सरकारको सामान्य तयारी, विपतकाे असामान्य क्षति

शुक्रबार दिनभरि पानी पर्दासमेत गृहमन्त्रीले पूर्वतयारीका लागि बैठकसमेत बोलाउन आवश्यक ठानेनन् । यसअघिजस्तै सामान्य क्षति हुन सक्ने आकलन गरेर बेवास्ता गर्दा बाढीपहिरोबाट ठुलो क्षति पुगेको छ । 

शनिबार बिहान बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाएपछि बल्ल गृहमन्त्री नेतृत्वमा बैठक बस्यो । गृहमा बैठक बसिरहँदा सुरक्षाकर्मी भने उद्धारका औजार खोजिरहेका थिए । पूर्वतयारी बलियो नहुँदाको परिणाम ठुलो मानवीय क्षति निम्तियो । यद्यपि, सुरक्षाकर्मीले खानासमेत नखाई निरन्तर १८ घण्टासम्म खटिएर उद्धार गरे । 

‘पूर्वतयारी र स्रोत–साधनको तयारी नहुँदा नै शनिबार बिहान अलमल भयो,’ एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘बिदाको दिन भएकाले धेरै सुरक्षाकर्मी छुट्टीमा थिए, उनीहरूलाई अघिल्लो दिन नै तयारी अवस्थामा राख्ने तयारीसमेत हुन सकेन ।’ 

गृहले पहिरो जान सक्ने भन्दै मुग्लिन–नारायगढ सडकमा सवारीसाधन रोकेको थियो, अन्यत्र सावधानी अपनाइएन । राजमार्गमा सवारीसाधनमा रोक नलगाउँदा ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जाँदा सयौँ यात्रु घण्टौँसम्म राजमार्गमा अलपत्र परे । त्रिभुवन राजार्गमा शुक्रबार रातिदेखि अलपत्र परेकाहरू शनिबार दिउँसो आफैँ हिँडेर काठमाडौं आएका थिए । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी भने पूर्वतयारी गर्दागर्दै पनि ठुलो क्षति भएको बताउँछन् । ‘भारी वर्षा हुन्छ भनेर पूर्वतयारी पनि गरेका थियौँ, सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन पनि भन्यौँ,’ उनले भने, ‘समन्वय गरेर सुरक्षाकर्मी पनि प्रभावकारी रूपमा उद्धार खटिएका छन्, तर मौसमको खराबीका कारण हवाई उद्धारमा भने ढिलाइ हुन पुगेको हो ।’ 

पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू विपत् व्यवस्थापनमा गृह प्रशासनमा अनुभवको कमी देखिँदा ठूलो क्षति भएको बताउँछन् । विगतमा यस्तो विपत्को पूर्वानुमान हुँदा सबै सुरक्षा निकायबिच समन्वय बैठक बस्ने गरेकामा यसपटक त्यस्तो हुन नसक्दा पनि उद्धारमा समस्या भएको हो ।

क्षति टार्न कहाँ चुक्यो सरकार ?
राज्यसंयन्त्र विपत्का घटना भइसकेपछि उद्धार–राहतमा जति सक्रिय हुन्छ, त्यति सक्रिय क्षति टार्नमा हुँदैन । अझ विपत्का सम्भावित घटना न्यूनीकरणमा पटक्कै लगानी छैन । तीनदिने झरीले काठमाडौं उपत्यका र मुलुकका अन्य क्षेत्रमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिले प्रस्ट देखाउँछ– सरकार जहिल्यै एउटै गल्ती दोहोर्‍याउँछ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भीषण वर्षा हुने र यसबाट हुन सक्ने भयावह स्थितिबारे चार दिनअघि नै पूर्वजानकारी गराएपछि राज्यसत्ताको राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रले गम्भीरता पूर्वक लिएनन् । फलस्वरूप, ठूलो मानवीय क्षति भएको छ ।

मौसम विभागले सोमबार नै विशेष बुलेटिन जारी गरेर पाँच दिन वर्षा हुने पूर्वसूचना दिएको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट त कुन–कुन जिल्लामा धेरै पानी पर्छ भनेर उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिममा वर्गीकरण नै गरेको थियो । ‘पूर्वसूचना प्रणालीका कारण तराईमा मानवीय क्षति घटेको छ, त्यहाँ वर्षा हुने भनेपछि बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सारिने गरिएको छ, गत असारमा कञ्चनपुरमा आरीघोप्टे पानी पर्दा पनि मानवीय क्षति हुन नपाउनुको कारण त्यही हो,’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक जगदीश्वर कर्माचार्यले भने, ‘विगतमा उपत्यका र पहाडमा विषम घटना कम हुन्थे, अचेल बढी हुन थालेका छन् । यसपटक रेड अलर्ट जारी भएका ५६ मध्ये पहाडी र हिमाली जिल्ला ४२ थिए । तर, सिरियस्ली लिइएन ।’ 

कतिसम्म भने गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बोलाउनसमेत आवश्यक ठानेनन् । किनकि कानुनद्वारा निर्देशित, तीन तहकै सरकारको प्रतिनिधित्व रहने यो समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । 

शुक्रबार नै बागमती नदीमा बहाव सतर्कता तहभन्दा माथि पुगिसकेपछि कम्तीमा सरकारले जोखिम आकलन भएका बस्तीका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्न सक्थ्यो, यो काम राज्यको नीतिगत निर्णय नभई प्रहरी, सेनाले गर्न सक्ने बिल्कुलै थिएन । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बाढी आउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेका नदीको सूची नै सार्वजनिक गरेको थियो । जब बागमतीसहितका नदीको बाढीले मान्छे बगाउन थाल्यो तब मात्र गृहमन्त्री लेखकले शुक्रबार बिहान १० बजे मात्र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्डको बैठक डाके । 

विपत् व्यवस्थापनविज्ञ धर्मराज उप्रेती नख्खुमा युवाहरूले डोरीमा तरकारीको क्रेट बाँधेर उद्धार गरेको घटनाले नै राज्य हेलचेक्र्याइँ प्रस्ट हुने बताउँछन् । ‘केन्द्रदेखि पालिकासम्म विपत् व्यवस्थापन समिति छन्, समयमै पूर्वसूचना हुँदा पनि सक्रिय भएनन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा २४ घण्टामा सय मिमि पानी पर्नेबित्तिकै बाढी आउँछ भन्ने प्रस्टै छ । राज्यका सबै निकाय रहेको राजधानीमा पनि लापरबाही देखियो । अरू देशमा मौसम विभागले दिएको सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । तर, हामीकहाँ एक्सनमा जाने निकाय को भन्ने नै प्रस्ट भएन, चेन अफ कमान्डमै अलमल देखियो ।’ नख्खु खोलामा बाढीको कारक भने टीकाभैरव क्षेत्रको डाँडा दोहन रहेको उनी बताउँछन् । ‘डाँडा काटेर ढुंगागिट्टी निकालिएको छ, झरीले माटोसमेत सोहरेर ल्यायो, त्यही भएर धेरै क्षति भएको हो,’ उनले भने । 

तत्काल राहत दिने, घाइतेको उपचार नि:शुल्क गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले अविरल वर्षाका कारण सिर्जित विपत्बाट पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र राहतको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । शनिबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राखेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी लिने र प्रभावकारी राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारका निकायबिच समन्वयकारी भूमिका निभाउने निर्णय लिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा मन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता  थियो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार जारी रहेका परीक्षाहरू हाललाई स्थगन गर्ने, सम्पूर्ण घाइतेलाई नि:शुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने र अवरुद्ध सडक खुलाउने निर्णय भएको छ ।