प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतविरुद्ध ६ उजुरी 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ वटा उजुरी परेको छ । बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालविरुद्ध दुई र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित चित्रलेखा यादवविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ । सुनुवाइ समितिले ३ असोजमा प्रस्तावित तीनैजनाविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो । सोमबार ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा आठवटै उजुरी खोलेर सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ । साथै, प्रस्तावित व्यक्तिहरूले पेस गरेको कार्ययोजना पनि सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को ३१ भदौमा बसेको बैठकले राउतलाई सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको थियो । परराष्ट्रसचिव लम्साललाई मन्त्रिपरिषद्को ३१ साउनको बैठक र पूर्वउपसभामुख यादवलाई २४ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । प्राप्त उजुरीका सन्दर्भमा समितिले मंगलबार उजुरीकर्तासँग छलफल गर्दै छ । छलफलपछि समितिले बुधबार प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित राउतको संसदीय सुनुवाइ गर्ने ज्येष्ठ सदस्य जबराले बताए । उनका अनुसार सुनुवाइ समितिले सोमबारै न्यायपरिषद्बाट ११ असोजमा सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वानसमेत गरेको छ । 

यस्ता छन् राउतविरुद्ध उजुरी ?
संसदीय सुनुवाइ समितिका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित राउतविरुद्ध दुईवटा बेनामेसहित ६ वटा उजुरी परेका छन् । पूर्वसैनिक अधिकृत प्रज्वल बस्नेतले ०६५ मा दिएको सैनिक ऐन ६ महिनाभित्र पुनरावलोकन गर्ने आदेश १३ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको, कार्यान्वयन गराउन माग गर्दा निवेदन दरपिट र खारेज गरिएको, यसबाट गैरकानुनी रूपमा तीनजनालाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र कम्तीमा सातजना सैनिक जेलमा परेको, सैनिक अधिकृत र जवानहरू पीडित रहेको भन्दै कानुनविपरीत थुनामा रहेका नेपाली सेनाका सैनिकहरूको मुद्दा सुन्न अदालत सक्षम र तयार छ ? छ भने कसरी र छैन भने किन भनेर सोधिदिन अनुरोध गर्दै उजुरी दिएका छन् । 

बेनामे उजुरीमा श्रीमतीसँगको विवादित झगडियादेखि विभिन्न सार्वजनिक घटनासँग जोडेर नैतिकताको प्रश्न उठाइएको छ । अर्काे बेनामे उजुरीमा पनि रुपन्देहीलगायत जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्चमा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाइएको गुनासो गरेपछि कुनै सुधार र कारबाही नभएकाले यस्ता विकृतिको समाधान कसरी गर्ने र जनताले सुलभ र सहज रूपमा प्रभावकारी न्याय पाउने आधार के भनेर सोधिएको छ । 

यसैगरी, बाजुराका गगन अयडीले ‘पूर्वाग्रही, पक्षपाती र कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा अनुमोदन नगरियोस्,’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुनुवाइ समितिमा पठाएका छन् । चितवन रत्ननगरकी शुभलक्ष्मीदेवी थपलियाको उजुरीमा १५ चैत ०८० मा राउतले जग्गासम्बन्धी मुद्दामा कानुनविपरीत ‘म वृद्ध एकल नारीको घरगोठ उठिवास बनाउने गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा परी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको’ भन्दै अन्याय गरेकाले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न माग गरिएको छ । टंकप्रसाद आचार्यले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यले गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी काम गरेको, उजुरीको छानबिन नगरी विगतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको भन्दै ०८० जेठ पछाडिका भएका सम्पूर्ण संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, वर्तमानमा सिफारिस भएका पदहरूको संसदीय सुनुवाइ रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

प्रस्तावित राजदूतद्वय लम्साल र यादवविरुद्ध उजुरी दिएका ललितकृष्ण बस्नेतले दलित, मुस्लिम र थारूको प्रतिनिधित्व नभएर समावेशिता नभएको विषय उठाएका छन् । यादवलाई ‘नैतिकता, इमान, आचारण नै नभएको व्यापक असक्षम, अयोग्य र उपसभामुख भइसकेकाले’ अनुमोदन नगर्न भनिएको छ । बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्सालविरुद्ध इजरायलका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमारबहादुर श्रेष्ठले सरुवामा अन्याय गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन् । परराष्ट्रसचिवको रूपमा सरुवा समिति संयोजक रहेकी लम्सालले विदेशस्थित नियोगमा हुने सरुवामा पक्षपात गरेको, आफ्नो दाबी पुग्ने नियोगमा सरुवा नगरेको, ग वर्गमा काम गरिरहेकोमा पुनः ग वर्गसरहकै द्वन्द्वग्रस्त देश इजरायल नियोगमा सरुवा गरेर विभेद गरेको, फिल्ड भिजिटमा जान स्वीकृति नदिएको भन्दै यी विषयमा अन्याय गरी निजामती सेवा ऐन तथा परराष्ट्र सेवा नियम र निर्देशिकाको मर्मविपरीत कार्य गरेकाले अयोग्य घोषित गर्न माग गरिएको छ ।