हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन, जलवायु न्यायका लागि विकसित देशलाई आह्वान

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव व्यवस्थापन गर्ने स्रोत र प्रविधि नभएकाले अतिकम विकसित देशहरू सबैभन्दा बढी पीडित भएको बताएका छन् । अमेरिकाको बोस्टनस्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालयको जोन एफ केनेडी जुनियर फोरमद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यो समस्या बाहिरबाट नेपालजस्ता देशमा आएको उल्लेख गरे । 

‘विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको समस्याले विपत्का घटना बढ्दै गएका छन् । यो हाम्रो सिमानाबाट टाढा बाहिरी संसारबाट हामीकहाँ आएको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विकसित औद्योगिक अर्थतन्त्रहरूले प्रकृतिको शताब्दीयौँदेखिको शोषण र विश्वव्यापी पारिस्थितिक हानिका लागि ठूलो मात्रामा जिम्मेवार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेर हाम्रो अस्तित्वलाई खतरामा पारेका छन् । यो घोर अन्याय हो ।’

यही कारण जलवायु न्यायको लागि आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको ओलीको भनाई छ । ‘हाम्रो लागि, जलवायु न्याय सादा र सरल छ । वातावरण प्रदूषित गर्नेहरूले समानुपातिक रूपमा यसको मूल्य तिर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विकसित देशहरू र प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले पर्याप्त स्रोत र प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत जलवायु कार्यहरूका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई समर्थन गर्न समानुपातिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

हालैको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा लस एण्ड ड्यामेज कोषको स्थापना जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई मान्यता दिने सकारात्मक कदम रहेको र त्यसमा कार्वन उत्सर्जनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देशले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ओलीको भनाई थियो । ‘यदि हामी विश्वव्यापी स्तरमा लोकतन्त्र र न्यायमा साँच्चै विश्वास गर्छौं भने जलवायु क्षतिको लागि जिम्मेवार धनी राष्ट्रहरूले जोखिममा रहेका देशहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र मानिसहरूको जीविकोपार्जनको क्षति र क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘विश्वले कार्बन सघन विकासको गलत मोडेललाई निरन्तरता दिन सक्दैन । हामीले ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनलाई सीमित गर्न, प्रकृतिको संरक्षण गर्न, हरियाली अर्थतन्त्रमा सङ्क्रमण गर्न र अगाडि बढ्ने दिगो मार्गलाई अँगाल्न कार्यहरू गर्ने समय आएको छ ।’ 

अर्को प्रसंगमा नेपालले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्यमा पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको उनले बताए । ‘हरितगृह ग्यासहरू सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूमध्ये एक भए पनि नेपाल जलवायुको सबैभन्दा जोखिममा पर्ने देशहरूमध्ये एक हो। हामी जलवायु परिवर्तनको ब्यारोमिटर बनेका छौं’ प्रधानमन्त्रीले भने । 

नेपालले आफ्नो वन, पहाड र नदीहरू मार्फत पृथ्वीको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान दिइरहेको तर औद्योगिक राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल पीडित भएको उनको भनाई थियो । ‘हाम्रा हिमालहरूले महासागरहरू र हिमालहरूको मौसम र इकोसिस्टमलाई व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्’ प्रधानमन्त्रीले भने । 

अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी लामो समदेखिको बिषय समाधान गर्ने प्रयास भएको बताए । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोग गरी दुईवटा सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गरेका थियौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले मात्रै देशभरबाट करिब ६७ हजार उजुरी सङ्कलन गरेको र कतिपयको समाधानसमेत गरेको छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर, बारम्बार सरकार परिवर्तनका कारण शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको करिब १८ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको विषय ढिलो भएको थियो । मेरो सरकार बनेलगत्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट लगभग सर्वसम्मतिले पारित भयो । सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सदाका लागि टुंग्याउन कटिबद्ध छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले कानुनी उपचार लगायत पीडितको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने उनको भनाई थियो । ‘यसमा सत्यता खोज्ने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र गम्भीर अपराधका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने समावेश हुनेछ । गम्भीरु अपराधमा कुनै आम माफी दिइने छैन’ प्रधानमन्त्रीले भने । ।