दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

योग्य उम्मेदवार छानी–छानी जिताउने अवसर

राजनीतिलाई सङ्लो बनाउने हो भने मतदाताको पहिलो रोजाइमा सुयोग्य उम्मेदवार पर्नुपर्छ र तिनलाई छानी–छानी विजयी बनाउनुपर्छ

आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ ३५.९४ प्रतिशत र प्रदेश सभातर्फ कुल उम्मेदवारको ३९.६४ प्रतिशत स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ दुई हजार चार सय १२ मध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या आठ सय ६७ छ । यस्तै, प्रदेशतर्फ तीन हजार दुई सय २४ मध्ये एक हजार दुई सय ७८ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । पार्टीले टिकट नदिएका, बागी, विद्रोही, कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएकादेखि दल त्याग गरेकासम्मले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । यति धेरै संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवार किन मैदानमा आए ? निर्वाचन परिणाममा उनीहरूले कस्तो असर पार्न सक्छन् ? आयोग, दल, उम्मेदवार र विश्लेषकका आ–आफ्ना तर्क छन् । पछिल्लोपटक स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताहरूको रुझान स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति देखिएको देखेर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी ह्वात्तै बढेको हो ।

तर यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नु नै हो । उनीहरूले राज्यको स्रोतसाधनमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहनु, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति हाबी भएर जानु, भ्रष्टाचार र कमिसनको दलदलमा रमाउनु, यती, ओम्नी, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायत काण्ड र प्रकरणका साथै महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अपराधमा बढोत्तरी, कोभिड र डेंगुमा राज्य र दलहरूको उदासीनता, सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिराख्न विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको नांगो दलालीजस्ता अनगिन्ती कारणले आममतदातामा राजनीतिक दलप्रति दिनप्रतिदिन विकर्षण बढ्दो छ । दलहरूप्रतिको अरुचिमा बढोत्तरी भइराखेको छ । यसको स्पष्ट संकेत मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै दिइसकेका छन् ।

विगतमा देश र जनताले निकै ठूलो मूल्य चुकाएर देशको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याए । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित तथा महिला आन्दोलनमा सर्वसाधारणले असाधारण त्याग र बलिदान गरेका छन् । तर, दल र तिनका नेताहरूको निहित र दलगत स्वार्थका कारण जनताले चाहेअनुसारको परिवर्तन संस्थागत हुनै सकेन । परिवर्तनका लागि त्यति ठूलो मूल्य चुकाउने तिनै जनतालाई अपमानित गर्ने गरी काम गरे ।

नेताहरू आफू बन्नतिर मात्र लागे देश बनाउन, जनताको अवस्था बदल्नतिर पटक्कै लागेनन् । त्यसकारण अहिले दलहरूप्रति जनताको मन भाँच्चिएको छ, कुँडिएको छ । जनताको त्यो फाटेको मन अब दलहरूका रंगीचंगी घोषणा पत्रका आश्वासनले मात्रै जोडिनेवाला छैन । उनीहरूका बासी आश्वासनले जनताको मन पग्लिने अवस्था छैन । पटक–पटक धोका खाइसकेका जनता अब फेरि दलहरूबाट धोका खान तयार छैनन् ।

 दलहरूमा लागेर लामो योगदान गरेका, युद्ध र आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका, त्यागी, इमानदार, क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई टिकट नै दिइएन । बरु आफन्त, नातेदार, उद्योगी, व्यापारी कसले कति बढी पैसा दिन्छ, उसैलाई टिकट बाँडियो । दलहरूका समानुपातिक उम्मेदवारको सूची हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ– महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगलगायत जति पनि समानुपातिकका नाममा क्लस्टरहरू राखिएका छन्, सबैमा पहिलो प्राथमिकतामा आफन्त र नातेदार, दोस्रोमा व्यापारी र तेस्रोमा चाकडीबाजहरू छन् । पार्टीभित्र मौलाउँदै गएका खराबीप्रति आलोचक निष्ठावान् र क्षमतावान् नेता कार्यकर्तालाई दलका नेतृत्वले दुस्मनको व्यवहार गरेका छन् ।

नेपाली समाजमा वर्षाैंदेखि जकडिएर रहेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्न अब त्यही वर्ग र समुदायभित्रका उपेक्षित र उत्पीडितहरू नीति–निर्माण तहमा पुग्न जरुरी छ
 

अधिकांश ठाउँमा ‘डेट एक्पायर्ड’ र ‘टेस्टेड’ नेताहरू नै फेरि पनि उम्मेदवार छन् । परिणामतः पार्टी र तिनका अमूक नेताहरूको बिर्ताविरुद्ध स्वाभिमानी नेता कार्यकर्ताले विद्रोह गर्ने हिम्मत गरे, थुप्रैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । त्यसैगरी, लामो समयदेखि विभिन्न सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिए योग्य व्यक्तिहरूले पनि राजनीतिमा मौलाएको विकृति हटाउने संकल्पसहित स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिएका छन् । सामाजिक अभियानमा योगदान पुर्‍याएका स्थापित व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । देश र जनताको अवस्था बदल्न नेपालको राजनीतिभित्र मौलाएको विकृतिलाई हटाउनुपर्छ । यहाँका हरेक परिपाटी बदल्नुपर्छ । शासकीय संरचनाहरू बदल्नुपर्छ । मानसिकता बदल्नुपर्छ । समग्र विचार, दृष्टिकोण, आचार व्यवहार जनमुखी र जनहितकारी हुन आवश्यक छ ।

नेपाली समाजमा वर्षाैंदेखि जकडिएर रहेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्न अब त्यही वर्ग र समुदायभित्रका उपेक्षित र उत्पीडितहरू नीति–निर्माण तहमा पुग्न जरुरी छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा त्यो ठाउँमा पुग्ने भनेको यस्तै आवधिक निर्वाचन प्रक्रियाबाटै हो । तर, त्यो ठाउँमा पुग्न अपनाइएको र अभ्यास गरिएको निर्वाचन प्रणाली बाधक देखिँदै छ । समानुपातिकमा दलका नेताहरूले सुरुमै ढोका बन्द गरिदिइहाल्छन् । प्रत्यक्षबाट चुनाव लडेर जान नदिन पनि अनेक बाधा अड्चन खडा गरिएका छन् । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, मर्यादित हुन्छ र बनाइन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले जतिसुकै भने पनि प्रत्येकपटकको चुनावमा धेरै ठाउँमा धाँधली हुन्छ, रातारात पैसाको खोलो बगाएर जनमत प्रभावित पारिन्छ । अनेकन् प्रलोभन र डरधम्की दिएर मतदातालाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिन्छ । दलहरूले राज्यको शक्तिदेखि दलगत सत्ता र शक्तिको चरम दुरूपयोग गर्छन् । मतदातालाई क्षणिक लाभ र डर देखाएर आफ्नो पक्षमा मत तान्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।

यस्तो परिस्थितिका बाबजुद दलतन्त्रले लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरेको हेर्न नसकी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनावी लडाइँको मैदानमा उत्रिन तयार हुनु आफैँमा ठूलो साहसिक कदम हो । अर्काे अर्थमा, मतदाताप्रतिको ठूलो विश्वास र भरोसा पनि हो । स्वतन्त्रको उम्मेदवारी नै दलतन्त्रको सिन्डिकेट तोड्ने पहिलो कदम हुन सक्छ । यो आफैँमा दलहरूका निम्ति खुल्ला चुनौती पनि हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भनेजस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पानीका फोका होइनन्, गडगडाउँदा नदी हुन् । स्वतन्त्रको यो उभारमा यिनै दलका गलत क्रियाकला जिम्मेवार छ । यो प्रवाहले सबै राजनीतिक दलका कुडाकर्कट बढारिदिए ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यसपटक जनताको पहिलो रोजाइमा सुयोग्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पर्न जरुरी छ । अनि मात्र दलहरूको प्रभुत्ववादी राजनीतिको सिन्डिकेट तोडिनेछ । राजनीति स्वच्छ, सङ्लो अनि गर्व गर्नलायक बनाउन पनि यो जरुरी छ । अब एक दिनको कमजोरीले पाँच वर्षसम्म पछुताउनुपर्ने गल्ती जनताले गर्नु हुँदैन । राम्रा उम्मेदवारलाई जनताले छानीछानी विजयी बनाउनुपर्छ ।