लाख १६ हजार ६ सय ८७ छन् । तथ्यांकका आधारमा सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकता मधेसकै रैथाने मूलवासीलाई भिराइएको देखिन्छ । यसमा केही आप्रवासी पनि छन् । यसरी सरकारले लापरबाही र हेपाहा तरिकाले आफ्नै देशको रैथाने मूलवासीमाथि संगठित रूपमा नागरिकतामाथि खेलबाड गरेको देखिन्छ । यो त जन्मसिद्ध नागरिकताको समस्या मात्र हो । तर अंगीकृत, वंशज र दोहोरो नागरिकताको समस्या पनि उत्तिकै छन् । जसको समाधान राज्यले गर्न सकेको छैन । 

मुख्यतः यो देशका मधेसी—दलित, मधेसी—आदिवासी नागरिकताबाट वञ्चित हुनेमा अग्रपंक्तिमा छन् । यद्यपि, यिनै मधेसका मूलवासी हुन् । यिनै समुदायलाई देखाएर वर्षौंदेखि मधेसमा नागरिकताको राजनीति गरिँदै आएको छ । केही मानिस निरन्तर सिंहदरबारको कुर्सीमा विराजमान हुने मूल आधार नागरिकताकै समस्या भइरहेको छ । जब कि नागरिकता राजनीति गर्ने विषय नै होइन । न त कुनै सम्झौताकै विषय हो । पहाडी र मधेसीबीच राजनीति गर्ने साम्प्रदायिक विषय पनि यो होइन । न त भोटबैंकका रूपमा दुरुपयोग गर्ने विषय नै हो । यो त विशुद्ध राष्ट्रियताको सवाल हो । तर, आज किन गलत रूपमा आफ्नै नागरिकमाथि नागरिकताको राजनीति हुँदै छ ?

अहिलेसम्म यिनै नागरिकताविहीनहरूका नाममा लाखौँ आप्रवासीलाई नागरिकता बेचिसकिएको छ । तर, मधेसका मूलवासीहरू नागरिकताबाट अझै वञ्चित छन् । उसै पनि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य मधेसी–जनजाति एवं दलित नागरिकताबाट वञ्चित हुँदा थप मारमा छन् । बचेखुचेको जमिन पनि उनीहरूबाट खोसिँदै गएको छ । उनीहरू भूमिहीन सुकुम्बासी हुने क्रम जारी छ । यी वास्तविक मूलवासीलाई लक्षित गरेर अहिलेसम्म नागरिकता कानुन बनाउने प्रयासै भएको छैन ।

प्रभुत्वशाली मधेसी समुदायका बुहारीलाई नागरिकता दिलाउनेभन्दा बढीमा नागरिकता समस्यालाई कसैले लिएकै देखिँदैन । यही कारण, नागरिकताविहीन मधेसी समुदाय सधैँ अनागरिक हुन बाध्य छन् । आप्रवासीलाई चाहिँ मूलवासी अनि मूलवासीलाई चाहिँ आप्रवासी अर्थात् भारतीय ठान्ने दुर्भाग्यपूर्ण सोचको विकास गरिएको छ । केही ‘मधेसी मसिहा’का लागि मधेसको नागरिकता समस्या सधैँ मधेसको मसिहा बनिरहने कुञ्जी भइदिएको छ । योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले दलित–मधेसी समुदायलाई जन्मसिद्ध र अंगीकृत तथा अपमानित हुने गरी नागरिकता भिडाउने कृत्यले यहाँ कसैको पनि नियत सफा नरहेको तथ्य उजागर गर्छ । यो मधेसी–दलित समुदायको इतिहासमाथिको नियोजित आक्रमण हो, उनीहरूको अस्तित्वमाथिको हमला हो । यो अन्याय पुस्तौँदेखि मूलवासी समुदायले सहेर बस्दै आएका छन् । राज्यका शासकले हरेक हिसाबले सुकुम्बासी बनाएपछि दैनिक भोक टार्ने चिन्तामै यो समुदायको जीवन सकिन अभिशप्त छ । त्यसैले, आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा पनि उनीहरू नागरिकताको खोस्टो पाउनसमेत वञ्चित भइरहेका छन् ।

निकै ठूलो रस्साकस्सीपछि केहीअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । पहाडिया उच्चताको अहंकार र सबै मधेसीलाई भारतीय विदेशी देख्ने दोषी चस्माको सिकार हुन पुगेको छ नागरिकता विधेयक एकपटक फेरि । संसद्बाट नागरिकता विधेयक पास भएपछि मैले सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका र सिरहाको लहान नगरपालिकाका तीनवटा दलित बाहुल्य बस्तीको भ्रमण गरेर वस्तुस्थिति नियाल्ने कोसिस गरेको थिएँ । 

सुरुंगा नपाका सबै ११ वडामा प्रायः दलितको बसोवास छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४७ हजार दुई सय पाँच र मतदाता संख्या २९ हजार पाँच सय छ । तीमध्ये १९ हजारभन्दा बढी जनसंख्या दलितको रहेको र ११ हजारभन्दा बढी मतदाता दलित छन् । यो नगरपालिकाकै निर्णायक मत संख्या हो । यही नपाको वडा नं ३ मा ४ वटा दलित बाहुल्य बस्ती छन् । यहाँको भुसी महुलिया टोलमा मात्रै दलित समुदायका ४१ घरधुरी छन्, जहाँका १८ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका २५ जनाभन्दा बढीको नागरिकता छैन । नागरिकता हुनेमध्ये पनि आठजनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता भिडाइएको छ ।

०६३ सालमा गएको टोलीले कतिपयलाई श्रीमान् वंशजको भए श्रीमतीलाई जन्मसिद्ध, श्रीमती वंशजकी भए श्रीमान्लाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको पाइयो । यही कारण उनीहरूका २१ सन्तानले हालसम्म नागरिकता पाउन सकेका रहेनछन् । त्यहाँका मात्रै १० जनाभन्दा बढीले त नागरिकता प्राप्त नगर्दै मृत्युवरण गरिसकेछन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत ‘अनागरिक’ भएरै मृत्युवरण गर्न किन अभिशप्त छन् ? 

शम्भुनाथ नागरपालिकामा पनि समस्या भिन्न छैन । यहाँको वडा नं. ३ को डंगराही टोलमा ८० घर दलित मुसहर समुदाय छन् । जसमध्ये १२ घरधुरीका २५ जनाभन्दा बढी नागरिकताविहीन छन् । यहाँ वंशज नागरिकता भएका बाबुआमाबाट जन्मेका दुई छोरामध्ये एउटालाई वंशज र अर्कालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको पनि पाइयो । मधेसी दलितमाथि यो हदको खेलबाड गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई के भन्ने ? के गर्ने ? 

विदेशी बुहारी र ज्वाइँका लागि रातारात नागरिकताको चिन्ता गर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरू हजारौँ वर्षदेखि यही भूमिमा बसोवास गर्दै आएका मूलवासीका लागि भने रत्तिभर चिन्तित छैनन् 
 

यस्तै समस्या सिरहाको प्रचलित सहर लहान नपा ५ को बालुवा टोलमा पनि भेटियो । वंशज नागरिकता रहेका सन्तु पासवान र सुकनीदेवी पासवानका दुई छोरा रविन पासवान (६५) ले वंशज नागरिकता पाएका छन् भने चलितर पासवान (५०) लाई टोलीले अंगीकृत नागरिकता थमाइदिएको रहेछ । सरकारी कर्मचारीको चरम खेलबाडले चलितरको परिवार नागरिकताबाट छ । यहाँसम्म कि चलितरले पाएको अंगीकृत नागरिकताका कारण उनकी ४५ वर्षीय श्रीमती बुधनीदेवी पासवानले पनि नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् । बुधनीले आफ्नो माइतीघर सिरहाकै करजन्हा नपा वतन भएका आफ्नो आमाबाबुको वंशजीय नागरिकता, आफ्नो जन्मदर्ता, विवाह दर्तालगायत प्रमाण पेस गर्दासमेत उनले नागरिकता पाएकी छैनन् । अंगीकृत नागरिकता भिराइएका उनका श्रीमान्को भने पाँच महिनापहिल्यै मृत्यु भइसकेको छ ।

बालुवाटोलका २५० घरधुरीका २५ भन्दा बढीले नागरिकता पाएका छैनन् । कतिपयका आमाबुबाको नागरिकताविहीन अवस्थामै मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूसँग जन्मदर्तासमेत छैन । जन्मदर्ताविना विवाह दर्ता हुने कुरै भएन । यसैले, उनीहरूका सन्तानको पनि जन्मदर्ता भएको छैन । बस्तीमा जन्मदर भने बढिरहेको छ । 
मतदाता परिचयपत्र, बैंक खाता, उच्च शिक्षा हासिल गर्न, पासपोर्ट बनाउन, कुनै किसिमको लेनदेन वा सरकारी कामकाज र सेवासुविधाबाट समेत उनीहरू वञ्चित छन् । परिणामस्वरूप विश्वासका आधारमा समाजमा लेनदेनको कामकाज गर्नुपर्दा उल्टै कानुनी गलपासोमा पर्ने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् ।

कतिपय स्थानीयका चार पुस्तासँग राज्यको कुनै परिचय छैन । डंग्राहीका एकजना दलित युवा (अशोक सदा) ले स्थानीय एक विद्यालयबाट २०६५ मा एसएलसी पास गरे । तर, नागरिकता नहुँदा उनले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएनन्, स्वदेशमा जागिर खान पाएनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र परिवारको नरकतुल्य जीवनलाई केही राहत महसुस गराउने उनको सपना नागरिकता नहुँदा सपनामै सीमित छ । उनका बुबाआमा नै नागरिकताबाट वञ्चित छन् । राज्यको तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा १८ प्रतिशत जनसंख्या दलितको छ । तर, यसरी छुटेका जनसंख्याको आकलन उल्लिखित दुईवटा टोलकै आधारमा हेर्दा पनि यो करिब ३० प्रतिशत पुग्न सक्छ । जातिगत हिसाबले हेर्ने हो भने यो संख्या मधेस प्रदेशको पहिलो वा दोस्रो जनसंख्या हो ।

विभेद, उत्पीडन, सीमान्तीकरण र वञ्चितीकरणका हिसाबले हेर्ने हो भने यो नै मधेसको सबैभन्दा पीडित समुदाय हो । यही समुदायका अनगन्ती समस्या देखाएर इतिहासका थुप्रै कालखण्डमा ठुल्ठूला राजनीतिक संघर्ष र बलिदान भएका छन् । ती सबै संघर्ष र बलिदानमा दलित समुदायले आफ्नो कोटा पूरा गरे पनि अधिकार र अवसरबाट भने सधैँ नै उनीहरूलाई वञ्चित गरिँदै आएको छ । सम्भ्रान्त वर्ग वा समुदायले उनीहरूलाई अक्षम देख्दै आएका छन् । यतिसम्म कि उनीहरूको भाषा र संस्कृतिसमेत हराउँदै गएको छ । 

अहिलेको सिंहदरबारसमेत उनीहरूका लागि वैरी, पराई बनेको छ । संघीयतापछिको नयाँ सिंहदरबार जनकपुरले पनि उनीहरूलाई चिन्न सकेन । २००९ सालदेखि अहिलेसम्मका कुनै पनि नागरिकता ऐनले उनीहरूलाई चिनेको छैन । ७० वर्षमा पटक–पटक नागरिकता ऐन संशोधन भयो तैपनि उनीहरू नागरिक स्विकारिएका छैनन् । 

विदेशी बुहारी र ज्वाइँका लागि रातारात नागरिकताको चिन्ता गर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरू हजारौँ वर्षदेखि यही भूमिमा बसोवास गर्दै आएका भूमिपुत्र (मूलवासी) का लागि भने रतिभर चिन्तित छैनन् । एक दिन काम नगरे त्यो दिन भोकै बस्नुपर्ने यो वर्गका लागि नागरिकता ऐन कहिले आउँछ ? मधेसी मूलवासी नागरिकताविहीन अवस्थामै कहिलेसम्म मर्नुपर्ने हो ? 

नेपाल र भारत दुवैतिरका सिमाना जोडिएका र नजिकका बस्तीका अधिकांशसँग दोहोरो नागरिकता छ । यो सत्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । नेपालको नागरिकता बनाएर, नेपाली नागरिक बनेर नेपाली भूमि हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने भारतीयको संख्या पनि कम छैन । तथ्यहरूको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने हो भने दिनदिनै मधेसमा प्रमाणित हिसाबले जनसांखीय अतिक्रमण भइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार मधेसका भूमिपुत्र (मूलवासी) माथि परिरहेको छ । नवनागरिकको बढ्दो चापले आदिवासी नागरिक आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

 ०७२ को संविधानमा जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताको हकमा सरकार बाधक त बन्यो । तर, विदेशीको चिन्ता गर्दा आफ्नै देशका लाखौँ रैथाने मूलवासी नागरिकलाई जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकता भिडाउने जघन्य अपराध गर्न पुग्यो राज्यले । ती नागरिक र तिनका सन्ततिको भविष्यमाथि नै ठूलो खेलबाड भएको छ । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । मधेसका मूलवासी दलित समुदायलाई यो देशको नागरिकका रूपमा गणना गर्न र नागरिकता नपाउँदा उनीहरूले अहिलेसम्म व्यहोरेको क्षतिपूर्तिसहित सरकारले एकमुस्ट नागरिकता वितरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको र दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक अविलम्ब प्रमाणीकरण हुनुपर्छ ।